नाशिक | एन. व्ही. निकाळे
केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा न देता दिल्ली सरकार केंद्र सरकारवरच सर्वस्वी अवलंबून राहावे याची पुरेपूर खबरदारी घेतली गेली आहे. विरोधकांचा तीव्र विरोध असताना ‘दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2021’ सोयीच्या आवाजी मतदानाने लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात आले. दिल्ली सरकारचे अधिकार घटवण्याचा केंद्राचा धूर्तपणा दिल्लीतील जनता आणि केजरीवाल सरकार कसे सहन करतील? दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू असताना आता दिल्लीत आणखी एक आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे…
भारताची राजधानी दिल्लीला हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. अनेक राजे-महाराजे, सम्राट आणि शहा-बादशहांनी आजवर दिल्लीवर अधिराज्य गाजवले. भारतावर राज्य करण्यासाठी दिल्ली काबीज करण्यावर अनेक बादशहा आणि इंग्रजांनीसुद्धा अग्रक्रम दिल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. दिल्लीचे तख्त आपल्या ताब्यात यावे, दिल्लीवर आपली सत्ता असावी ही कितीतरी देशी-विदेशी राजे-महाराजांची इच्छा, महत्त्वाकांक्षा आणि स्वप्न होते. दिल्ली जिंकण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला.
काहींना त्यात यशही आले. दिल्लीला आपलेसे करण्याची जेवढी चुरस पूर्वीच्या राजघराण्यांत होती तेवढीच ती आता स्वतंत्र प्रजासत्ताक भारतातसुद्धा वाढली आहे. जनतेला आश्वासने देऊन आणि निवडणुका जिंकून देशावर अधिराज्य गाजवणारे सत्ताप्रेमी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमध्ये दर पाच वर्षांनी मोठी स्पर्धा आढळते.
भारतीय प्रजासत्ताकाची स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाकडे वाटचाल सुरू आहे. मात्र नेमकी याच काळात केंद्रसत्तापतींच्या हातून दिल्ली निसटली आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असून दिल्लीला विशेष राज्याचा दर्जा दिला गेला आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी सतत होत असली तरी त्या दिशेने मात्र केंद्रातील कोणत्याही सरकारचे पाऊल पडू शकले नाही.
केंद्रात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा न देता दिल्ली सरकार केंद्र सरकारवरच सर्वस्वी अवलंबून राहावे याची पुरेपूर खबरदारी घेतली गेली आहे. केंद्रात काँग्रेस, भाजप तसेच अनेक पक्षांची आघाडी सरकारे सत्तेवर आली आणि गेली, पण राजधानी दिल्लीची उपेक्षा कायमच राहिली.
त्यामुळेच की काय, दिल्ली राज्याने केंद्रात सत्ता उपभोगणार्‍या पक्षांना बर्‍याचदा सत्तेची हुलकावणी दिली असावी. दिल्लीतील जनता सूजाण आहे. दिल्लीकरांनी निवडणुकीत दिलेला कौल देशाचा मानला जातो. तथापि केंद्रसत्तेतील पक्षांपेक्षा इतर पक्षांकडे दिल्लीची सत्ता देण्याकडेच दिल्लीकरांचा जास्त कल आणि कौल राहिला आहे. तो अलीकडच्या काळात वाढलाही आहे.
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या दिल्लीतील भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात सहभागी झालेले अरविंद केजरीवाल आणि सहकार्‍यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष दिल्लीकरांना आपला वाटला. हाच पक्ष आपले प्रश्न सोडवून स्वप्न साकारेल, असा विश्वास निर्माण करण्यात आम आदमी पक्ष यशस्वी ठरला.
पहिल्या प्रयत्नात आम आदमी पक्षाला कमी जागा मिळाल्या. 2013 च्या विधानसभा निवडणुकीत दिल्लीतील जनतेने आम आदमी पक्षाला प्रतिसाद दिला. पहिल्याच निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळाले. तरीसुद्धा काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर 49 दिवस केजरीवाल सरकार चालले. त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र दिल्लीकरांनी आम आदमी पक्षाला पूर्ण बहुमत दिले.
