एन. व्ही. निकाळे | लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल स्वीकारायला वा मान्य करायला स्वतः राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थकही राजी नव्हते. आजही नाइलाजाचे ते राजीपण दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशाच्या निवडणूक पद्धतीवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे.
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून आपणच विजयी झाल्याचा दावा करून निवडणुकीत गडबड घोटाळा झाल्याचा आरोप ट्रम्प अखेरपर्यंत करीत राहिले. त्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणच्या न्यायालयात धाव घेऊन याचिकाही दाखल केल्या, पण त्या सर्व फेटाळल्या गेल्या. ट्रम्प यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनासुद्धा फोन करून ‘जो बायडेन यांना विजयी घोषित करू नये’ असे बजावून निवडणूक यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.
सगळे प्रयत्न फोल ठरल्यावर अखेर ट्रम्प यांनी समर्थकांना चिथावून आपल्या सत्तापिपासूपणाचे हिडीस दर्शन घडवले. त्यांच्या समर्थकांनी ‘कॅपिटॉल हिल’वर हल्ला चढवला. आपल्याच देशाच्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या संसदेवर त्याच देशातील सत्तापतीचे समर्थक हल्ला चढवण्याचे दुष्कृत्य कसे करू शकतात?
जगातील सर्वात शक्तिशाली लोकशाही राज्य मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन महासत्तेच्या संसदेवर (सिनेट) गेल्या बुधवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हिंसक समर्थकांनी हल्लाबोल केला. ‘कॅपिटॉल हिल’मध्ये घुसून मोठ्या प्रमाणात नासधूस आणि हाणामारी केली. गोळीबारही झाला. हिंसाचारावर उतरलेल्या ट्रम्प समर्थकांच्या हल्ल्यात ५ जणांना जीव गमवावा लागला. बरेच पोलीस अधिकारी जखमी झाले. अनेक तास हा अनिर्बंध धुडघूस चालू होता.
त्यानंतर ५० हून जास्त हल्लेखोरांना पोलिसांनी पकडले. त्यांच्याकडील हत्यारेही जप्त केली. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निर्विवाद बहुमताने निवडून आलेले जो बायडेन यांच्या विजयावर मोहोर उमटवण्यासाठी संसदेचे संयुक्त सत्र बोलावण्यात आले होते. मात्र ही घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कामकाज सुरु असतानाच ट्रम्प समर्थकांनी अराजकाची स्थिती निर्माण केली.
अमेरिकन लोकशाहीचे वस्त्रहरण करून देशाची इज्जत जगाच्या वेशीवर टांगली. अमेरिकन साम्राज्याकडे नजर वर करून पाहण्याची त्यांच्या स्पर्धक वा शत्रू राष्ट्रांची आजवर कधी हिंमत झालेली नाही. मात्र ‘कॅपिटॉल हिल’वर चाल करून ट्रम्प समर्थकांनी देशभक्तीचा अभूतपूर्व परिचय देशवासियांना आणि जगाला घडवला.
न्यूयॉर्क शहरातील ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’च्या जुळ्या इमारतींवर अपहृत विमाने धड्कावून दहशतवाद्यांनी २००१ साली अमेरिकेला ललकारले होते. त्या घटनेला आता वीस वर्षे लोटली आहेत. संसदेवर हल्ला चढवून ट्रम्प समर्थकांनी त्या दहशतवादी हल्ल्याच्या जखमा ताज्या केल्या आहेत. दहशतवाद्यांना जे जमले नाही ते अमेरिकनांनीच करून दाखवले व देशांतर्गत दहशतवादाचे नवे उदाहरण पेश केले आहे.
जो बायडेन यांच्या विजयावर संसदेत शिक्कामोर्तब होणार असल्याने त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी, किंबहुना त्यात अडथळा आणण्यासाठीच ट्रम्प समर्थकांनी संसदेवर मोर्चा काढला. जनमताचा कौल मान्य करण्याऐवजी स्वतः ट्रम्प यांनीच समर्थकांना चेतवण्याचे आणि चिथावण्याचे काम समाज माध्यमांवरून केले.
त्यामुळे हजारो समर्थक वॉशिंग्टनमध्ये जमले. ट्रम्प यांचे झेंडे फडकावत पोलिसांना न जुमानता सुरक्षाकवच तोडून त्यांनी संसदेत घूसखोरी केली. ‘सिनेट’मधील पीठासीन अधिकारी, सभागृह सभापती यांची कार्यालये तसेच ‘सिनेट;च्या व्यासपीठावरही त्यांनी कब्जा मिळवला. ‘ही निवडणूक ट्रम्पच जिंकले आहेत’ अशा आरोळ्या ठोकल्या. या गदारोळात स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी नवनिर्वाचित खासदारांना धावपळ करून इथे-तिथे लपावे लागले.
