न्यायव्यवस्थेत महिलांची पिछाडी

वास्तविक पाहता हा मुद्दा वैविध्यता, न्यायसंगतता आणि समावेशकता (डायव्हर्सिटी, इक्विटी अ‍ॅण्ड इनक्लूजन) यांच्याशी निगडीत आहे. सध्या कॉर्पोरेट क्षेत्रासह सर्वत्र याची चर्चा होताना दिसते. न्यायसंगतता पाहताना त्यांना संधींची समानता आहे का हे पाहिले जाते आणि समावेशकता पाहताना त्या सर्वांमध्ये आपल्याला सामावून घेतले आहे अशी भावना आहे का, हे पाहिले जाते. यापलीकडे जाऊन आता आपलेपणाच्या निकषाकडेही लक्ष दिले जात आहे. समाविष्ट असणार्‍या घटकांमध्ये विश्वास, आपलेपणा आहे का, हे पाहिले जाते. हा एक नवा प्रवाह आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी याबाबत मांडलेले मत योग्यच आहे. त्यांच्या मते, न्यायव्यवस्थेमध्ये वकिली करत असणार्‍यांमधूनच कुणी तरी न्यायाधीश होणार आहेत. न्यायाधीश पदासाठी परीक्षा देऊन ती उत्तीर्ण होऊन निवड होणे ही खूप दीर्घ प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच न्यायव्यवस्थेमध्ये ज्येष्ठ वकिलांची निवड उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशपदासाठी केली जाते आणि तिथून सर्वोच्च न्यायालयासाठी त्यांची निवड केली जाते. काहीजणांची थेट सर्वोच्च न्यायालयात निवड झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. पण तितका प्रदीर्घ अनुभव असणार्‍या महिला वकिलांची संख्या मुळातच आपल्याकडे खूप कमी आहे.

वकिली क्षेत्रात असणार्‍या काही आव्हानांमुळेही या क्षेत्रात येऊन प्रत्यक्ष वकिली करणार्‍या महिलांचे प्रमाण कमी आहे. अन्यथा, विधी महाविद्यालयामध्ये महिलांची संख्या कमी आहे, असे जाणवत नाही. पण बर्‍याचशा महिला कायद्याची पदवी घेऊन कॉर्पोरेट क्षेत्रात जाणे पसंत करतात. अनेक महिलांना विवाहानंतर दुसर्‍या गावी जावे लागते. अशावेळी वकिलीच्या प्रॅक्टिससाठी संधी मिळतेच असे होत नाही. संधी मिळाली तरी जम बसवण्याचे आव्हान असते. कारण लॉ प्रॅक्टिस ही शेवटी विश्वासावर अवलंबून असते. वकिलाच्या कार्यपद्धतीतून त्यांचे नाव झालेले असते. त्यावर विश्वास ठेवून लोक येत असतात. पण विवाहानंतर मुलींना सासरच्या मंडळींकडून पाठिंबा मिळतो का? हेही महत्त्वाचे असते. कारण वकिली करायची झाल्यास नऊ ते साडेपाच न्यायालयात जावे लागते. त्याच्या आधी आणि नंतर केसची तयारी, अशिलांना भेटणे इत्यादी गोष्टी कराव्या लागतात. या सर्वात पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेमध्ये महिलांवर मुलांची आणि घराची जबाबदारीही असते. त्यामध्ये त्यांना बराचसा वेळ द्यावा लागतो. त्यामुळे पुरुष वकील जसे रात्री उशिरापर्यंत ऑफिसमध्ये बसून, सकाळी लवकर जाऊन खटल्यासंदर्भातील काम करत बसू शकतो तसा वेळ देणे महिलांना शक्य होईलच असे नसते. यासाठी तू घरातील कामे करू नको, आम्ही करतो असा पाठिंबा मिळणे गरजेचे असते. साहजिकच यामुळे महिला वकिलांची संख्या आपल्याकडे कमी आहे.

याखेरीज न्यायालयांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव, हेही एक कारण यामागे दिसते. काही न्यायालयांमध्ये नीटशा शौचालयाचीही व्यवस्था नसते. महिलांचे पाळीचे प्रश्न असोत किंवा युरीनरी इन्फेक्शनचे प्रश्न असोत यामध्ये हा सुविधांचा अभाव अडचणीचा ठरतो. त्यामुळेही न्यायप्रणालीत महिलांची संख्या कमी दिसते. त्याऐवजी नऊ ते पाच कॉर्पोरेट जॉब करावा असा विचार महिलांच्या, मुलींच्या मनात बळावतो. कारण तिथे सोयीसुविधांसह वेळमर्यादा, वेतन या गोष्टीही उत्साह वाढवणार्‍या असतात.

आज मुले-मुली ठरवून बारावीनंतर पाच वर्षांचा अभ्यासक्रम घेताना दिसतात. पूर्वीच्या काळी कायद्याच्या पदवीसाठी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम होता. त्यामुळे काही वेळा काही मुली लग्न ठरत नाहीये, तोपर्यंत काय करायचे म्हणून लॉच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यायच्या. आज वकील बनण्याचा हेतू असला तरी त्यासाठीचे पोषक आणि पूरक वातावरण समाजात, कुटुंबात निर्माण झालेले नाहीये. या सर्वांचा परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात महिला न्यायाधिशांची संख्या कमी दिसते. 24 ऑगस्ट 1921 रोजी पहिल्यांदाच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कार्नेलिया सोराबजी यांना वकिली करण्याची अनुमती दिली होती. पण आज देशभरातील 24 उच्च न्यायालयांत आतापर्यंत नियुक्त महिला न्यायाधिशांची संख्या सात टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी महिलांच्या गरजा समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्या समजून घेऊन महिलांना न्यायालयात येण्यासाठीचा वाव दिला पाहिजे. त्याला समावेशन म्हणता येईल. वकिली करणे आणि त्यापुढे जाऊन न्यायाधीश होणे हे इतके सोपे नाहीये. डिमॉनिटायजेशनच्या प्रकरणासंदर्भात जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निकाल दिला तेव्हा त्यातील इतर न्यायाधिशांपेक्षा वेगळे मत नोंदवणार्‍या न्या. बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या मांडणीची सर्व प्रसार माध्यमांतून खूप चर्चा झाली. कारण त्यांच्या मांडणीमध्ये लोकांना तथ्य वाटले. न्यायव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढणे गरजेचे आहे, ही बाब अधिक महत्त्वाची आहे आणि त्यासाठी प्रयत्न व्हायलाच हवेत.