नाशिक | एन. व्ही. निकाळे
पश्चिम बंगालसह तामिळनाडू, केरळ, आसाम, पुडुच्चेरी या 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका गेल्या आठवड्यात जाहीर झाल्या. निवडणुकांचा तपशीलवार कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने घोषित केला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये 8 टप्प्यांत तर आसामात 3 टप्प्यांत निवडणूक होणार आहे. इतर राज्यांत निवडणुकीचा एकच टप्पा असेल. सर्व राज्यांची मतमोजणी एकाच दिवशी, 2 मे रोजी होणार आहे.
बंगालमधील निवडणूक टप्पे भाजपच्या सोयीनुसार केल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षांनी घेतला आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही दिले गेले आहे. अर्थात भाजप आणि काँग्रेस या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांसह त्या-त्या राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांनी निवडणुकीसाठी आधीपासूनच मोर्चेबांधणी केली आहे.
निवडणूक होणार्‍या राज्यांपैकी आसामात भाजपची सत्ता आहे. पुडुच्चेरीत गेल्या आठवड्यापर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती, पण ती नुकतीच कोसळली किंवा कोसळवली गेली. लगबगीने तेथे राष्ट्रपती राजवटसुद्धा लागू करण्यात आली आहे. त्या धांदलीतही उपराज्यपाल किरण बेदी यांची तातडीने हकालपट्टी का झाली? हे गूढ अद्याप पुरेसे उकललेले नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची, केरळात डाव्यांची तर तामिळनाडूत अण्णाद्रमुकची सत्ता आहे. या तिन्ही राज्यांत सत्ता मिळवण्याची पुरेपूर संधी काँग्रेस आणि भाजपला असली तरी ते सहज सोपे नाही. सध्याच्या सत्तापतींपुढे असलेली सत्ता टिकवण्याचे आव्हानसुद्धा उभे ठाकले आहे. भाजपने अण्णाद्रमुकशी जुळवून घेतले तरी तेथील नेते भाजपला किती चाल देतात ते यथावकाश दिसेलच.
बंगालमध्ये तृणमूलविरोधात भाजप, काँग्रेस आणि डावे आदी सगळेच पक्ष उभे ठाकले आहेत. म्हणजे ‘ममता बॅनर्जी विरुद्ध सगळे’ असे चित्र निर्माण झाले आहे. गेली दहा वर्षे ममतांच्या तृणमूल पक्षाची एकहाती सत्ता पश्चिम बंगालमध्ये आहे. 2011 च्या निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेसने आघाडी करून अनुक्रमे 184 आणि 42 अशा मिळून 226 जागा जिंकल्या होत्या. 2016च्या निवडणुकीत मात्र तृणमूलने स्वबळावर 211 जागा जिंकल्या होत्या.
दोन तृतीयांश बहुमतासह ममता बॅनर्जी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्या होत्या. यावेळी भाजपने पश्चिम बंगालवर लक्ष केंद्रीत केल्याने ममतांसाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली आहे. बंगालची अस्मिता आणि ओळखीला त्यांनी प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. ‘बांग्ला निजेर मेयेकेई चाये’ (बंगालला बंगाली कन्या हवी!) या घोषवाक्यासह तृणमूलने प्रचारात रंग भरला आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत विजयी हॅटट्रिक साधून ममतादिदी प्रतिस्पर्धी पक्षांना धक्क्याला लावतील का याची देशभर उत्सुकता आहे. गेल्या वेळच्या निवडणुकीत भाजपला पश्चिम बंगालात केवळ 3 जागा मिळाल्या होत्या. तेथे भाजपने आता परिवर्तन यात्रा काढली आहे. प्रमुख नेत्यांच्या जाहीर सभांचा धडाका सुरू आहे.
तृणमूलच्या अनेक नेत्यांना खिशात घालून भाजप मजबूत करण्याचे प्रयत्न दणक्यात सुरू आहेत. 2016 साली केरळमध्ये 98 जागा भाजपने लढवल्या होत्या. त्यापैकी अवघी एकच जागा भाजपला जिंकता आली. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र बंगालमध्ये भाजपचा जनाधार वाढला. 18 खासदार निवडून आल्याने भाजपची महत्त्वाकांक्षाही वाढली आहे. बंगालची भूमी आपल्यासाठी सुपीक बनल्याचा अंदाज बांधून सत्तेची बीजपेरणी करण्याची रणनीती भाजपने आखली आहे.
