मूलभूत अर्थशास्त्र आणि कृषी क्षेत्राच्या समस्या
ब्लॉग

मूलभूत अर्थशास्त्र आणि कृषी क्षेत्राच्या समस्या

एखाद्या उपभोक्त्याचे उत्पन्न दुप्पट केले तर त्याउपभोक्त्याकडून अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध ,फळे इत्यादी वस्तू पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट प्रमाणात खरेदी केल्या जातील का? तर नाही. या उलट उत्पन्न दुप्पट झाल्यास कारखानदारी वस्तू आणि सेवांवर होणारा उपभोग खर्च निश्चितच दुप्पट होण्याची शक्यता असते. प्रा.डॉ.मारूती कुसमूडे यांची ‘शेती-उद्योग’ ब्लॉगमालिका...

Anant Patil

परवा माझ्या एका विद्यार्थ्याचा फोन आला. बोलता-बोलता तो म्हणाला सर मला एक प्रश्न विचारायचा होता, विचारू का? म्हटलं विचार निसंकोचपणे. त्याचा प्रश्न असा होता की आर्थिक विकासाचे लाभ शेती आणि संलग्न व्यवसाय, कारखानदारीक्षेत्रआणि सेवाक्षेत्र या तीनही क्षेत्रांना सारखेच का मिळत नाहीत? या प्रश्नाने मी विचारात पडलो कारण प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा परंतु तितकाच गुंतागुंतीचा होता. आम्हाला मात्र नेमक्या मूलभूत कारणाचा शोध घ्यायचा होता.

यामध्ये आर्थिक विकासा बरोबर प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय म्हणजेच शेती आणि संबंधित व्यवसाय, कारखानदारी क्षेत्र आणि सेवाक्षेत्र यांना आर्थिक विकासाचे लाभ चढत्या क्रमाने का मिळतात? थोडक्यात आर्थिक विकासाचे लाभ शेती आणि संलग्न क्षेत्राला जेवढे मिळतात त्यापेक्षा कारखानदारी क्षेत्राला जास्त लाभ मिळतात आणि कारखानदारी क्षेत्रापेक्षाही जास्त लाभ सेवा क्षेत्राला मिळतात. असे होण्याचे मुख्य कारण काय?

मूलभूत अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास,उत्पन्न लवचिकता हा विकासाच्या आर्थिक लाभावर परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आहे. उत्पन्न लवचिकतेत उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील बदलाचा उपभोक्त्याच्या मागणीवर होणारा परिणाम मोजला जातो. थोडक्यात उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात होणार्‍या वाढीचा परिणाम म्हणून वाढणारा उपभोग खर्च कोण कोणत्या वस्तूंवर कशाप्रकारे वाढतो? याचे मोजमाप उत्पन्न लवचिकतेत केले जाते.

उत्पन्न लवचिकतेच्या मापनावरून साधारणपणे असे निष्कर्ष मिळतात की शेती आणि संबंधित क्षेत्रातून उत्पादीत होणारी प्राथमिक उत्पादने मुख्यतः नाशवंत स्वरुपाची आणि कमी काळ टिकणारी असल्यामुळेत् यांची मागणी कमी लवचिक असते. त्या तुलनेत कारखानदारी वस्तू आणि सेवाक्षेत्रातील सेवांची मागणी अधिक लवचिक असते. त्यामुळेच उपभोक्त्याच्या उत्पन्नातील वाढीबरोबर कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील उत्पादनांवर होणारा खर्च वाढतो. त्या तुलनेत शेती आणि संलग्नक्षेत्रातून होणार्‍या उत्पादनावरील खर्च कमी राहतो.

याठिकाणी आपण एक व्यावहारीक उदाहरण घेऊयात, समजा एखाद्या उपभोक्त्याचे उत्पन्न दुप्पट केले तर त्याउपभोक्त्याकडून अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध ,फळे इत्यादी वस्तू पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट प्रमाणात खरेदी केल्या जातील का? तर नाही. या उलट उत्पन्न दुप्पट झाल्यास कारखानदारी वस्तू आणि सेवांवर होणारा उपभोग खर्च निश्चितच दुप्पट होण्याची शक्यता असते.