काँग्रेस आणि भाजपचा धुव्वा उडाला. आम आदमी पक्षाचे सरकार दिल्लीत स्थापन झाल्यापासून केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी, सनदी अधिकारी नायब राज्यपाल आणि केजरीवाल सरकार यांच्यात अनेक मुद्द्यांवरून सतत मतभेद होऊन संघर्ष निर्माण होत आहे. दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकार क्षेत्राबाबत प्रकरण उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले होते.
नाकावर टिच्चून सत्तेत आलेले दिल्लीतील केजरीवाल सरकार केंद्रातील सत्ताधीशांना सहन कसे होणार? नायब राज्यपालांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन दिल्ली सरकारला अपशकून करण्याचे प्रयत्न सतत होत राहिले. या प्रतिकूलतेला तोंड देत लोकहिताच्या अनेक योजना केजरीवाल सरकारने यशस्वीपणे राबवल्या. केजरीवाल सरकारच्या क्षमतेवर आणि सचोटीवर तेथील जनतेचा विश्वास दुणावला.
त्यामुळे दिल्लीकरांनी सलग तिसर्‍यांदा दिल्लीची सत्ता पुन्हा आम आदमीकडे सोपवली. दोनदा प्रयत्न करूनही केंद्र सत्ताधारी भाजपला दिल्लीकरांनी ठेंगा आणि इंगा दाखवला. मुबलक-मोफत पाणी, मोफत वीज, मोहल्ला क्लिनिक, स्वच्छता सुविधा, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा आणि शिक्षण, उड्डाणपूल आदी अनेक विकासकामे करून केजरीवाल सरकारने दिल्लीकरांचा ‘दिल’ जिंकला आहे.
पोलीस, जमीन आदी बाबतीत दिल्ली सरकार केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा म्हणून मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आग्रही आहेत. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी हाच मुद्दा त्यांनी प्रचारात आणला होता. त्याला मतदारांचा भरभरून प्रतिसाद मिळाला.
गेल्या सहा वर्षांत केजरीवाल सरकारची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली आहे. एक चिमुकले राज्य सरकार आपल्याला जुमानत नाही म्हटल्यावर केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या अधिकारांचे खच्चीकरण करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलले आहे. दिल्ली सरकारचे अधिकार कमी करून नायब राज्यपालांचे महत्त्व वाढवण्यासाठी सुधारणा विधेयक केंद्र सरकारने आणले आहे.
आताच्या स्थितीत करोना नियंत्रण, अर्थव्यवस्था सावरणे, अडचणीतील राज्यांना मदत, देशवासियांना दिलासा आणि विश्वास देणे यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. त्याऐवजी दिल्ली सरकारसंबंधी सुधारणा विधेयक मंजूर करून घेण्याची घाई सरकारने चालवली आहे. लोकप्रतिनिधींपेक्षा पगारी सनदी अधिकार्‍यांना वरचढ ठरवण्याची केंद्राची खेळी भारतीय राजघटनेतील प्रजासत्ताक तरतुदींवर बोळा फिरवणारी योजना आहे.
विरोधकांचा तीव्र विरोध असताना ‘दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2021’ सोयीच्या आवाजी मतदानाने लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात आले. हे विधेयक मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यावर केंद्र सरकारला काही जादा अधिकार मिळतील. दिल्ली सरकारबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेणे हा दिल्लीतील नागरिकांचा अपमान आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.
दिल्ली सरकारला शक्तीहीन करून केंद्र सरकार एका नोकरदाराकडून दिल्लीच्या लोकनियुक्त सत्तेवर सत्ता गाजवू पाहत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसने केला आहे. केंद्र सरकार मात्र विधेयकाचे समर्थन करीत आहे.
कोणताही राजकीय हेतू त्यामागे नाही, दिल्लीतील नागरिकांचा त्यामुळे फायदाच होईल. सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल, असा अपारदर्शक दावा केंद्र सरकारने केला आहे. मात्र दिल्लीकरांचा नेमका कसा फायदा होईल? हे स्पष्ट न करण्याची पुरेपूर काळजी केंद्र सत्तापतींनी घेतली आहे.