केरळातसुद्धा एका जागेवरून थेट शतकी झेप घेऊन भाजपला सत्ता मिळवायची आहे. म्हणून जनमत वळवण्यासाठी तेथे विजयाआधीच राज्यव्यापी विजयी यात्रा काढली आहे. ही यात्रा भाजपला किती फलदायी ठरेल? डाव्यांपुढेसुद्धा सत्ता टिकवण्याचे आव्हान उभे आहे. काँग्रेसलाही केरळात सत्तेची आस आहे.
तथापि निवडणुका जाहीर झाल्या असताना काँग्रेस नेतृत्वात संघर्ष उफाळला आहे. पक्षातील काही नेत्यांनी ‘जी-23’ नावाने वेगळा गट निर्माण करून बंडखोरीचा सूर आळवल्याच्या बातम्या माध्यमांत झळकत आहेत. असंतुष्ट नेते नुकतेच जम्मूत जमले होते. पक्षविरोधी भाष्य करताना ते पंतप्रधानांची तारीफ करीत असल्याचे पक्षातीलच नेते सांगत आहेत. निवडणूक काळात पक्षाला बळ देण्याची गरज असताना बंडखोरांची संशयास्पद भूमिका काँग्रेसला नुकसानकारक ठरू शकते.
बंडखोर नेते विरोधी सूर लावण्यात दंग असताना काँग्रेसचा युवा चेहरा असणारे खासदार राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियंका गांधी लोकांमध्ये मिसळून त्यांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पुदुच्चेरीत राहुल यांनी मच्छिमारांसोबत संवाद साधला. त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. तामिळनाडू दौर्‍यात एका शिक्षण संस्थेला भेट दिली.
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. मध्यंतरी तामिळनाडूतील ट्रॅक्टर रॅलीत त्यांनी ट्रॅक्टरही चालवला. विविध घटकांच्या प्रश्नांवर ते केंद्र सरकारवर तुटून पडत आहेत. ‘वो जुमलों का शोर मचाते हैं, हम सच का आईना दिखाते हैं!’ अशा परखड शब्दांत राहुल यांनी केंद्रसत्तापतींना सुनावले आहे. मिसळून राहण्याची त्यांची शैली लोकांना भावत असल्याचे मिळणार्‍या प्रतिसादावरून स्पष्ट होते. प्रियंका यांनी उत्तर प्रदेशातील काही शेतकरी पंचायतींना हजेरी लावली.
आठवडाभरापूर्वी आसाम दौर्‍यात ‘चाय पे चर्चा’ न करता त्या थेट चहाच्या मळ्यात शिरल्या. महिला कामगारांची ‘मन की बात’ जाणून घेतली. लोकनृत्यात भाग घेतला. चहामळ्यात चहा तोडणीचा आनंदही घेतला. छोट्या-छोट्या गोष्टी आणि कृतींमधून दोन्ही नेते मतदारांची मने जिंकू पाहत आहेत.
भाजपने आधीपासून निवडणुकांची जय्यत तयारी केली आहे. बिहारनंतर पश्चिम बंगाल जिंकण्यासाठी मोहीमच उघडली आहे. काही महिन्यांपासून बंगभूमीत भाजपच्या बड्या नेत्यांचा राबता वाढला आहे. प्रचारसभांचा धुरळा उडत आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या सरकारवर भाजप नेते तुटून पडत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 18 जागा मिळाल्याने भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. सत्ताधारी तृणमूलला आव्हान देताना किमान 200 जागा जिंकण्याचा निर्धार भाजप व्यक्त करीत आहे. प्रतिस्पर्धी पक्षांत फूट पाडून त्या पक्षांतील नेत्यांची भरती करून स्वपक्ष बळकट करण्याचे तंत्र सर्वत्र वापरले जात आहे. दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील डझनावारी नेते आणि आमदारांचे घाऊक प्रवेश सोहळे घडवून आणले गेले.
पुडुच्चेरीतही आता तोच कित्ता गिरवला गेला. पश्चिम बंगालपासून पुडुच्चेरीपर्यंत सत्ताधारी आमदार-खासदारांची राजीनामानाट्ये दोन-तीन महिन्यांपासून घडत आहेत. सगळ्यांचा ओढा सत्तेच्या ‘कमळा’कडे आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर सीबीआय, ईडी, प्राप्तीकर आदी सरकारी संस्थांची कार्यतत्परता कमालीची वाढली आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर छापे पडत आहेत.
