रविवार ‘शब्दगंध’ : धमाका आणि शांतता!

रविवार ‘शब्दगंध’ : धमाका आणि शांतता!

गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत मतदानोत्तर चाचण्यांचे निकाल मोडीत काढत जनतेने कौल दिला. गुजरातमध्ये भाजपने यापूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत काढले. गेल्या 27 वर्षांपासूनची सत्ता भाजपने केवळ राखलीच नाही, तर विरोधी पक्षाचा विधानसभेत विरोधी पक्षनेता कुणी होऊ शकणार नाही, अशी अवस्था केली. हिमाचल प्रदेशमध्ये मात्र जनतेने सत्तांतराची परंपरा कायम राखली.

महेश सावंत- बडोदा

अजय तिवारी- सिमला

गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने जणू भाजपसाठी पूर्ण मैदान मोकळे सोडले होते. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी पक्षसंघटन असावे लागते, उमेदवारांची निवड गांभीर्याने करावी लागते, उमेदवारांसाठी पक्षश्रेष्ठींनी सभा घ्याव्या लागतात, याचे भानच काँग्रेसला राहिले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, पक्षाचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्यासह भाजपच्या अनेक नेत्यांनी गुजरात पिंजून काढले. गुजरातमध्ये ठाण मांडले. निवडणुकीच्या अगोदर महाराष्ट्रातले मोठमोठे प्रकल्प गुजरातकडे खेचण्यात आले. तिथल्या युवकांना रोजगाराचे स्वप्न दाखवण्यात गुजरात सरकार यशस्वी झाले. भाजप जेत्याच्या मानसिकतेत होता. पण तरीही अजिबात फाजील आत्मविश्वास न दाखवता निवडणूक विक्रम करण्यासाठीच जिंकायची, असा चंग भाजपने बांधला होता. याउलट काँग्रेस पराभूत मानसिकतेतून जात होती. मागच्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही काँग्रेसमध्ये फूट पडली होती; परंतु त्यावेळी काँग्रेस नाउमेद झाली नव्हती. आता मात्र काँग्रेसने मैदानच सोडले होते. सोनिया गांधी आजारपणामुळे कुठेच प्रचाराला जाऊ शकल्या नाहीत; परंतु राहुल गांधी यांना ‘भारत जोडो’ यात्रेअगोदर गुजरात पिंजून काढता आला असता. प्रियंका गांधी यांना सभा घेता आल्या असत्या; परंतु ते त्यांनी का केले नाही, हे अतिसामान्य राजकीय कार्यकर्त्यालाही कळले नाही. प्रियंका यांनी हिमाचल प्रदेशमध्ये दिले तेवढे लक्ष गुजरातमध्ये दिले नाही. गुजरातमध्ये यापूर्वी भाजपने 127 जागा जिंकण्याचा तर काँग्रेसने 149 जागा जिंकण्याचा विक्रम केला होता. आता हे दोन्ही विक्रम मोडीत निघाले आहेत. भाजपने गुजरातची सत्ता एकहाती मिळवली आहे.

गुजरात हा 24 वर्षांपासून भाजपचा बालेकिल्ला, पण यावेळचा विजय वेगळा आहे. या निवडणुकीने गुजरात हा भाजपचा असा बालेकिल्ला बनवला आहे की पुढील एक-दोन निवडणुकांमध्ये तो किल्ला फोडणे इतर पक्षांना फार कठीण जाणार आहे. काँग्रेसची गुजरातमधील आतापर्यंतची ही सर्वात वाईट कामगिरी आहे. या क्षणी आठवते ती 2017 मधली गुजरातची विधानसभा निवडणूक. तेव्हा पाटीदार आंदोलनाला दोन वर्षे पूर्ण झाली होती. याचा परिणाम असा झाला की 16 जागांचे नुकसान होऊन भाजपला 99 वर थांबवण्यात काँग्रेसला यश आले होते. काँग्रेसने तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य पक्षांशी युती केली असती तर कदाचित भाजपची सद्दी संपवता आली असती; परंतु काँग्रेसला त्यावेळी अतिमहत्त्वाकांक्षा नडली होती. त्यानंतर भाजपने काँग्रेसच्या आमदारांना गळाला लावले.

या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे ‘आआपा’ने किमान आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न तरी केला. काँग्रेसला तेही जमले नाही.

गुजरातमध्ये भाकरी फिरवल्याचा परिणाम या निवडणुकीत दिसला. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये भाजपने गुजरातमधील मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलले. त्यामुळे सत्ताविरोधी लाट रोखून धरण्यात भाजपला यश आले. यावेळी आम आदमी पक्षाने 182 पैकी 181 जागांवर उमेदवार उभे केले. त्यामुळे ही लढत तिरंगी झाली. कमी मतदान झाल्याचा फायदाही भाजपला मिळाला. स्थापनेनंतरच्या 42 वर्षांमध्ये गुजरातमध्ये सर्वाधिक मते मिळवण्याचा विक्रम भाजपने केला. काँग्रेसला 32 वर्षांमधली सर्वात कमी मते मिळाली. 1990 मध्ये भाजप राममंदिर आंदोलन करत असताना गुजरातमध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला 31 टक्के मते मिळाली होती. ती यावेळी जवळपास 26 टक्क्यांवर आली. ‘आआपा’ला जवळपास 13 टक्के मते मिळाली. गुजरातमधील मतदानाची आकडेवारी पाहिली तर ‘आआपा’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळण्याची खात्री आहे.

