जिल्हा परिषदेत आगामी दोन वर्षाच्या कार्यकाळासाठी पदाधिकार्‍यांची नुकतीच नेमणूक झाली आहे. या नव्या पदाधिकार्‍यांसमोर जिल्हा परिषदेचे जुनेच प्रश्न असून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. विकास कामांसाठी निधी, रस्ते, शाळा खोल्या, अंगणवाड्यासाठी इमारती, स्व उत्पन्न वाढविण्याचे आव्हान, जिल्हा परिषदेेच्या मालकीच्या जागांवर झालेले अतिक्रमण काढणे, जिल्हा परिषदेच्या कारभारात अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्याचे काम या नव्या पदाधिकार्‍यांसमोर आहे.
यासह जिल्हा परिषदेच्या वैभवशाली परंपरेला तडा न जावून देता सभागृहातच नव्हे, तर जिल्ह्याच्या विकास सर्वांना सोबत घेवून जाण्याचे काम या नव्या गड्यांना करावे लागणार आहे. सत्ताकेंंद्र म्हटले की राजकारण येतेच. मात्र, सत्ताकेंद्र ताब्यात येवून सत्तेच्या खुर्चीवर बसल्यावर सर्वांना एक समान न्याय देण्याची भूमिका ठेवणे काम या पदाधिकार्‍यांना करावे लागणार आहे. हा माझ्या पक्षाचा तो विरोधी पक्षाचा असा दुजाभाव न होता सर्वांना सोबत घेवून काम केल्यास जिल्ह्याच्या नाव लौकीकात भर पडणार आहे. नगर जिल्हा परिषदेला वैभवशाली परंपरा आहे.
या ठिकाणी काम करणारे अनेक नेत्यांनी राज्याला दिशादर्शक काम केलेले आहे. हीच परंपरा कायम राहणे आवश्यक असून जिल्हा परिषदेत प्रलंबित असणारे प्रश्न सोडविण्यावर भर द्यावा लागणार आहेत. विशेष करून शाळा आणि अंगणवाड्यांच्या खोल्यांचा गंभीर विषय प्रलंबित असून यासह जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातील कोट्यावधी रुपयांचे खर्च करण्याचे आव्हान नव्या पदाधिकारी आणि प्रशासनासमोर आहे. मात्र, यासाठी लिमिटेड कालावधी असल्याने सर्वांची कसरत होणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अनेक ठिकाणी मोक्याच्या जागा असून त्यांचा विकास करण्यासोबत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे नवीन पर्याय उभे करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. यामुळे जिल्हा परिषदेत राजकारण करण्यापेक्षा यावर अधिक भर दिल्यास जिल्ह्याचा विकास साधता येणार आहे. आधीच नगर जिल्हा हा किल्लेदारांचा जिल्हा आहे. प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येेक नेत्याचा सवता सुभा असून या सर्वांना सोबत जोडून, एकसाथ काम करण्याचे आव्हान नवीन पदाधिकार्‍यासमोर आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी प्रमाणे जिल्हा परिषदेत महाविकास आघाडी झाली असून त्याचा उपयोग राज्य पातळीवर प्रश्न सोडविण्यास या पदाधिकार्‍यांना होणार असून त्याचा पुरेपूर फायदा घेण्याची गरज या निमित्ताने आहे. याच सोबत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील भौतिक सुविधांसह गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी सामुदायिक प्रयत्न होण आवश्यक झाले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेत गडी नवीन असले तरी प्रश्न मात्र जुनेच आहे.
– ज्ञानेश दुधाडे
7720020009