महाराष्ट्रासोबतच दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड आदी अनेक राज्यांत करोनाचा कहर वाढत आहे. मात्र पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांपासून दिल्लीत बसलेले मराठी मंत्री आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना फक्त महाराष्ट्राचीच चिंता सर्वात जास्त सतावते हे कदाचित जनतेला सुखावत असेल. सर्वांना महाराष्ट्राबद्दल चिंता वाटणे ही तशी चांगली गोष्ट आहे, पण संसर्ग फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर फैलावत आहे, याची चिंता त्यांना का वाटू नये?
महाराष्ट्रात टाळेबंदी होणार का? होणार असल्यास ती किती दिवस असेल? केव्हापासून लागू होणार? आदी प्रश्नांची चर्चा माध्यमांतून गेले काही दिवस सतत सुरू होती. टाळेबंदीबाबत सगळ्यांच्या मनात धाकधूकही होती. अखेर राज्याचा कुटुंबप्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जनतेशी ‘फेसबुक’वरून संवाद साधला.
भयावह वेगाने पसरणारा करोना संसर्ग रोखण्यासाठी त्याची साखळी तोडणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. त्याकरता राज्यात पंधरवडाभर संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा केली. या काळात अधिक कडक निर्बंध लावले जातील, असेही त्यांनी जाहीर केले. सरकारने लागू केलेले कठोर निर्बंध टाळेबंदीसारखेच असले तरी मुख्यमंत्र्यांनी ‘टाळेबंदी’ शब्द खुबीने टाळला. संचारबंदीच्या रुपाने पंधरवड्यासाठी राज्यात टाळेबंदी लागू झाली आहे.
टाळेबंदीला विरोधकांचा विरोध होता, पण टाळेबंदी लावल्याची थेट घोषणा सरकारने केलीच नाही. सरकारची ही चतुराई विरोधकांना चकमा देणारी ठरली आहे. त्यामुळे टाळेबंदीवरून सरकारशी भांडायला विरोधकांच्या हाती तूर्तास कोलीत मिळाले नाही.
गेल्या महिना-दोन महिन्यांपासून राज्यात करोना संसर्ग अतिशय वेगाने पैलावत आहे. रुग्णसंख्येत दररोज घाऊक प्रमाणात भर पडत आहे. सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांत खाटा शिल्लक नाहीत. खाटांसाठी रुग्णांना तिष्ठावे लागत आहे. तातडीच्या उपचारांची गरज असलेल्या रुग्णांची अधिक परवड होत आहे. प्राणवायूचा तुटवडा सतत जाणवत आहे. आवश्यक औषधांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून रुग्णांची लूटही सुरूच आहे.
उपचार सुविधा अपुर्‍या पडत आहेत. आरोग्य यंत्रणाही हतबल झाली आहे. एकूणच परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने राज्यात टाळेबंदी करण्याशिवाय राज्य सरकारपुढे पर्याय नव्हता. तरीसुद्धा टाळेबंदी करणे सरकारने टाळले होते. सुरूवातीला रात्रीची संचारबंदी आणि शनिवार ते सोमवार अंशत: टाळेेबंदी असे उपाय करून गर्दीवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारने करून पाहिले, पण परिस्थितीत काही फरक पडला नाही. क
करोनाला रोखण्यासाठी टाळेबंदीशिवाय पर्याय नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच सर्वपक्षीय बैठकीत स्पष्ट केले होते. मात्र लोकांची गैरसोय होईल, अशी सबब पुढे करून टाळेबंदीला विरोधकांनी विरोध दर्शवला होता. तरीसुद्धा राज्याच्या भल्यासाठी सरकार घेईल त्या निर्णयाला सहकार्य करण्याची तयारीही विरोधी पक्षांनी दर्शवली होती, पण सरकारला सहकार्य करण्याचा शब्द आपल्याकडून चुकून दिला गेल्याची जाणीव विरोधी पक्षनेत्यांना नंतर झाली असावी. राजकारणासाठी अख्खे वर्ष पडले आहे.
आताची वेळ राजकारणाची नाही. संकटात सापडलेल्या लोकांना मदतीचा हात देण्याची आहे. ही जबाबदारी जेवढी सरकारची; तेवढीच ती विरोधी पक्षांचीसुद्धा आहे. कारण मतदारांनी त्यांनाही मते दिलेली आहेत ना? पण उठता-बसता आकंठ राजकारणात बुडालेल्या मंडळींचा कंठशोष सतत वेगळ्या दिशेने चालूच आहे.
