आत्मनिर्भर भारत आणि भारतीय शेती
ब्लॉग

आत्मनिर्भर भारत आणि भारतीय शेती

अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता प्राप्तकेल्याशिवाय कोणताही देश आर्थिक विकासाची कल्पना करू शकत नाही, असे प्रोफेसर शुल्ट्झ यांचे मत आहे. या वरून कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासातील अन्नधान्य उत्पादनाचे व पर्यायाने कृषी क्षेत्राचे महत्व प्रकर्षाने अधोरेखित होते. प्रा.डॉ.मारुती कुसमुडे यांची ‘कृषी-उद्योग’ ब्लॉगमालिका...

Anant Patil

नुकताच आपण स्वातंत्र्यदिन साजरा केला.

कोविड-19 मुळे हा स्वातंत्र्यदिन साजरा करताना अनेक मर्यादांचे पालन कराव लागले. स्वातंत्र्यदिना निमित्त जनतेला संबोधित करतांना माननीय पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारताची हाक दिली. अन्नधान्याच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता प्राप्तकेल्याशिवाय कोणताही देश आर्थिक विकासाची कल्पना करू शकत नाही, असे प्रोफेसर शुल्ट्झ यांचे मत आहे. या वरून कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासातील अन्नधान्य उत्पादनाचे व पर्यायाने कृषी क्षेत्राचे महत्व प्रकर्षाने अधोरेखित होते.

1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाला.

त्यावेळी भारताची लोकसंख्या केवळ 36.3 कोटी इतकी होती . परंतु या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागवू शकेल ऐवढ्या प्रमाणात देखील भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन होत नव्हते. अन्नधान्यासारख्या मूलभूत गरजेच्या बाबतीत देखील आपण प्रामुख्याने अमेरिका आणि इतर देशांकडून केल्या जाणार्‍या अन्नधान्याच्या आयातीवर अवलंबून होतो.

जगाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या

केवळ 2.4 टक्के क्षेत्रफळ भारताच्या वाट्याला आहे. परंतू या भू-भागात जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास 17.5 टक्के लोक वास्तव्य करतात. ऐवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूमी-मानव प्रमाण विषम असतांना देखील भारताच्या अवाढव्य लोकसंख्येला पर्याप्त अन्नधान्य पुरविण्याची जबाबदारी भारतीय कृषीक्षेत्रान खंबीरपणे पेलून भारताच्या आत्मनिर्भरतेत अतिशय मोलाचे योगदान दिले आहे .

1951 मध्ये भारताची लोकसंख्या 36.11 कोटी इतकी होती.

या लोकसंख्येत सातत्याने वाढ होऊन 1971 मध्ये ती 54.82 कोटी, 1991 मध्ये 84.64 कोटी आणि 2011 मध्ये ती 121.09 कोटी इतकी झाली. म्हणजेच भारताच्या लोकसंख्येत 1951 ते 2011 या साठ वर्षाच्या काळात तीन पटीपेक्षाही अधिक वाढ झाली. याच काळात अन्नधान्य उत्पादनाच्या बाबतीत भारत सरकारच्या आर्थिक आणि सांख्यिकीय संचालनालयाने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार 1950-51 मध्ये भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन 50.82 दशलक्ष टन इतके होते. ते 1970-71 पर्यंत 108.42 दशलक्ष टन तर 1990-91 मध्ये 176.39 दशलक्ष टन आणि 2011-12 मध्ये 259.29 दशलक्ष टन इतके झाले. म्हणजेच 1951 ते 2011 या साठ वर्षाच्या काळात अन्नधान्याच्या उत्पादनात पाच पटीपेक्षाही अधिक वाढ झाली आहे. अन्नधान्याच्या उत्पादनात झालेली ही वाढ लोकसंख्येत झालेल्या वाढीपेक्षाही अधिक आहे.

लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर

असणार्‍या भारतासारख्या देशाच्या अन्नधान्य उत्पादनातील वाढीचे प्रमाण लोकसंख्या वाढीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त असणे हे कृषीक्षेत्राची कामगिरी उत्तम असल्याचे लक्षण आहे. अन्नधान्य उत्पादनातील या प्रभावी कामगिरीमुळे भारतीय शेतीने माल्थसया लोकसंख्या शास्त्रज्ञाचे भाकीत देखील खोटे ठरविले आहे. यामध्ये भारतीय शेतकर्‍यां बरोबरच हरितक्रांतीसाठी प्रयत्न करणार्‍या कृषीशास्त्रज्ञांचे आणि ती यशस्वीपणे राबविणार्‍या राजकीय व प्रशासकीय व्यक्तींचे योगदान देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे .

असे असले तरी स्वातंत्र्योत्तर सात दशकानंतरच्या काळात देखील भारतात लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आणि अजुनही शेतकर्‍याच्या आत्महत्येचे हे सत्र थांबत नाही. म्हणजेच कृषी विषयक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची आणि शेती व शेतकर्‍यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे.

भारतीय संस्कृती ‘अन्नदाता सुखी भव’ असे म्हणते.

परंतू आज आपला अन्नदाता खरोखरच सुखी आहे का? याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. देशाचे सार्वभौमत्व टिकविण्यासाठी देशाच्या सीमांचे संरक्षण करणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच अन्नदात्याचे संरक्षण करणे देखील महत्त्वाचे आहे. कारण असे म्हणतात की सैन्य पोटावर चालते. म्हणजेच पुरेशा अन्नधान्याच्या उपलब्धतेशिवाय सैन्य देखील आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडू शकत नाही. एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राला अन्नंधान्यासारख्या मूलभूत गरजांच्या बाबतीत आयातीवर अवलंबून राहणे हे नेहमीच धोक्याचे असते. त्यादृष्टीने भारतीय कृषीक्षेत्राचे हे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे.

अलीकडील काळात भारताच्या संरक्षणक्षेत्राकडे विशेष लक्ष

दिले जात आहे. ते गरजेचे देखील आहे, परंतू हे होत असतांना कृषीक्षेत्राकडे दूर्लक्ष तर होत नाहीना? याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासप्रक्रियेत कृषीक्षेत्राचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे म्हणूनच 2006 च्या राष्ट्रीय शेतकरी धोरणातील सुधारित आराखड्यात असे म्हटले आहे की ‘केवळ उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा आपले पोषण करणार्‍या स्त्रिया व पुरुषांंच्या आर्थिक कल्याणावर भर देण्याची वेळ आता आली आहे. फक्त उत्पादनाच्या भौतिक परिमाणांमुळे शेतीविषयक धोरणे निर्धारित करणे पुरेसे नाही, तर मानवी पैलू हा त्यांचा मुख्य निर्धारक घटक असावा’. असे झाले तरच खर्‍या अर्थाने भारताचा पोशिंदा सुखी होईल.

- प्रा.डॉ.मारुती कुसमुडे

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com