परिस्थिती नियंत्रण आल्यावर रात्री उशिरा संसदेचे कामकाज सुरु होऊन बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कमोर्तब करण्याची औपचारिकता उरकली गेली. त्यानंतर ट्रम्प यांनीही हत्यारे टाकून आपला पराभव मान्य केला. ट्रम्प यांनीच ‘ट्विटर’वरील संदेशाद्वारे संसदेवर चाल करण्याचे आवाहन समर्थकांना केले होते. नंतर त्यांनी पुन्हा दुसरे ‘ट्विट’ करून आपापल्या घरी शांतपणे परतण्याचे आवाहनही केल्याचे सांगितले जाते, पण समर्थकांनी सोयीस्करपणे आधीचेच आवाहन लक्षात ठेवले. त्यातूनच पुढचे सगळे आक्रित घडले.
आपल्याच देशाच्या लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या संसदेवर त्याच देशातील सत्तापतीचे समर्थक हल्ला चढवण्याचे दुष्कृत्य कसे करू शकतात? दहशतवाद्यांप्रमाणे दहशत कशी माजवू शकतात? पण अमेरिकन साम्राज्यात मात्र अशी आगळीक करण्याचे धाडस दिवसाढवळ्या घडले.
अमेरिकन संसदेची सुरक्षाव्यवस्था एवढी सुमार असते का? दहशत माजवून मनगटशाहीच्या जोरावर संसदेत कोणीही सहजपणे तेथे शिरकाव करू शकतो का? असा भला मोठा सवाल ट्रम्प समर्थकांच्या कारवाईमुळे जगात चर्चिला जात असेल. ‘जुनी लोकशाही’ असा अभिमान बाळगणाऱ्या अमेरिकन लोकशाहीची नववर्षात पुरती नाचक्की झाली; तीही बाह्यशक्तींनी नव्हे तर देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थकांनी केलेल्या लोकशाहीविरोधी कृत्याने! ६ जानेवारी २०२१ हा ‘काळा दिवस’ म्हणूनच अमेरिकेच्या इतिहासात त्याची नोंद होईल.
आमच्या देशात लोकशाही राज्यपद्धती राबवली जाते याबद्दल लोकशाहीप्रेमी देश अभिमानाने सांगतात, पण त्यापैकी काही देशांमध्ये मात्र लोकशाही मूल्यांचे सतत हनन आणि अधःपतन होताना दिसते. अमेरिकेत अशी आगळीक कदाचित प्रथमच घडली असावी. येत्या २० जानेवारीला नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांचा शपथविधी होणार आहे. त्यानंतर गेली चार वर्षे अमेरिकन लोकशाहीला वेठीस धरणाऱ्या नाठाळ नेतृत्वाचे सावट दूर होणार का? शिवाय संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा नव्याने आढावा घेऊन ती अधिक कडेकोट आणि अभेद्य करण्यासाठी अमेरिकन सुरक्षा यंत्रणाही सजग झाल्या असतील. सत्तासंघर्ष कसा नसावा, याचा उत्तम धडा या घटनेने जगातील लोकशाही मानणाऱ्या देशांना आणि तेथील राजकीय पक्षांना मिळाला आहे.
भावी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी ट्रम्प समर्थकांच्या हैदोसाचा तीव्र शब्दांत निषेध करून दुःख व्यक्त केले आहे. ‘लोकशाहीवरील हा अभूतपूर्व हल्ला आहे. हा विरोध नसून राजद्रोह आहे’ असे त्यांनी म्हटले आहे. ट्रम्प यांनीही या घटनेबद्दल खेद प्रकट करून लोकशाही प्रेमाचा बेगडी देखावा केला आहे. मात्र बायडेन यांच्या शपथविधीला जाणार नसल्याचे सांगून त्यांनी आपली मग्रुरी आणि ‘हम करे सो’ बाणा कायम ठेवला आहे. लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षपद भूषवलेल्या आणि देशाच्या महत्वपूर्ण घटनात्मकपदावर काम केलेल्या व्यक्तीचे वर्तन लोकशाहीविरोधी का व्हावे? प्रक्षोभक संदेश देऊन समर्थकांना भडकावणाऱ्या ट्रम्प यांचे ‘ट्विटर’ खाते कायमचेच बंद करण्याचे कठोर पाऊल ‘ट्विटर’ने उचलले आहे.