महाराष्ट्राशिवाय दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगड आदी अनेक राज्यांत करोनाचा कहर वाढत आहे. मात्र पंतप्रधान, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांपासून दिल्लीत बसलेले मराठी मंत्री आणि महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना फक्त महाराष्ट्राचीच चिंता सर्वात जास्त सतावते हे कदाचित जनतेला सुखावत असेल. सर्वांना महाराष्ट्राबद्दल चिंता वाटणे ही तशी चांगली गोष्ट आहे, पण संसर्ग फक्त महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर फैलावत आहे याची चिंता त्यांना का वाटू नये?
देशात रुग्णसंख्येचा आकडा दररोज वाढत असून तो दोन लाखांपार गेला आहे. केंद्र सरकारला हा आकडा क्षुल्लक वा दुर्लक्षिण्याजोगा वाटत असावा, असे सुचवणार्‍या अनेक घटना राज्या-राज्यांत घडत आहेत. महाराष्ट्रात रुग्णवाढ सर्वाधिक असली तरी अधिकाधिक चाचण्यांचा तो परिणाम आहे.
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. तरीसुद्धा संसर्ग रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा व त्याकडे सरकार डोळेझाक करीत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून सतत होत आहेत, पण सरकारवर नुसती टीका केल्याने महाराष्ट्राबद्दल काळजी असल्याचे कसे जाणवणार? अडचणीतील सरकारला उपदेशाचे डोस पाजण्यापेक्षा केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्याबाबत केंद्रातील ‘झुंजार’ मराठी मंत्री आणि राज्यातील विरोधी पक्षनेते ‘आळीमिळी गूपचिळी’ का धरून आहेत?
मागील वर्षी केंद्र सरकारने टाळेबंदी लागू केल्यानंतर मदतीच्या काही योजना घोषित केल्या होत्या. त्यानंतर दोन महिन्यांनी 20 लाख कोटींचे ‘आत्मनिर्भर भारत’ पॅकेज जाहीर झाले. त्याचा बराच गाजावाजा केला गेला. त्यावेळी राज्य सरकारसुद्धा विविध घटकांकरता मदतीचे पॅकेज का जाहीर करीत नाही? अशी विचारणा करून राज्य सरकारला हिणवले जात होते. तथापि केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधील बहुतेक योजना लोकांना कर्जाऊ पैसे देणार्‍याच असल्याचे व त्या पोकळ असल्याचे यथावकाश स्पष्ट झाले होते.
राज्य सरकारने सर्वपक्षीयांना आणि सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन पंधरवड्यासाठी संचारबंदी लागू केली आहे. कठोर निर्बंध लावण्यासोबतच गोरगरिबांसह विविध घटकांसाठी 5,400 कोटींच्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत. गोरगरिबांसाठी अन्नधान्याची सोयही केली आहे. संकटाबाबत सरकार गंभीर नाही, गोरगरिबांसाठी मदत जाहीर करीत नाही, असे म्हणणारे विरोधी पक्षाचे नेते आता सरकारच्या मदत योजनांची खिल्ली तितक्याच हिरिरीने उडवत आहेत.
मदतीच्या नावावर सरकार धूळफेक करीत असल्याची टीका सुरू झाली आहे. केंद्राचे गेल्या वर्षीचे पॅकेज आणि राज्य सरकारने नुकतेच घोषित केलेले पॅकेज यांची नाहक तुलना केली जात आहे. तथापि तरतुदींच्या बाबतीत तुलना करून पाहिल्यास राज्य सरकारचे मदतीचे पॅकेज केंद्राच्या पॅकेजपेक्षा कितीतरी वास्तववादी आणि संबंधित घटकांना थेट लाभ देणारे असल्याचे दिसते.
याउलट केंद्राच्या पॅकेजमध्ये पूर्वीच्याच योजनांचा नामोल्लेख आणि जनतेला कर्जाच्या खाईत ढकलण्याच्या योजनांनाच प्राधान्य दिले गेले होते. लोकांच्या हाती थेट पैसा द्यावा, अशी मागणी भाजप वगळता सर्वपक्षीयांकडून केंद्र सरकारकडे केली गेली होती. मात्र त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून थेट मदत देण्याऐवजी प्रोत्साहनपर कर्जयोजनांनाच मदतीचे लेबल चिकटवले गेले होते.
पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना स्वतंत्र असूनही ती ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेत दाखवून चतुराईने मदतीचे आकडे फुगवले गेले होते. साहजिकच राज्य सरकारच्या आताच्या मदतीबाबत विरोधकांनी टीका करण्यात काही अर्थ नाही. राज्य सरकारच्या मदतीबाबतची विरोधकांची भूमिका ‘पायी चालू द्यायचे नाही आणि घोड्यावरही बसू द्यायचे नाही’ अशाच प्रकारची नव्हे का?
देशात करोनाचे थैमान सुरू असताना पश्चिम बंगालसह 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी भरात आली आहे. तिथे मुसक्यांचा सर्रास तुटवडा सर्वत्र जाणवत आहे. देशातून करोनाचा नि:पात झाल्याने आता कुठलीच चिंता उरलेली नाही, अशा अविर्भावात पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्री आणि संबंधित बडे नेते जाहीर सभांसाठी जमवलेल्या गर्दीसमोर भाषणे झोडून करोना संसर्ग वाढीला सढळ हस्ते मदतच करीत आहेत.
या सभांमधून करोनाविषयक नियमावली कचर्‍यासारखी पायदळी तुडवली जात आहे. ‘दो गज दुरी, मास्क है जरूरी’ हा मंत्र स्वत: पंतप्रधानांनीच लोकांना दिला होता. तो निरर्थक असल्याचे आता तेच कृतीने लोकांना प्रचारसभांच्या निमित्ताने रोज दाखवत आहेत. मात्र पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ अथवा अन्य ठिकाणच्या प्रचारसभांमधून करोनाच्या नियमांना हरताळ फासणार्‍या गर्दीपुढे ते स्वत: विनामुसक्याने तारस्वरात भाषणे देत आहेत.
विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांत प्रचारसभांमुळे करोना संसर्गाचा फैलाव वेगाने होण्यास हातभार लागायला हवा, असाही कदाचित सुप्त हेतू त्यामागे असावा. निवडणूक आयोगाने त्याबाबत डोळ्यांवर कातडे ओढून घेणे का पसंत केले असेल? करोना काळात सर्व प्रकारचे धार्मिक मेळावे आणि उत्सवांना बंदी केलेली असताना उत्तराखंडमधील हरिद्वारमध्ये मात्र कुंभमेळा भरला आहे.
तेथे सहभागी झालेल्या हजारो साधू आणि भक्तांना करोनाने ग्रासले आहे. हरिद्वारच्या गंगापात्रात कुंभमेळ्यानिमित्त स्नान करणार्‍या भक्तांना करोना बाधा करू शकणार नाही, गंगामातेच्या कृपेमुळे करोनाचा फैलाव होणार नाही, असा ठाम निर्वाळा उत्तरखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे दिला आहे.
संसर्गाचा त्यातून किती मोठा स्फोट होऊ शकतो याची कल्पना केंद्र सरकारला असेल का? करोना संसर्ग वाढत असल्याबद्दल महाराष्ट्राला फुकाचे बोल लावण्याचा नैतिक अधिकार केंद्राला या पार्श्वभूमीवर उरतो का? करोनाकाळात कुंभमेळ्याला परवानगीच कशी दिली गेली? याचा खुलासा देशातील जनतेसाठी संबंधितांकडून केला जाईल का?
उत्सवी मानसिकतेतून बाहेर पडून वास्तवाकडे पाहायला केंद्र सरकारमधील मंत्रीगण अजूनतरी राजी दिसत नाहीत. गेल्या वर्षी टाळ्या-थाळ्या आणि दिव्यांचा उत्सव साजरा करण्यास देशवासियांना भाग पाडले गेले.
आता लसटंचाईच्या काळात ‘लस उत्सव’ साजरा केला जात आहे. उत्सव साजरे करण्यापेक्षा जनतेला करोनापासून दिलासा मिळावा यासाठी अधिक काही करायची गरज केंद्र सरकारला वाटू नये हे देशाचे ‘सुदैव’ म्हणावे का?