शेतीविषयक विधेयके राज्यसभेत ज्या लगबगीने आणि चपळाईने मंजूर करून घेतली गेली, तसे दिल्लीसंबंधीचे विधेयकसुद्धा मंजूर करून घेतले जाईल यात कोणालाच शंका नाही. दिल्ली सरकारचे अधिकार घटवण्याचा केंद्राचा धूर्तपणा दिल्लीतील जनता आणि केजरीवाल सरकार कसे सहन करतील? दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन सुरू असताना आता दिल्लीत केंद्र सरकारविरुद्ध आणखी एक आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता बळावली आहे.
दिल्लीच्या कारभाराचा अग्रहक्क नायब राज्यपालांकडेच राहणार असेल तर मग पाच वर्षांनी हजारो कोटींचा खर्च करून दिल्ली विधानसभा निवडणूक घेण्याची आणि सरकार स्थापण्याची गरजच काय? दिल्लीतील सर्व 7 जागा भाजपला निवडून दिल्यास दिल्लीला पूर्ण राज्य बनवण्यात येईल, असा शब्द 2014च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी रामलीला मैदानावरच्या सभेत पंतप्रधानांनी दिला होता, पण तोसुद्धा ‘लक्ष्यभेद’ करणारा रामबाण ठरला आहे. केंद्र सरकारच्या आताच्या पवित्र्यामुळे ते आश्वासनसुद्धा ‘जुमला’च ठरणार का? केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशातील अनेक राज्य सरकारांना अस्थिरतेकडे नेण्याचा इशारा ठरणार का? असेही जाणते बोलत आहेत.
केजरीवाल सरकारने पूर्ण राज्याच्या मागणीबाबत एक मसुदा तयार केला होता. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा निर्णय घेता येतील. प्रत्येक निर्णयासाठी नायब राज्यपालांच्या रबरी शिक्क्याची गरज उरणार नाही. दिल्लीच्या विकासाआड येणार्‍या अनेक अडचणी दूर होतील, असे सांगितले जाते. तथापि पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत पंतप्रधानांनी केलेल्या वायद्याचा सोयीस्कर विसर केंद्र सरकारलाही पडला आहे.
दिल्ली सरकारच्या अधिकारांना आणखी कात्री लावून नायब राज्यपालांच्या माध्यमातून दिल्लीवर राज्य करण्याचे मनसुबे रचले गेले आहेत. दिल्लीला पूर्ण राज्य बनवण्याच्या स्वप्नाला मूठमाती दिली जात आहे. दिल्लीत मजबूत बहुमताचे केजरीवाल सरकार आहे आणि केंद्रातही बहुमताचे मजबूत सरकार आहे.
त्याच प्रचंड बहुमताच्या जोरावर बहुमतातील दिल्ली सरकारची कोंडी करण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. सरकारमधील धुरिणांचे सर्व लक्ष सध्या ‘मिशन पश्चिम बंगाल’वर केंद्रीत झाले आहे. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांची अधिकार कक्षा वाढवणारे विधेयक घाई-घाई मंजूर करताना बंगालची निवडणूक त्यावर पांघरूण घालण्यास उपयुक्त ठरेल, असाही कावा कदाचित यामागे असू शकतो का?
राज्यपालांची नेमणूक केंद्र सरकारच्या शिफारशींवरून राष्ट्रपती करतात. तरीसुद्धा सत्ताधारी पक्षाने नेमले म्हणून ‘ज्याची खावी पोळी, त्याची वाजवावी टाळी’ हा न्याय या घटनात्मकपदावर विराजमान होणारी महामहीम व्यक्तिमत्त्वे का करतात? केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाची सरकारे नसली तर मात्र राज्यपालांची जबाबदारी भलतीच वाढते.
घटनात्मक जबाबदार्‍या पेलण्यापेक्षा केंद्राची मर्जी राखण्यात आणि केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करून विरोधी पक्षांच्या सरकारांच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्यालाच प्राधान्य द्यावे लागते. महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आदी अनेक राज्यांत त्याचा प्रत्यय सध्या येतच आहे.
अगदी अलीकडचे उदाहरण पुडुच्चेरीचे! तेथे तर राज्यपालांचीसुद्धा सोयीनुसार एका रात्रीत गच्छंती केली गेली. अनेक राज्यांत राज्य सरकार आणि राजभवन यांच्यात भाऊबंदकी नाट्ये रंगली आहेत. बिगर भाजपशासित राज्यांतच ही परिस्थिती का उद्भवते?