उत्पन्न लवचिकतेचा उपभोग खर्चावर होणारा परिणाम शेती व संलग्नक्षेत्र, कारखानदारीक्षेत्र आणि सेवाक्षेत्र यावर कसा होतो? याची शहानिशा करण्यासाठी भारत सरकारच्या कृषी, सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी मंत्रालयामार्फत प्रकाशित केलेला 2019चा अहवाल पाहिला. या अहवालात राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाने भारतातील उपभोक्त्याच्या खर्चाचा 2004-05 ते 2011-12 या कालावधीतील कल दिलेला होता.

हा कल ग्रामीण उपभोक्ते आणि शहरी उपभोक्ते यांच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे दिलेला होता. त्या नुसार शेती आणि संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांमध्ये अन्नधान्य, डाळी, दुग्धउत्पादने, खाद्यतेल, अंडी, मांस, मासे, फळे, भाजीपाला, साखर, मीठ, मसाल्याचे पदार्थ आणि पेये यांचा समावेश होता. तरअन्नधान्य सोडून इतर उत्पादनांमध्ये पान ,तंबाखू, मादक पदार्थ, इंधन आणि वीज, कपडे, बिछान्यातील कपडे, पादत्राणे, टिकाऊ वस्तू आणि इतर सर्व सेवा यांचा समावेश होता.

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2004-05 मध्ये भारताच्या ग्रामीण भागातील उपभोक्त्याच्या एकूण उपभोग खर्चापैकी 55 टक्के खर्च शेती व संलग्न क्षेत्रातील उत्पादनांवर होत होता. तर 45 टक्के खर्च हा कारखानदारी वस्तू व इतर सेवांवर होत होता. 2011-12 पर्यंत ग्रामीण उपभोक्त्यांचा खाद्यपदार्थांवर होणारा खर्च 48.6 टक्केपर्यंत कमी झाला. तर खाद्यपदार्थ सोडून इतर उत्पादनांवर होणारा उपभोग खर्च 51.4 टक्केपर्यंत वाढला.

नागरी किंवा शहरी भागातील उपभोक्त्यांच्या उपभोग खर्चाचा कल देखील असाच राहिला. कारण 2004-05 मध्ये शहरी भागातील उपभोक्त्यांच्या एकूण उपभोग खर्चापैकी 42.5 टक्के खर्च हा अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांवर होत होता, तर 57.5 टक्के खर्च हा खाद्यपदार्थ सोडून इतर उत्पादनांवर होत होता. शहरी भागातील उपभोक्त्याच्या उपभोग खर्चातील अन्नधान्य आणि खाद्यपदार्थांचा हिस्सा 2011-12 पर्यंत 38.5 टक्केपर्यंत कमी झाला. तर कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातील उत्पादनांवर होणारा खर्च 61.5टक्के पर्यंत वाढला.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने 2019 मध्ये प्रकाशित केलेल्या वरील आकडेवारीवरून असे स्पष्टपणे निदर्शनास येते की ग्रामीण आणि शहरी या दोन्ही प्रदेशातील उपभोक्त्यांच्या एकूण उपभोग खर्चापैकी अन्नधान्य आणि इतर खाद्यपदार्थांवर होणार्‍या खर्चाचे शेकडा प्रमाण कमी-कमी होत आहे. तर कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रातून उत्पादीत होणार्‍या वस्तू आणि सेवांवरील खर्चाचे शेकडा प्रमाण वाढत आहे.

त्यामुळेच आर्थिक विकासाबरोबर उपभोक्त्यांच्या उत्पन्नात आणि उपभोग खर्चात होणार्‍या वाढीचा जेवढा लाभ कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्राला होतो, तेवढा लाभ शेती आणि संबंधित क्षेत्राला होत नाही. कारण या प्राथमिक क्षेत्रातून निर्माण होणार्‍या उत्पादनांच्या मागणीची उत्पन्न लवचिकता कमी असते. या समस्येवर उपाय म्हणून जास्तीत जास्त शेतमालावर प्रक्रिया करणे आणि कृषीक्षेत्रातील अतिरिक्त लोकसंख्या कारखानदारी आणि सेवाक्षेत्रात सामावून घेण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.

- प्रा.डॉ.मारुती कुसमूडे

(लेखक कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com