धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतय!

एकीकडे शेतकर्‍यांना शेतीतून पुरेसे उत्पन्नन मिळाल्याने ते कर्जबाजारी होऊन दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकतात आणि दुसरीकडे शेतीसाठी आवश्यक ती भांडवल गुंतवणूक न झाल्याने शेतीची उत्पादकता वाढविण्यात आणि शेती विकासात अडचणी निर्माण होतात. डॉ.मारूती कुसमुडे यांची शेतीउद्योग ब्लॉगमालिका...
धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतय!

परवा रात्रीचे जेवण सुरू असताना माझ्या मुलीने विचारले,बाबा धारणक्षेत्र म्हणजे काय? या धारणक्षेत्राचा शेती आणिशेतकर्‍यांवर काय परिणाम होतो? या प्रश्नाने मी विचारात पडलो. वाटले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आणि ततकाच गुंतागुंतीचा आहे .

जेवण झाल्यावर आमची चर्चा सुरू झाली धारणक्षेत्र म्हणजे साधारणपणे एखाद्या शेतकर्‍याच्या वाट्याला किंवा हिस्याला असणारी जमीन. थोडक्यात त्या शेतकर्‍याच्या नावावर असणारी जमीन. जमिनीचे मोजमाप साधारणपणे गुंठे, एकर आणि हेक्टरमध्ये केले जाते. दहा मीटर रुंदी गुणिले दहा मीटर लांबी अशा एकूण शंभर चौरसमीटरच्या क्षेत्रफळाला एक गुंठा असे म्हणतात. अशा 40 गुंठ्यांचा एक एकर होतो. आणि 100 गुंठ्यांचा म्हणजेच अडीच एकरांचा एक हेक्टर होत.

भारतात जमीन धारणेवरून शेतकर्‍यांचे पाच गटात वर्गीकरण केले जाते. एक हेक्टरपेक्षा कमी धारणक्षेत्र असणारे- सिमांतशेतकरी, 1 ते 2 हेक्टरच्या दरम्यान धारणक्षेत्र असणारे- लहानशेतकरी, 2 ते 4 हेक्टरच्या दरम्यान धारणक्षेत्र असणारे- अर्ध-मध्यम शेतकरी, 4 ते 10 हेक्टरच्या दरम्यान धारणक्षेत्र असणारे- मध्यमशेतकरी आणि 10 हेक्टर व त्यापेक्षा अधिक धारणक्षेत्र असणारे मोठे शेतकरी असे ते पाचगट आहेत.

भारत सरकारच्या कृषीमंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार भारतात सीमांत आणि लहान धारणक्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांची एकूण संख्या 1980-81 मध्ये अनुक्रमे 56.4 टक्के आणि 18.1 टक्के इतकी होती. म्हणजेच 1980 -81 मध्ये भारतातील 74.5 टक्के शेतकर्‍यांकडे पाच एकरपेक्षा कमी धारणक्षेत्र होते. यावेळच्या एकूण क्रियाशील धारणक्षेत्रांचा विचार करता सीमांत शेतकर्‍यांकडे 12.1 टक्के व लहान शेतकर्‍यांकडे 14.1 टक्के अशी एकूण केवळ 26.2 टक्के जमीन होती.

अलीकडील काळाचा विचार करता सन 2010-11 मध्ये भारतात सीमांत धारणक्षेत्र असणारे 67.1 टक्के शेतकरी आणि लहान धारणक्षेत्र असणारे 17.9 टक्के शेतकरी असे मिळून 85 टक्के शेतकरी असे होते ज्यांच्या वाट्याला पाच एकर किंवा दोन हेक्टरपेक्षा कमी धारणक्षेत्र आहे. सन 2010-11 मध्ये सीमांत शेतकर्‍यांकडे 22.5 टक्के आणि लहान शेतकर्‍यांकडे 22.1 टक्के अशी एकूण 44.6 टक्के जमीन होती.

थोडक्यात 1980-81 मध्ये 26.2 टक्के शेतजमिनीवर 74.5 टक्के सीमांत व लहान शेतकरी अवलंबून होते आणि अर्ध-मध्यम, मध्यम आणि मोठे असे मिळून 25.5 टक्के शेतकर्‍यांकडे मात्र 73.8 टक्के धारण क्षेत्र होते . सन 2010-11 मध्ये सीमांत व लहान शेतकर्‍यांची संख्या 85% पर्यंत वाढलेली होती आणि त्यांच्या वाट्याला एकूणक्रियाशील धारणक्षेत्रांच्या 44.6 टक्के शेतजमीन होती. म्हणजेच उरलेल्या 15 टक्के अर्ध-मध्यम, मध्यम आणि मोठ्या शेतकर्‍यांकडे एकूण धारण क्षेत्रांच्या 55.4 टक्के शेतजमीन होती .यावरून भारतातील धारण क्षेत्रांच्या विभागणीतील विषमता प्रकर्षाने समोर येते.

