करोनाच्या विळख्यातून भारतीय समाज आणि अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. महामारीचा प्रभावदेखील ओसरत आहे. नजीकच्या काळात भारत करोनामुक्त होईल, अशी चिन्हे आहेत. केंद्र, राज्य सरकारे आणि करोना योद्ध्यांच्या प्रयत्नांतूनच हे शक्य होत आहे. स्वदेशी लसनिर्मिती झाली. तिच्या आपत्कालीन वापराला मंजुरी मिळाली. जगातील सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेला भारतात सुरुवातसुद्धा झाली. करोनाने देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्था रसातळाला नेल्या. भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्याला अपवाद नाही. माणसे वाचवण्यासाठी लस शोधल्यानंतर अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठीसुद्धा गुणकारी ‘आर्थिक लसी’ची आवश्यकता होती.
देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थ खात्यातील त्यांच्या सहकारी योद्ध्यांनी मिळून कमी कालावधीत अर्थसंकल्पाची लस तयार केली. 2021-22 सालाचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्र्यांनी आठवडाभरापूर्वी संसदेत पेश केला. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी विविध क्षेत्रांसाठी अनेक तरतुदी, घोषणांचा काढा आणि आश्वासनांचे चूर्ण मिसळून आकारलेली अर्थसंकल्पाची लस अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला टोचली आहे. अर्थव्यवस्थेची तब्येत सुधारण्यासाठी ही लस किती प्रभावी ठरते ते यथावकाश दिसून येईल…
एक तास पन्नास मिनिटे खर्च करून अर्थमंत्र्यांनी नव्या दशकातील आणि देशातील पहिल्या ’डिजिटल अर्थसंकल्पा’चे वाचन केले. कोटी-कोटींच्या तरतुदींची आर्थिक उड्डाणे केली. मात्र सरकारी तिजोरीतील अपेक्षित मिळकत आणि भारंभार तरतुदी पाहता किती आश्वासने वास्तवात उतरतात ते सांगणे खुद्द सरकारला तरी शक्य होईल का? पंधरवड्यापासून पेट्रोल-डिझेल दरांत तीळा-तीळाने वाढ सुरू आहे. लवकरच दराचे शतक गाठले जाईल. अशावेळी अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल-डिझेलवर शेती उपकर (सेस) लावला आहे. ग्राहकांवर त्याचा भार पडणार नाही, असा शब्दही दिला गेला आहे, पण सरकारच्या या प्रकारच्या शब्दातील विनोद अनेकदा जनतेने अनुभवला आहे.
‘आमदनी अठ्ठनी, खर्चा रुपय्या’ अशी सरकारची सध्याची आर्थिक स्थिती आहे. एका गाजलेल्या मराठी चित्रपटात त्यातील नायकांची खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि त्यावर मात करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या युक्तीची आठवण यंदाच्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणावर दिलेल्या भराने येते. श्रीमंत मित्राच्या हवेलीत फुकट राहताना व खिशात दमडी नसताना घरखर्च कसा भागवायचा? हे कोडे ते नायक चलाखीने सोडवतात. हवेलीतील एकेक किमती वस्तू बाजारात विकून पोटापाण्याची सोय करण्याचा मार्ग पत्करतात. एअर इंडिया, एलआयसी, आयडीबीआय आदी सरकारी उपक्रम आणि बँकांचे निर्गुंतवणुकीकरण करून 2.10 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे.
अर्थमंत्र्यांनी ते जाहीरपणे सांगितले. सरकारी उपक्रमांतील निर्गुंतवणूक आणि खासगीकरणातून पैसे उभारणीचा सरकारचा निर्णय चित्रपटातील त्या नायकांपेक्षा वेगळा म्हणता येईल का? करोना काळात ‘कर्ज घ्या’ असा वडीलकीचा सल्ला राज्यांना देणारे आणि जीएसटी भरपाई वेळेवर देण्याबाबत टाळाटाळ करणारे केंद्र सरकार खरोखरच किती मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे याची कल्पना येते.
आमचे सरकार शेतकर्‍यांसाठी समर्पित आहे, असे पंतप्रधान आणि अर्थमंत्रीही म्हणतात. मात्र शेती कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम राहून दिल्लीच्या सीमांवर 72 दिवसांपासून आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील हा विरोधाभास नाही का? शेतकरी दिल्लीत शिरू नयेत म्हणून प्रमुख मार्गांवर टोकदार खिळे, काटेरी कुंपण, लोखंडी आणि सिमेंटच्या भिंती असे चौपदरी अडथळे उभारण्यात आले आहेत. पाकिस्तान आणि चीन सीमांवरसुद्धा एवढी नाकेबंदी कदाचित नसेल. अशी ‘काटेकोर’ व्यवस्था देशाच्या सीमांवर केली असती तर पाकमधून दहशतवादी अथवा चीनी सैनिकांनी भारतीय हद्दीत घूसखोरी केलीच नसती.