पंजाबातील मनपा-नपा निवडणुकांत भाजपला सपाटून मार खावा लागला.
भाजपच्या या निराशाजनक कामगिरीला शेतकरी आंदोलनाची किनार आहे. हे सत्य कितीही नाकारले तरी ते लपत नाही. शेतीविषयक कायद्यांबाबत केंद्र सरकारची ताठर भूमिका आणि शेतकरी आंदोलनाकडे फिरवलेली पाठ याचा किती फटका आताच्या निवडणुकांत भाजपला बसतो ते यथावकाश दिसेल. दिल्लीच्या सीमांवर शंभर दिवसांपासून आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी या निवडणुकांत भाजपविरोधी प्रचार करण्याची घोषणा केली आहे. इतर कोणत्याही पक्षासाठी मते मागणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठबळ दिले असताना कोणत्याही पक्षाला या निवडणुकांत साथ न देण्याचा शेतकरी नेत्यांचा निर्धार मुत्सद्दीपणाचा म्हणावा का? हा प्रश्न राजकीय निरीक्षकांना पडला असेल. निवडणुकांनिमित्ताने केंद्र सरकार आणि भाजपला कात्रीत पकडण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली खरी, पण त्याचा प्रभाव किती जाणवेल?
कोणत्याही राज्यात विधानसभा निवडणूक लागली की हुकूमी स्टार प्रचारक म्हणून प्रचाराची धुरा पंतप्रधान मोदींच्या खांद्यावर टाकून भाजप निश्चिंत असतो. निवडणुकीत हार-जित होणारच, पण पंतप्रधानांना प्रचारक म्हणून मैदानात उतरवल्याने पंतप्रधानपदाची प्रतिमा मलीन होते, असेही राजकारणाचे काही अभ्यासक मानतात. ममता बॅनर्जी यांचे निर्विवाद वर्चस्व असलेला पश्चिम बंगाल भाजपच्या छत्रछायेखाली आणण्याचे मनसुबे रचले गेले आहेत. त्यासाठीच बंगालच्या प्रचारात पंतप्रधानांना आणि केेंद्रीय गृहमंत्र्यांनासुद्धा प्राधान्याने उतरवले जात आहे.
पंतप्रधानांच्या 20 सभा तेथे होणार आहेत. तृणमूलच्या नेत्यांची भाऊगर्दी भाजपत झाली तरी ममतांना टक्कर देऊ शकणारा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा मात्र भाजपला अजून गवसलेला नाही. अशावेळी मते मागण्यासाठी पंतप्रधानांचाच चेहरा पुढे केला जाणे साहजिक आहे.
जनमत कौल आणि मतदानोत्तर चाचण्यांवर बहुतेक राजकीय पक्षांचा विश्वास नाही. तरीसुद्धा अशा चाचण्या होतात व निष्कर्षदेखील जाहीर केले जातात.
पाच राज्यांच्या निवडणुका घोषित होताच जनमताचा कौल घेऊन त्यांचे निष्कर्ष जाहीर झाले. बंगाल जिंकण्यासाठी भाजपने सर्व ताकद पणाला लावली असली तरी बंगालची जनता पुन्हा बंगाली कन्येवरच ममत्व दाखवणार असल्याचे जनमताचे कौल सांगतात. तृणमूलला 160 पेक्षा जास्त जागा मिळू शकतात.
भाजपची मजल 100 जागांपर्यंत जाईल. आसामात पुन्हा भाजपला पसंती मिळण्याचे संकेत आहेत. तामिळनाडूत भाजपने सत्ताधारी अण्णाद्रमुकसोबत आघाडी केली आहे. मात्र यावेळी तेथे द्रमुक आघाडी 160 पेक्षा जास्त जागा जिंकून सत्तेवर येऊ शकते. केरळची सत्ता पुन्हा डाव्यांकडेच जाऊ शकते. भाजपला तेथे जेमतेम 2 जागा मिळू शकतात.
केंद्रशासित पुडुच्चेरीत भाजपप्रणित एनडीएला मतदारांची पसंती मिळेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. खरे चित्र अंतिम निकाल आल्यावरच स्पष्ट होईल.