अमेरिकन संसदेतील खासदारांनी ट्रम्प यांना राष्ट्राध्यक्षपदावरून तत्काळ हटवण्याची तर सिनेट स्पीकर नॅन्सी पॅलोसी यांनी ट्रम्प यांच्याविरुद्ध अभियोग चालवण्याची मागणी केली आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या १०० सिनेटर्सनेसुद्धा संसदेवरील हल्ल्याबद्दल ट्रम्प यांनाच जबाबदार धरले आहे. ट्रम्प यांचे सहकारी आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी राजीनामासत्र सुरु केले आहे. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आता बायडेन यांचे सरकार चिथावणीखोर ट्रम्प आणि त्यांच्या समर्थकांविरुद्ध कारवाईचे कोणते पाऊल उचलते याकडे जागांचे लक्ष लागेलेले असेल.
निवडणूक काळात असंबद्ध वक्तव्ये करणाऱ्या राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या पत्रकार परिषदेकडे माध्यमांनी पाठ फिरवली होती. या तेजस्वी पत्रकारितेचे हे धाडस अमेरिकी वृत्तपत्रे दाखवू शकली. त्यापासून जगभरातील पत्रकारांना प्रेरणा मिळेल. राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी सदैव माध्यमविरोधीच भूमिका घेतली होती. देशातील माध्यमे ही ‘विरोधी पक्ष’ आहेत, असा टीकेचा सूर यांनी सतत लावला होता, पण ट्रम्प म्हणाले ते अर्धसत्य आहे. कारण माध्यमे जनतेचा आवाज असतात. विरोधी पक्षांचा आणि जनतेचा आवाज ते अधिक बुलंद करतात. सरकारच्या चुका दाखवून त्या सुधारण्याचा आग्रह धरतात. त्याअर्थी कोणत्याही सत्तापतींसाठी माध्यमे ही ‘नावडती’च असतात.
पत्रकारितेच्या या सामर्थ्याला तेजोहीन करण्याचा प्रयत्नदेखील तितक्याच जोमाने चालू असतो. कोणताही देश याला अपवाद नाही. सरकारी निर्णय, धोरणे आणि भूमिकांबद्दल सतत स्तुतीसुमने उधळणारी माध्यमे सरकारच्या गळ्यातील ताईत बनतात. परखड भूमिका घेणाऱ्या माध्यमांना सरकारच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. भारतीय पत्रकारांचा तो सध्या नित्यानुभवच आहे. वाचाळ ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष असूनही त्यांच्याबद्दल एकमुखाने विरोधी भूमिका घेणारी अमेरिकन माध्यमे नक्कीच प्रशंसेस पात्र आहेत.
अमेरिकेतील अनिवासी भारतीयांसाठी ह्युस्टन येथे आयोजित ‘हौडी मोदी’ अथवा भारतात अहमदाबाद येथील ‘नमस्ते ट्रम्प’ यांसारख्या गर्दी जमवणाऱ्या कार्यक्रमांचे भरवलेले गेलेले फड मात्र वाया गेले. त्या राजकीय जखमांचे व्रण भरून येण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. हातात हात घालून ‘अब की बार, ट्रम्प सरकार’ अशा मैत्रीपूर्ण घोषणांचीही अमेरिकन नागरिकांनी शोभा केली. ‘ट्रम्प हे चमत्कारी नेते आहेत, ते स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व आहे’ असे त्यांच्या खुशमस्कऱ्यांना वाटते, पण संसदेवर हल्ला घडवण्यासारखा निषेधार्ह चमत्कार तेच घडवू शकतात याबद्दल जगाची खात्री पटवण्याचे महत्कार्य ट्रम्प यांनी यशस्वीपणे केले आहे.
२०१६ मध्ये ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आले होते; तेव्हाही त्यांच्याविरोधात अमेरिकेत निदर्शने झाली होती. ट्रम्प यांनी प्रचारादरम्यान स्थलांतरित, मुस्लिम आणि अन्य अल्पसंख्याक गटांबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांचा निषेधही त्यावेळी करण्यात आला होता. ‘ट्रम्प आमचे अध्यक्ष नाहीत, ट्रम्प परत जा’ अशा घोषणा निदर्शकांनी त्यावेळी दिल्या होत्या. अगदी न्यूयॉर्कमध्ये त्यांच्या निवासस्थानाबाहेरही निदर्शने झाली होती. ‘लोकांच्या चांगुलपणावर व देशाच्या महानतेवर माझा विश्वास आहे.
