जागतिक दिव्यांग दिन : प्रमाणपत्र आठवड्यातून दोन वेळेस मिळावे

बाळासाहेब सोनवणे

आज जागतिक अपंग दिन हा दिवस दरवर्षी ३ डिसेंबर १९९२ पासून जगभरात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगासाठी अर्पण करण्यात आले होते. जागतिक अपंग दिनानिमित्ताने…

आज जगातली दहा टक्के लोकसंख्या, म्हणजेच सुमारे ६७ कोटी लोक या ना त्या रूपाने अपंग आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनादेखील अपंग बांधवाच्या जीवनाची गुणवत्ता वाढावी म्हणून प्रयत्नशील असते. त्यासाठी विभागीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध उपक्रम हाती घेतले जातात.

हा दिवस साजरा करताना पुढील चार महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात

१) शाळा, कॉलेजस्, सरकारी-खाजगी-निमसरकारी संस्थांत आयोजित उपक्रमात सहभागी होणे.

२) विविध प्रचार मोहिमा आयोजित करून अपंगाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे. त्यांना सहकार्याचे अभिवचन देणे.

३) अपंग बांधवांच्या ठायी असलेल्या छुप्या कलागुणांचा साक्षात्कार होण्यासाठी उत्सव-मेळावे भरविणे आणि त्यांची जगण्याची उभारी वाढविणे.

४) अपंगांच्या उद्धारासाठी जागतिक स्तरांवरची नियमावली कटाक्षाने पाळली जात नसेल तर त्यासाठी काटेकोरपणे दक्षता घेऊन ते मार्गी लावणे.

अपंग दिवसाचा इतिहास:

बेल्जियम या देशांमध्ये जगातल्या सर्वात मोठया कोळशाच्या खाणीत रविवार दिनांक २० सप्टेंबर १९५९ रोजी भीषण स्फोट झाल्याने हजारो लोक मृत्यूमुखी झाले,गाडले गेले तसेच हजारो जखमीही झाले.त्यात कित्येक मजुरांचे हात, पाय तुटले तर काहीतर राखेच्या धुरामुळे अनेक अंध तर आवाजामुळे असंख्य कायमचे कर्णबधीर झाले.

बेल्जियम देशातील कोळशाच्या खाणीत जे मृत्युमुखी झाले. त्यांच्या वारसाला नियमानुसार नुकसान भरपाई मिळाली परंतु ज्यांना कायमचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अपंगत्व आले अशा हजारो मजुरांना मात्र काहीच आर्थिक व इतर मदत न मिळाल्याने संताप निर्माण झाला.बेल्जियम सरकार आणि कोळशाच्या खाणी मालकाच्या विरोधामध्ये अपंगत्व आलेल्या मजुरांना आर्थिक मदतीबरोबर इतर सोयी सवलती मिळाव्यात यासाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले.

अपंगाच्या प्रश्नावर उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले गेले. बेल्जियम सरकार आणि कोळसा खाणी मालकाने दखल घेत अपघातात अंध,कर्णबधीर तसेच अपंगत्व आलेल्या हजारो आंदोलकांना योग्य तो आर्थिक मोबदला देत त्याबरोबरच अपघात विमा इतर मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या अपंग दिनाची या दिवसाची एक आठवण संयुक्त राष्ट्र संघटनेने सन १९६२ या वर्षापासून मार्च महिन्यातील तिसरा रविवार हा जागतिक अपंग दिन साजरा करण्याचे ठरविले. आणि सन १९६२ पासून जगभरात जागतिक अपंग दिन साजरा करण्यात येऊ लागला. त्यानंतर जगभरात अपंगांच्या संघटना निर्माण होऊन अपंग व्यक्तींनी स्वतःच्या हक्क व अधिकारासाठी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली. जगातले सर्व देशातील अपंग एकत्र झाले सर्वच देशांमध्ये अपंगांसाठी विविध योजना, कायदे असावेत.यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने (UNO) सन १९८१ हे वर्ष जागतिक अपंग वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे जाहीर करत १९८३ ते १९९२ हे दशक अपंगांसाठी अर्पण केले.

