Blog : ...तर २०२१ वर्ष हे सर्वक्षेत्रीय आशेचा अंकुर ठरेल

Blog : ...तर २०२१ वर्ष हे सर्वक्षेत्रीय आशेचा अंकुर ठरेल

नवी दिल्ली | सुरेखा टाकसाळ

आणखी दहा दिवसात, नकोनकोसे झालेले ‘2020’ संपेल आणि नवीन वर्ष उजाडेल. उजाड झालेले अनेक उद्योग, अनेक कुटुंबे सुटकेचा नि:श्वास सोडतील. आशेचे नवीन अंकूर उगवतील. निराशेने करपलेल्या फांद्यावर नवी पालवी फुटेल. सांताक्लॉज त्याच्या पोतडीतून काय घेऊन येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असेल. सर्वजण जरी 2021 कडे आशेने बघत असतील तरी 2020 चे दु:स्वप्न सहजासहजी पुसले जाणार नाही.

संपूर्ण देशच 2020 ने आणलेल्या अनेक संकटातून अजून सावरलेला नाही. उभरलेला नाही आणि वास्तविकदृष्ट्या विचार केला तर निदान आणखी वर्ष सहा महिने तरी तो पूर्णपणे उभा राहू शकेल. असे दिसत नाही.

देशात, सगळ्यात अधिक चिघलत चाललेला प्रश्न म्हणजे शेतकर्‍यांचे तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात तीव्र होत चाललेले आंदोलन. या तीन कायद्यांच्या मुद्यांवर केंद्र सरकारच्या विरोधात गेले 26 दिवस हलधरांनी चालवलेला लढा आता वेगळ्या प्रकारे कलाटणी घेत आहे. सरकारने अगोदरच "misguided", "misled" अशा शेलक्या शब्दात त्यांची संभावना केली होती.

मोडेन, पण वाकणार नाही, ‘अशा भूमिकेनंतर सरकारने नमते घेत आंदोलकांना एम.एस.पी. वर लेखी आश्वासन देण्याचे कबूल केले. परंतु केवळ या गाजरावर संतुष्ट होण्यास शेतकरी तयार नव्हते. ती वेळ टळून गेली होती हे तिन्ही कायदे रद्द करा, मागे घ्या या मागणीवर शेतकरी अडून आहेत.

या विषयावर अधिक सामोपचाराने घेण्याऐवजी सरकार आता प्रतिकारात्मक भूमिका घेऊन असे गंभीर आरोप करत आहे की, शेतकरी संघटना विरोधी पक्षांच्या हातातील बाहुले व्हायला लागले आहे. या संघटनांमध्ये खलिस्तानवाले व माओवाद्यांनी शिरकाव केला आहे. ‘टुकडे-टुकडे गँग शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करत आहे.

यात, गुप्तचर खाते व सी.आय.डी.चा इंटेलिजन्स किती? तथ्य किती? प्रॉपोगंडा किती? हे सांगणे कठीण आहे. या देशाविरोधी तत्त्वांपैकी कदाचित एखाद दुसरा या शेतकरी आंदोलनामध्ये घुसला असेलही, आणि कास्तकारांच्या (शेतकर्‍यांच्या) असंतोषाचा स्वत:च्या विचारसरणीकरता, या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करीत असेलही. परंतु त्यामुळे सर्व शेतकरी संघटनांमध्ये देशविघातक्यांचा भरणा आहे. किंवा ते त्यांच्या मर्जीप्रमाणे या संघटना चालवताहेत. असे म्हणणे देशालाच घातकी ठरू शकते.

देशाचा अन्नदाता हाच देशद्रोही? लोकशाहीत, सरकारची नीती व धोरणाला विरोध म्हणजे देशाविरुद्ध षड्यंत्र असा अर्थ होत नाही. अगदी काल परवाच सर्वोच्च न्यायालयाने देखील, शेतकर्‍यांना निदर्शने करर्‍याचा अधिकार आहे असे पुन्हा एकदा नमूद केले.