देशाचे नेतृत्व मी अतिशय सभ्यपणे आणि समर्थपणे करील, असे सांगण्याचे मानभावी विधान त्यावेळी ट्रम्प यांनी केले होते. मात्र त्यानंतर चार वर्षांत त्यांचा मूळ रंग वेळोवेळी उजळून निघाला. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या प्रतिष्ठेला ट्रम्प यांच्यामुळे बसलेल्या चटक्यांचे डाग मिटण्यास किती काळ लागणार ते हळूहळू स्पष्ट होईल.
लोकशाही पद्धतीने झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी दिलेला कौल स्वीकारायला वा मान्य करायला स्वतः ट्रम्प आणि त्यांचे समर्थक राजी नव्हते. आजही नाइलाजाचे ते राजीपण दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. बायडेन यांच्या शपथविधीला हजर न राहण्याचे जाहीर करून त्या राजीपणाचे खरे रूपही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. देशाच्या निवडणूक पद्धतीवरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून आपणच विजयी झाल्याचा दावा करून निवडणुकीत गडबड घोटाळा झाल्याचा आरोप ट्रम्प अखेरपर्यंत करीत राहिले.
त्यासाठी त्यांनी अनेक ठिकाणच्या न्यायालयात धाव घेऊन याचिकाही दाखल केल्या, पण त्या सर्व फेटाळल्या गेल्या. ट्रम्प यांनी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनासुद्धा फोन करून ‘जो बायडेन यांना विजयी घोषित करू नये’ असे बजावून निवडणूक यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. न्यायसंस्था अथवा यंत्रणेवर ताबा मिळवण्याचे अमेरिकन लोकशाहीतील सत्तापतींचे प्रयत्न अद्यापतरी त्या यंत्रणांनी यशस्वी होऊ दिलेले नाही हेही यातून जगाला कळले आहे.
सगळे प्रयत्न फोल ठरल्यावर अखेर ट्रम्प यांनी समर्थकांना चिथावून आपल्या सत्तापिपासूपणाचे हिडीस दर्शन घडवले. बायडेन यांनी मात्र विजयाचे चित्र स्पष्ट झाल्यावरसुद्धा उन्माद न दाखवता जनादेशाचे संयमाने आणि विनम्रपणे स्वागत केले. त्यांनी देशवासियांना केलेले संबोधन अतिशय मोजून-मापून आणि अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला साजेसे होते.
‘करोना’ संसर्गाबाबत बेफिकीर असलेल्या ट्रम्प यांनी कधीच फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. पुरेसे उपाय वेळीच योजले नाहीत. त्याचा परिणाम जागतिक महासत्ता असूनसुद्धा अमेरिका ‘करोना’ रुग्णसंख्येत आणि त्यामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येत आज अखेरपर्यंत अव्वलच राहिला आहे. ‘करोना लस हा नाताळचा चमत्कार आहे’ असे ट्रम्प यांनी नाताळनिमित्त राष्ट्राला उद्धेशून केलेल्या भाषणात म्हटले होते. मात्र प्रतिबंधक लसीबाबत सर्वाधिक बोलणाऱ्या ट्रम्प यांनी लस घेतली की नाही ते त्यांच्या टीमलादेखील ठाऊक नाही. याउलट नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी स्वतः फायझर कंपनीची लस कॅमेऱ्यांसमोर टोचून घेतली. नेतृत्वाला साजेसे पाऊल त्यांनी उचलले.
‘ही लस सुरक्षित आहे, लसीकरणाबाबत काळजी करू नका’ असे ठामपणे सांगितले. ‘करोना’च्या हल्ल्याने खचलेल्या जनतेत नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी पदाची सूत्रे हाती घेण्याआधीच विश्वास जागवला आहे. आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झालेल्या अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्याचे मोठे आव्हान बायडेन यांच्यासमोर आहे. ते पेलण्यासाठी सर्वप्रथम देशाला महामारीच्या महासंकटातून बाहेर काढण्याला प्राधान्य देण्याचे ‘ट्रम्पकार्ड’ खेळून दाखवायचे आव्हान बायडेन यांच्यापुढे उभे आहे.