भारतामध्ये सन १९९१ रोजी राष्ट्रीय अपंग पुनर्वसन परिषद कायदा तयार करण्यात आला. यानुसार अपंग व त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्था, संघटना व सरकारसाठी काही नियमावली करण्यात आली. जागतिक अपंग दिन मार्च महिन्यातील तिसऱ्या रविवारी ऐवजी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकच दिवस असावा म्हणून १९९२ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघटना व जागतिक आरोग्य संघटना यांनी ३ डिसेंबर हा जागतिक अपंग दिन अपंग व्यक्ती बद्दल सामान्य जनतेमध्ये जनजागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने म्हणून साजरा करण्याचे ठरविले.

अपंगांच्या समस्या सोडवण्यासाठी देशात सर्वत्र सेवाभावी संस्था संघटना राजकीय पक्ष शासन मांडत असून इतरांच्या तुलनेत दिव्यांग व्यक्तींच्या समस्या अतिशय तीव्र स्वरूपाच्या आहेत त्या सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम १९९५ हा अपंग पुनर्वसन कायदा करत नोकरीत तीन टक्के आरक्षण केले त्यानुसार केंद्र व राज्य सरकारने शासन निर्णय पारित करून धोरणात्मक निर्णय घेत अपंगांना सोयी सवलती देण्याचे काम सुरू झाले १९९६ केंद्रीय अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करत रेल्वे प्रवासात सवलत दि्ली. महाराष्ट्र राज्य सरकारने १९९७ रोजी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करत बेरोजगार दिव्यांगांना व्यवसायासाठी कर्ज योजना सुरू केली. बस प्रवासात सवलत दिली. त्यानंतर सन २०१६ चा दिव्यांग हक्क अधिनियम कायदा केंद्र शासनाने करत या कायद्यानुसार दिव्यांगांचे ७ प्रकारावरून २१ प्रकार करण्यात आले असून अपंगांना नोकऱ्यांमध्ये ४% आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.आज देशभरात अपंग व्यक्तींची संख्या तीन कोटी पेक्षा जास्त असून महाराष्ट्र राज्यात जवळपास ३५ लाखाच्या आसपास दिव्यांगबंधू-भगिनींची संख्या आहेत.

आता हे करायला हवे

१)अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम १९९५ आणि २०१६ या कायद्याची सर्वत्र प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

२) अपंग व्यक्तीचे दुःख अपंग व्यक्ती जाणू शकतो या न्यायाने दिव्यांगांचीसंख्या विचारात घेता त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्यसभा, विधानपरिषद, केंद्र राज्य सल्लागार विभाग, केंद्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सदस्य म्हणून दिव्यांग व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात यावी.

३) शासकीय- निमशासकीय तसेच शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व महामंडळे, शासनाने अनुदान दिलेल्या शिक्षण संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी विभागांमध्ये गट-अ ते ड मध्ये ४ %अपंग अनुशेष अंतर्गत भरती व पदोन्नती करण्यात यावी.

४) केंद्र व राज्याकडून दिव्यांग बेरोजगारांना मिळणारी पेन्शन दरमहा ५,००० रुपये मिळावी.

५)स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ५%निधी फक्त दिव्यांगासाठीच खर्च करण्यात यावा.

६) शैक्षणिक कामे,सर्वेक्षण, जनगणना, निवडणूक,पर्यवेक्षण इत्यादी कामांमधून दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वगळावे.

७) दिव्यांग प्रमाणपत्र आठवड्यातून दोन वेळेस मिळावे.

८) सर्व ठिकाणी दिव्यांगांना योग्य वागणूक देण्यात यावी.

९) स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून दिव्यांगांना व्यवसायासाठी ४% आरक्षणातून जागा/गाळा देण्यात यावी तसेच व्यवसायासाठी टपरी इतर सहाय्यक वाहक उपकरणे,साधने देण्यात यावी.

१०) दिव्यांग पालकांना पाल्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी अर्थसाह्य करून प्रकल्पग्रस्तांच्या धर्तीवर त्यांनाही विनाअट शिक्षणानुसार सेवेत घ्यावे.

११) सेवेत असताना अपघाती किंवा अकस्मात अपंगत्व आल्यास सेवेतून कमी करण्यात येऊ नये.

लेखक महाराष्ट्र राज्य अपंग संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष आहेत.