परंतु एवढेच की, गेल्या वर्षीच्या शाहीनबागच्या धरण्याच्या संदर्भात म्हटल्याप्रमाणे, अशा निदर्शनांमुळे लोकांच्या दैनंदिन जीवनात व्यत्यय निर्माण होऊ नये किंवा केला जाऊ नये. स्वत:च्या हक्कासाठी हट्ट धरत असतांना समाजाला तुम्ही वेठीला धरू शकत नाही.

हे जरी मान्य असले तरी समाजातील असतुंष्ट घटकांबरोबर त्यांच्या गार्‍हाण्यांबाबत विचार विनिमय करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. हे देखील नमूद करण्यास सर्वोच्च न्यायालय विसरले नाही.

या दृष्टीकोनातून विचार करता, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाबाबत सरकारला बरेच काही करता येण्यासारखे आहे. असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. 2021 मध्ये हा प्रश्न सामोपचाराने कसा व कधी सुटतो याकडे सर्वांचेच लक्ष असेल.

कृषी कायद्यांबाबत सरकारची भूकिा व या कायद्यांची पार्श्वभूमी याबाबत पंतप्रधान मोदी यांनी मध्यप्रदेशात एका शेतकरी संमेलनाला संबोधतांना आकडेवारी व तपशिलासहीत विस्ताराने सांगितले. परंतु कुठल्याही प्रकारे हे कायदे मागे घेण्याची सरकारची तयारी नाही. याचा संकेत दिला.

नवीन कृषी कायदे मागे घेण्यास माघारी घरी जाण्यास शेतकरी आंदोलक तयार नाहीत. काय गंमत आहे पहा. कोविडच्या वाढत्या प्रमाणामुळे संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सरकारने रद्द केले. आता जानेवारी महिन्यात थेट अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेतले जाईल. मात्र कोविडचे संकट अद्याप असूनही सरकारच्या या तीन कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी व जनतेला माहिती देण्यासाठी हे कायदे कसे शेतकर्‍यांच्या फायद्याचे आहेत. हे पटवून देण्यासाठी भाजप देशात सर्वत्र शेकडो गावे, शहरांमध्ये जाहीरसभा, संमेलने घेणार आहे.

जाहीर सभा म्हणजे लोकांची गर्दी, लोकांचे एकत्र जमणे, पण या संमेलन-जाहीर सभांना कोविडचा धोका नाही असा भाजपचा समज आहे कां? सरकारचे समर्थन असल्याने व ते सरकारच्या फायद्याचे असल्याने त्याला कोविडचा अडथळा नाही का? की कोविह सरकारला घाबरतो? की संमेलने-सभा आपल्या फायद्याचे असल्याने सरकार त्याकडे जाणून बुजून डोळेझाक तर करत नाही नां?

कोविडच्या या काळात एकीकडे गावे-गल्ल्यांमध्ये उगाचच फेरफटका मारत असल्याबद्दल पोलिसांकडून फटके मिळतात किंवा स्थानिक सरकारकडून दंड वसूल केला जातो आणि दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या आशिर्वादाने सभा संमेलने! यामुळे या कायद्यांबाबत सरकारचे हात बळकट होतीलही. परंतु आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या आधीच शिथिल झालेला समज, वाढत्या कोविडमुळे आणखीन खिळखिळा होण्याची भीती आहे.

तीन दिवसांच्या दिवाळीनंतर कोविडच्या केसेसमध्ये मोठी वाढ झाली. या वस्तुुस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. भाजपच्या या संमेलन, सभांसाठी निश्चित मुदत नाही. देशात कोविडचे मामले 1 कोटींच्या पार झाले आहेत. जगात अमेरिकाखालोखाल फक्त भारतात 1 कोटी कोविड रुग्णांची नोंद झाली आहे. हे पहाता, भाजपच्या या सभासंमेलनांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

भविष्यकाळात मतांचे पीक येण्यासाठी आज जरी प्रचार सभांमध्ये नांगरणी करणे, भाजपला सोयीचे वाटत असले तरी असलेल्या पिकाची कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे नासाडी तर होत नाही ना, याकडे सत्ताधारी पक्षाने लक्ष द्यायला हवे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com