भाजपने प्रचारात नेहमीसारखीच आघाडी घेतली होती. मोदी यांनी 39 रॅलींद्वारे गुजरातमधील विधानसभेच्या 134 जागा कव्हर केल्या. त्याचवेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी 23 रॅलींद्वारे 108 विधानसभा मतदारसंघ कव्हर केले. त्या तुलनेत राहुल गांधी यांनी फक्त दोन सभा घेतल्या तर मल्लिकार्जुन खरगे, अशोक गेहलोत यांच्या सभांचे रूपांतर मतदानात होण्याऐवजी वेगळाच परिणाम झाला. त्यांच्या वादग्रस्त विधानांचा मुद्दा पुढे करत भाजपने गुजराती अस्मितेचा नारा बुलंद केला. दिल्ली महानगरपालिकेच्या निवडणुका गुजरात निवडणुकीच्या वेळीच जाहीर करण्याची खेळी भाजपने केली. तीही यशस्वी झाली. त्याचे कारण ‘आआपा’ने गुजरातमधले लक्ष कमी करून दिल्लीवर लक्ष केंद्रित केले. एक तर ‘आआपा’ने दिल्लीसाठी गुजरात सोडले किंवा भाजपने गुजरातसाठी दिल्लीमध्ये कमी ताकद लावली असे म्हणता येईल. गुजरातमध्ये गेल्या 24 वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. पुढच्या निवडणुकांपर्यंत भाजपला इथे सत्तेची 29 वर्षे पूर्ण झाली असतील. म्हणजेच सातत्याने सत्तेत राहण्याच्या डाव्या पक्षांच्या विक्रमाकडे या पक्षाची वाटचाल सुरू आहे. तसेच पाच वर्षांनंतर सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंटचा सत्तेत राहण्याचा विक्रमही भाजप मोडीत काढेल. गुजरातच्या निकालांनी हे सिद्ध केले आहे की मोदी यांच्या गुजरातमध्ये भाजपचा पराभव करणे कोणत्याही पक्षासाठी सोपे नाही. यापूर्वी गुजरातमध्ये आतापर्यंत काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष निवडणुकांमध्ये ठळकपणे समोरासमोर येत असत. मात्र, या निवडणुकीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘आआपा’चा प्रवेश झाल्याने लढत तिरंगी झाली. केजरीवाल यांनी सर्व जागांसाठी केवळ उमेदवारच उभे केले नाहीत तर मोठ्या निवडणूक रॅलीही काढल्या. त्याचा थेट परिणाम काँग्रेसच्या व्होट बँकेवर झाल्याचे मानले जात आहे. त्याचबरोबर भाजपचे पारंपरिक मतदारही त्यांच्या पाठिशी राहिले. काँग्रेसच्या मतांच्या विभाजनामुळे भाजपच्या जागा आणखी वाढल्या. गुजरातमध्ये काँग्रेसकडे एकही राज्यव्यापी चेहरा नाही. ज्याच्या चेहर्‍यावर निवडणूक लढवावी, असा मोठा नेता किंवा मोठा चेहरा नसल्याचा फटकाही काँग्रेसला बसला. तसेच पक्षाने कोणत्याही नेत्याला मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले नव्हते. गुजरातमधील काँग्रेस दीर्घकाळापासून अंतर्गत कलह आणि संघटनात्मक आव्हानांचा सामना करत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक दिग्गज नेत्यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला. या नेत्यांमध्ये युवा पाटीदार नेते हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर आदींचा समावेश होता. दुसर्‍या टप्प्यातील मतदानापूर्वी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची तुलना रावणाशी केल्यामुळेही काँग्रेसला बॅकफूटवर जावे लागले.

हिमाचल : शांताकुमार, प्रेमकुमार धुम्मल, वीरभद्र सिंह यांच्यानंतर हिमाचलमधील ही पहिलीच विधानसभा निवडणूक होती. या पहाडी राज्यात दुसर्‍या पिढीच्या नेतृत्वात प्रथमच निवडणूक झाली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचे हे गृहराज्य. त्यामुळे त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी तिथे पक्षांतर केले होते. भाजपमध्येही बंडाचे मोठे वारे होते. पक्षाने बंडखोरांविरोधात कारवाई केली; परंतु त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. हिमाचल प्रदेशमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होते. यावेळी ही परंपरा मोडीत निघेल, असा दावा भाजप करत होता. हिमाचल प्रदेशमध्ये 1980 ते 1990 पर्यंत काँग्रेसचे सरकार होते. म्हणजेच काँग्रेसने तिथे सलग दोन निवडणुका जिंकल्या होत्या. यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत एकदा भाजप तर एकदा काँग्रेसने आलटून पालटून सत्ता मिळवली. राजस्थानप्रमाणे इथेही दर पाच वर्षांनी सत्ताबदलाची प्रथा आहे. यावेळी हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसला विजयाबाबत विश्वास होता, तो खरा ठरला हे मात्र नक्की. प्रियंका गांधी आणि प्रतिभा सिंह यांचे पुत्र विक्रमादित्य सिंह यांनी प्रचारात पूर्ण जोर लावला. जुनी पेन्शन योजनासह सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मुद्यावर काँग्रेसने भर दिला होता. हिमाचल प्रदेशमध्ये निवृत्त लष्करी जवानांची संख्या जास्त आहे. त्यांचे मतदान तिथे निर्णायक असते. निवडणुकीच्या निकालात ते स्पष्ट झाले. अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असताना काँग्रेसने तिथली सत्ता खेचून आणली. हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी 42 टक्क्यांवर कायम आहे. भाजपला 43 टक्के मते मिळाली असली तरी पुरेशा जागा पदरात पाडून घेता आल्या नाहीत. भाजपने इथे 11 आमदारांची तिकिटे कापली. त्यांच्या जागी नव्या चेहर्‍यांना संधी देण्यात आली. 21 नेत्यांनी भाजपमधून बंडखोरी केली होती, तर काँग्रेसमधून सात बंडखोर उमेदवार निवडणुकीसाठी उभे राहिले होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com