कमी होणारे श्रम

कमी होणारे श्रम

भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी 2020 पर्यंत भारत जागतिक महासत्ता बनेल, हे स्वप्न पाहिले होते. देशाच्या आर्थिक विकासात त्या देशाला लाभलेली नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि त्या देशातील मानवी साधन संपत्ती या घटकांना महत्त्वाचे स्थान असते. कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यासक प्रा.डॉ. मारुती कुसमूडे यांची ‘शेतीउद्योग’ ब्लॉगमालिका...

असे असले तरी नैसर्गिक साधन संपत्ती हा उत्पादनाचा निष्क्रिय किंवा उदासीन घटक आहे.

म्हणजेच मानवी श्रम आणि भांडवल यांच्या वापराशिवाय नैसर्गिक साधन संपत्ती पासून उत्पादन करता येत नाही. शिवाय नैसर्गिक साधन संपत्ती स्वतःहून उत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होत नाही.

थोडक्यात देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत त्या देशातील मानवी साधन संपत्ती म्हणजेच लोकसंख्या हाच एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक ठरतो.

आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण असणारी लोकसंख्या ही केवळ संख्यात्मक दृष्टिकोनातून नव्हे तर गुणात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची असते. अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनातून लोकसंख्येची विभागणी साधारणपणे तीन गटात केली जाते. यामध्ये 15 वर्षांपेक्षा कमी वय असणारी बालके, 15 ते 60 वर्षांपर्यंत वय असणारी कार्यकारी लोकसंख्या आणि 60 वर्षापेक्षा अधिक वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक यांचा समावेश होतो.

यापैकी 15 वर्षापेक्षा कमी वय असणारी बालके आणि 60 वर्षापेक्षा अधिक वय असणारे ज्येष्ठ नागरिक ही लोकसंख्या मुख्यतः 15 ते 60 या वयोगटातील कार्यकारी लोकसंख्येवर अवलंबून असते. त्यामुळे त्यांना अवलंबित लोकसंख्या असे म्हणतात.

देशाच्या आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असणाऱ्या या कार्यकारी लोकसंख्येचे आरोग्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, प्रामाणिकपणा, सचोटी, श्रमसंस्कार, निर्व्यसनीपणा, राष्ट्रप्रेम इत्यादी गुण या लोकसंख्येच्या कार्यक्षमतेवर प्रभाव पाडतात. ज्याप्रमाणे एखाद्या कुटुंबाच्या आर्थिक प्रगतीवर वरील घटकांचा प्रभाव पडतो तसाच प्रभाव गावाच्या, तालुक्याच्या, जिल्ह्याच्या, राज्याच्या आणि शेवटी देशाच्या विकासावर देखील होतो. म्हणून देशाची कार्यक्षम कार्यकारी लोकसंख्या हाच खऱ्या अर्थाने देशाला महासत्ता बनविणारा एक महत्त्वाचा घटक ठरतो.

जगाच्या पाठीवर चीन नंतर भारत हा सर्वाधिक लोकसंख्या असणारा दुसरा देश आहे .बारावी पंचवार्षिक योजना आणि भारतीय नीती आयोगाने लोकसंख्या आणि श्रमशक्ती प्रक्षेपण याबाबत प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार 2017 मध्ये भारताच्या साधारण 130 कोटी लोकसंख्येपैकी जवळपास 98 कोटी लोक हे 15 ते 60 वर्षे या वयोगटातील, म्हणजेच कार्यकारी लोकसंख्येमध्ये समाविष्ट होते.

याचा अर्थ भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 75 टक्के लोक हे कार्यकारी लोकसंख्येत समाविष्ट होतात .म्हणूनच भारताला तरुणांचा देश असे देखील म्हणतात .असे असतानाही ज्यावेळी आपण ग्रामीण भागातील शेतकरी ,व्यावसायिक, कुटीर उद्योजक, लघुउद्योजक यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो त्यावेळी या सर्व घटकांकडून एक समस्या आवर्जून मांडली जाते ,ती म्हणजे होतकरू आणि प्रामाणिक श्रमिकांचा अभाव.

एवढेच नव्हे तर शहरी भागातील अनेक छोटे-मोठे दुकानदार, दवाखाने, औषधालये, व्यावसायिक, छोटे-मोठे उद्योजक हे दर्शनी भागात होतकरू आणि प्रामाणिक कामगार पाहिजे. अशा आशयाच्या पाट्या लावतांना आढळतात. त्याच वेळी दुसरीकडे देशातील बेरोजगारी ची आकडेवारी देखील मोठी असल्याचे निदर्शनास येते .असा विरोधाभास का व्हावा? याचे चिंतन होणे गरजेचे आहे.

भारतीय नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या याच आकडेवारीवरून असे निदर्शनास येते की 2011 मध्ये भारताच्या एकुण कार्यकारी लोकसंख्येपैकी साधारण 56 टक्के लोक प्रत्यक्षपणे शारीरिक अथवा बौद्धिक श्रम करत होते .श्रम करणाऱ्या या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सातत्याने घट होत जाऊन 2017 मध्ये कार्यकारी वयोगटातील एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 51 टक्के लोकच प्रत्यक्षपणे शारीरिक किंवा बौद्धिक प्रकारच्या श्रमांमध्ये सहभागी होते.

जागतिक बँकेने सन 2020 च्या सुरुवातीला प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार जगातील श्रमशक्ती सहभागिता दर न्युझीलँड 70 %,चीन 67% ,ऑस्ट्रेलिया 65%, इस्राइल 64%, जपान 62%, उत्तर अमेरिका 62% ,जर्मनी 61%, रशिया 61% आणि भारत मात्र 49% असा आहे. ही बाब निश्चित विचार करायला लावणारी आहे .आणि याचा परिणाम भारतातील कृषी आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासावर झाला नसेल तरच नवल.

श्रमशक्ती सहभागाच्या दराबाबत जगातील इतर देशांशी तुलना केली असता ,हे प्रकर्षाने निदर्शनास येते की भारतात श्रम करण्याची आणि त्या माध्यमातून स्वतःची व कुटुंबाची आणि पर्यायाने देशाची आर्थिक प्रगती करण्याची भावना कमी होत आहे. आपल्या देशात आपण श्रमप्रतिष्ठा निर्माण करण्यात अयशस्वी झालो आहोत काय? या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक वाटते.

कोणत्याही देशाच्या सार्वजनिक प्राप्ती आणि खर्च विषयक धोरणात नागरिकांची काम करण्याची इच्छाशक्ती कमी होणार नाही, या तत्वाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते .त्यामुळे भारतातील सार्वजनिक प्राप्ती आणि खर्च विषयक धोरणे म्हणजेच सरकारी धोरणे देशातील नागरिकांना कार्यप्रवण ठेवण्यात अयशस्वी होत आहेत काय? याचा अभ्यास करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे ,असे वाटते.

Related Stories

No stories found.
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com