शेतजमिनीची ही विभागणी येथेच थांबत नाही तर वारसा हक्काच्या कायद्यामुळे आणि जमिनीच्या प्रतभिन्नतेमुळे जमिनीच्या विभागणीनंतर अपखंडन देखील होते. अपखंडन म्हणजे काय? हे एका उदाहरणाच्या सहाय्याने समजून घेता येईल. समजा एखाद्या शेतकर्‍याच्या वाट्याला दोन एकर जमीन आली. याचा अर्थ दोन एकराचा एक सलग तुकडा असेलच असे नाही. ते एक-एक एकराचे दोन तुकडे असू शकतात किंवा 20-20 गुंठ्यांचे चार तुकडे असू शकतात. किंवा इतर प्रकारेही लहान-मोठे तुकडे असू शकतात. जमिनीचे असे लहान-लहान तुकड्यात झालेले विभाजन आणि अपखंडन शेतीच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम करतात.

कारण अशा छोट्या-छोट्या तुकड्यांची मशागत करतांना अनंत अडचणी येतात. धारण क्षेत्र कमी म्हणून उत्पादन कमी, उत्पादन कमी म्हणून शेतकर्‍यांना मिळणारे उत्पन्न कमी, उत्पन्न कमी म्हणून शेतकर्‍यांची बचत कमी, बचत कमी म्हणून शेतीतील भांडवल गुंतवणूक कमी आणि पुन्हा भांडवल गुंतवणूक कमी म्हणून उत्पादन कमी . अशा दुष्टचक्रात शेतकरी पिढ्यान-पिढ्या अडकले आहेत. म्हणून भारतातील सीमांत आणि लहान शेतकर्‍यांना शेती किफायतशीर पद्धतीने करणे ही शक्य होत नाही आणि शेती सोडून देणेही जमत नाही. त्यामुळे सीमांत व लहान शेतकर्‍यांची स्थिती ‘धरलंतर चावतंय आणि सोडलं तर पळतय’अशी झाली आहे. लोकसंख्या वाढीबरोबर ही समस्या अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.

भारतातील जवळपास 85 टक्के शेतकरी हे लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत. अशा शेतकर्‍यांची शेतजमीन आकाराने खूपच लहान असल्यामुळे त्या शेतजमीनीतून मिळणारे उत्पादन आणि उत्पन्नदेखील इतके कमी असते की त्या उत्पन्नातून शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्यवस्थितपणे चालू शकत नाही. याशिवाय शेती हा निसर्गाशी खेळला जाणारा जुगार आहे. त्यामुळे कमी प्रमाणात का होईना परंतु उत्पन्न मिळेलच याची देखील कोणतीही शाश्वती नसते.

मिळालेल्या उत्पन्नाचा किती हिस्सा कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी खर्च करायचा? किती हिस्सा मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करायचा आणि किती हिस्सा शेतीमध्ये पुढील पिकांची मशागत आणि इतर कामांसाठी ठेवायचा याच विवंचनेत अनेक शेतकरी वर्षानुवर्ष जगत आहेत. त्यामुळे एकीकडे शेतकर्‍यांना शेतीतून पुरेसे उत्पन्नन मिळाल्याने ते कर्जबाजारी होऊन दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकतात आणि दुसरीकडे शेतीसाठी आवश्यक ती भांडवल गुंतवणूक न झाल्याने शेतीची उत्पादकता वाढविण्यात आणि शेती विकासात अडचणी निर्माण होतात. अशा प्रकारे एका समस्येतून दुसरीसमस्या आणि त्यातून पुन्हा तिसरी समस्या निर्माण होते म्हणूनच शेतकर्‍यांच्या पुढाकाराने शेतकर्‍यांनी चालविलेल्या सह्याद्री फार्म या फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे एका मुलाखतीत असे म्हणतात की शेती करणे म्हणजे दहातोंडाच्या रावणाशी लढण्यासारखे आहे. म्हणूनच भारतातील सीमांत आणि लहान शेतकर्‍यांना एकत्र आणून सामूहिक शेतीच्या माध्यमातून या समस्यांवर उपाय शोधण्याचे शिवधनुष्य उचलणार्‍या प्रामाणिक, सुशिक्षित आणि होतकरू तरुणांची शेतीक्षेत्राला नितांत गरज आहे.

-डॉ. मारुती कुसमुडे

(75 880 77 461)

Related Stories

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com