या चर्चा होत असतांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीच्या दराबाबत आणि त्या तुलनेत इतर विकसित देशांच्या स्थूल
देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दराबाबत चर्चा आणि विश्लेषण केले जाते. यामध्ये सर्वप्रथम स्थूल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपी ही संकल्पना स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास देशाच्या भौगोलिक सीमारेषेच्या आत एका वर्षाच्या कालावधीत उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांच्या किंमतीची बेरीज म्हणजेच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन होय.
भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती आणि शेतकरी यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचा सर्वांगिण विकास होऊच शकत नाही ही बाब वारंवार सिद्ध झाली आहे. कारण आजही भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 68 टक्के लोकांची उपजीविका आणि रोजगार हा शेती क्षेत्रावरच अवलंबून आहे. म्हणूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात कृषी क्षेत्राच्या विकासाला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त होते.
जगाचा आर्थिक विकासाचा मागोवा घेतला असता सामान्यपणे असे निदर्शनास येते की आर्थिक विकास व विविध क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास(R&D) यांचा घनिष्ठ आणि सकारात्मक संबंध आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेतील एखाद्या क्षेत्रात संशोधन आणि विकासावर होणाऱ्या खर्चाचा अंतिम परिणाम त्या क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासावर झालेला असतो . संशोधनआणि विकास या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक करावी लागते. परंतु या क्षेत्रातील गुंतवणुकीत अनिश्
चितता देखील मोठ्या प्रमाणात असते .म्हणूनच मुख्यतः कृषी क्षेत्रातील विकास आणि संशोधनात सरकारी गुंतवणुकीला अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होते .ही बाब लक्षात घेऊन विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अनेक विकसित आणि विकसनशील देशांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास यात होणारी सरकारी गुंतवणूक लक्षणीय प्रमाणात वाढविली .त्यामुळे या देशांच्या कृषी विकासाबरोबरच अर्थव्यवस्थांच्या विकासाला देखील खूप मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली.
स्वातंत्र्योत्तर सात दशकाच्या काळानंतरही भारतीय अर्थव्यवस्था विकसनशील याच टप्प्यावर अडकली आहे .कारण मुख्यतः कृषी क्षेत्राचा विकास झाल्याशिवाय भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकसित हा टप्पा गाठता येणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
म्हणूनच आपल्या देशात कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास यावर देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या साधारण किती टक्के खर्च केला जातो ? यावरून आपल्याला भारतीय शेती आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या लोकांच्या विकास किंवा मागासलेपणाच्या कारणांची कल्पना येऊ शकेल.
2017 -18 च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार ,भारतात मागील दोन दशकांत भारताच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 0.6 टक्के ते 0.7 टक्के या दरम्यान खर्च कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास यावर झालेला आहे. तर याच अहवालातील आकडेवारीनुसार कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासावर अमेरिका आपल्या जीडीपीच्या साधारण 2.8 टक्के, चीन 2.1 टक्के, दक्षिण कोरिया 4.3 टक्के आणि इस्राइल 4.2 टक्के इतका खर्च करतात.
त्यामुळेच या देशातील कृषी विकासाशी ज्यावेळी आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राची तुलना करतो त्यावेळी या देशांनी कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास या क्षेत्रात केलेल्या भरीव कामगिरीकडे आणि त्याच वेळी या मुलभूत क्षेत्रात भारतीय अर्थव्यवस्थेत होत असलेल्या दुर्लक्षाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
भारतीय शेती आणि शेतकरी यांचा खरोखरच विकास करायचा झाल्यास कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास यावर होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढविणे आवश्यक आहे. त्याच बरोबर कृषी क्षेत्रात होणारे संशोधन केवळ उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यापर्यंतच मर्यादित न राहता या संशोधनात विविध प्रकारची कृषी आदाने, उत्पादित मालाची गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण, अन्न सुरक्षितता, शेतमालाची काढणी, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था इथपर्यंतचा विस्तार होणे आवश्यक आहे. कारण केवळ उत्पादकता आणि उत्पादन वाढीमुळे कृषी क्षेत्रातील समस्या सुटत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे.