आरोग्यसेवा-सुविधांच्या शरपंजरी अवस्थेमुळे भारताला करोना महामारीचा मोठा फटका बसला. अर्थव्यवस्था गाळात गेली. आरोग्य व्यवस्थाही हादरली. उपचार सुविधा पुरवताना केंद्र आणि राज्य सरकारांची तारंबळ उडाली. साहजिकच यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक तरतुदीची अपेक्षा होती. नव्हे तशी गरजच होती. ती ओळखून आरोग्य क्षेत्रासाठी 2,23,846 कोटी रुपयांच्या तरतूदीचा संकल्पतरी करण्यात आला आहे. त्यातील 35 हजार कोटी करोना लसीकरणासाठी आहेत. ही रक्कम आरोग्यासाठी आजवर केल्या गेलेल्या तरतुदीच्या दुपटीहून अधिक आहे. ही समयसूचकता स्वागतार्ह आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प मांडताना राज्यांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन त्या-त्या राज्यांतील योजनांसाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याचा पायंडा अलीकडच्या काळात पडला आहे. आताच्याही अर्थसंकल्पात तो शिरस्ता इमाने-इतबारे पाळला गेला आहे. चालू वर्षी पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ आदी राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांतील रस्तेविकासासाठी हजारो कोटी रुपयांच्या तरतुदीची गाजरे दाखवली गेली आहेत. राजकीय लाभाचा संकल्प त्यातून सिद्ध व्हावा अशी अपेक्षा असणारच! देशाच्या महसुलात सर्वाधिक भर घालणार्‍या महाराष्ट्राची पुन्हा उपेक्षा झाली. नाशिक आणि नागपुरात मनपा निवडणुका होणार आहेत. दोन्ही ठिकाणी केंद्रसत्तेतील भाजपची सत्ता आहे. नाशिक निओ मेट्रो प्रकल्पासाठी 2,092 कोटी तर नागपूर मेट्रोच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी 5,976 कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे शिंकाळे टांगले गेले आहे. ते महाराष्ट्रातील सत्ताधारी विरोधकांच्या भुवया उंचावणारे आहे. याचबरोबर मुंबई मनपा निवडणूकसुद्धा होणार आहे, पण मुंबईसाठी कोणतीच तरतूद अर्थसंकल्पात का नसावी? मुंबई मनपा निवडणुकीत शिवसेनेच्या यशासाठी या शुभेच्छा असतील का?
करोनाबाधित मावळत्या वर्षात तुटपुंज्या आर्थिक मदतीची जी पुडकी (पॅकेज) ‘आत्मनिर्भर भारत’ नावाने जाहीर केली गेली त्याचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी आताच्या अर्थसंकल्पात चलाखीने केला. त्या घोषणा आणि तरतुदी नव्याच असल्याचा आभास भाषणात निर्माण करण्याचा प्रयत्न होता. उत्पन्न दामदुप्पट अथवा उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव देण्याची स्वप्ने शेतकर्‍यांना पुन्हा दाखवली गेली आहेत. शेतकरी आणि सरकार यांच्यात फक्त एका फोनचे अंतर असल्याचे पंतप्रधान सांगतात, पण ते अंतर कोणी कमी करावे यावरचे मौन पुरेसे बोलके आहे. उभयतांत संवाद कसा घडणार? डझनभर बैठकांतील चर्चेच्या गुर्‍हाळातून फार काही निष्पन्न होऊ शकले नाही. मग एक फोन केल्याने असा कोणता चमत्कार घडेल?
कररचनेत बदलाची अपेक्षा नोकरदार आणि मध्यमवर्गाला होती. तीदेखील फोल ठरली. कररचना ‘जैसे थे’ ठेवणेच अर्थमंत्र्यांनी पसंत केले. वजावट मर्यादा वाढवून करोनाच्या बसलेल्या झळांचा परिणाम काहीसा सौम्य करावासे का वाटले नसावे? तसे केले असते तर नोकरदारवर्गाला काही प्रमाणात तरी दिलासा मिळाला असता. विवरणपत्र भरण्यापासून 75 वर्षांवरील ज्येष्ठांना सूट देऊन त्यांच्या ज्येष्ठत्वाचा मान राखला गेला ही आशादायक तरतूद म्हणावी लागेल. अर्थसंकल्पातील किती तरतुदी आणि घोषणा वर्षअखेरीस वास्तवात उतरतात याचा मागोवा घेणे उत्कंठावर्धक ठरेल. कोमात गेलेली देशाची अर्थव्यवस्था अर्थसंकल्परुपी लसटोचणीने खरेच सावरू शकेल का?
