Type to search

Featured अर्थदूत ब्लॉग

Blog : इथेनॉल बदलणार ग्रामीण अर्थव्यवस्था

Share

इथेनॉलच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक विषयांच्या मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही दरवाढ डिसेंबरपासून लागू होणार असून, वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. सी-हेवी इथेनॉलचे दर प्रतिलिटर 43.46 वरून 43.75 रुपये करण्यात आले आहेत. बी-हेवी इथेनॉलसाठी आता प्रतिलिटर 52.43 रुपयांऐवजी 54.27 रुपये दर मिळेल. याखेरीज साखर, उसाचा रस आणि साखरेचा रस यापासून तयार करण्यात येणार्‍या इथेनॉलसाठी 59.48 रुपये दर निश्चित करण्यात आला आहे. इथेनॉलचे अनेक औद्योगिक उपयोग आहेत. परंतु बायोफ्युएल म्हणजे जैविक इंधन म्हणून त्याचा अधिक उपयोग करण्यात येतो. महाराष्ट्रात साखर कारखान्यांची संख्या अधिक असल्याने आणि साखर कारखाने आर्थिक संकटात असल्याने इथेनॉलच्या दरवाढीचा निर्णय महाराष्ट्राला सर्वाधिक उपयुक्त ठरणार आहे.

महाराष्ट्र आणि हरियाना विधानसभेची निवडणूक तोंडावर असताना हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे साखरपट्ट्यात समाधानाचे वातावरण आहे. भारतात 2022 पर्यंत पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळणे अनिवार्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. सध्या इथेनॉलचे मिश्रण 6.2 टक्के एवढे इंथनात करण्यात येते. 2012-13 च्या तुलनेत हे प्रमाण 0.67 टक्क्यांनी अधिक आहे. परंतु देशातील इथेनॉलचे एकंदर उत्पादन हे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुरेसे नाही. इथेनॉल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आपल्याला वर्षाकाठी 329 कोटी लिटर इथेनॉलची आवश्यकता असून, इथेनॉलची सर्वाधिक निर्मिती करणार्‍या महाराष्ट्रात दरवर्षी अवघे 44 कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन करण्यात येते.

इथेनॉलचे उत्पादन हा साखर उद्योगाशी थेट जोडलेला एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. पुढील तीन वर्षांत राज्यात इथेनॉलच्या उत्पादनवाढीस महत्त्व दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी नुकतेच एका मुलाखतीत सांगितले होते. “साखर उद्योगाचे भवितव्य सध्या अधांतरी आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनावर भर देणे आवश्यक आहे. कृषिपूरक अर्थव्यवस्थेचा चेहरामोहरा त्यामुळे बदलून जाईल,” असे ते म्हणाले होते. हे खरेही आहे. आता सर्वच प्रकारच्या इथेनॉलचे वाढीव दर मिळणार असल्यामुळे इंधनात मिसळण्यासाठी अधिकाधिक इथेनॉल उपलब्ध होणे शक्य होईल आणि त्यामुळे ऊसशेती आणि त्याच्याशी संबंधित साखर उद्योग या दोहोंचे रूप पालटलेले पाहायला मिळू शकते. वाहन उद्योगातसुद्धा इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
टीव्हीएसने नुकतीच अशी एक दुचाकी तयार केली आहे.

पेट्रोल-डिझेलऐवजी ती चक्क इथेनॉलवर धावणार आहे. इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापर केल्यास प्रदूषणाचा स्तरही कमी होईल आणि म्हणूनच ही दुचाकी बाजारात आणली असल्याचा दावा टीव्हीएसने केला आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठीही देशाला इथेनॉलची गरज आहे. मात्र, यात काही धोकेही आहेत आणि त्याची पूर्वकल्पना आपल्याला असायला हवी. ब्राझीलमध्ये आजमितीस 40 टक्के वाहने इथेनॉलवर धावतात. इतर वाहनांमध्येही इंधनात 24 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. त्यामुळे पेट्रोल- डिझेलचा वापर कमी होऊन कच्च्या तेलाची आयात आणि प्रदूषण कमी होणार असले तरी इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र प्रचंड प्रमाणात वाढू शकते. इतर कृषिउत्पादने कमी होऊन पिकांचे संतुलन बिघडण्याचा धोका भारताला आहे.

ब्राझीलमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला; कारण ब्राझीलमध्ये आपल्यापेक्षा तिप्पट शेतजमीन आहे आणि लोकसंख्या मात्र आपल्या देशातील 1-2 राज्यांच्या लोकसंख्येएवढीच आहे. आपल्याकडे ऊसशेती आणि साखर उद्योग हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मानला जातो. सहकारी साखर कारखान्यांच्या निर्मितीबरोबर महाराष्ट्राचा ग्रामीण परिसर बदलून गेला. पारंपरिक पिके सोडून शेतकर्‍यांनी मोठ्या प्रमाणावर ऊसशेती सुरू केली. त्यामुळे ग्रामीण भागात जशी सुबत्ता आली, तशीच शेतजमिनीतील क्षारांचे प्रमाण वाढून नुकसानही झाले. त्याचबरोबर इतर पिकांचे प्रमाण कमी होऊन संतुलन बिघडले. त्या पार्श्वभूमीवर इथेनॉल निर्मितीसाठी ऊस किती प्रमाणात लावायचा, हे निश्चित करायला हवे. नकदी पीक म्हणून ऊस आजच राज्यात अनेक ठिकाणी प्रमुख पीक बनले आहे. साखर कारखानदारी अडचणीत असल्यामुळे तसेच साखरेचे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव कमी असल्याने तो उद्योग तोट्यात आला आहे. ऊस उत्पादन फायदेशीर ठरेनासे झाले आहे.

वाढीव ऊसदराच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने महाराष्ट्राने पाहिली आहेत. उसाची बिले वेळेवर मिळत नसल्यामुळे बिघडलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही आपल्या डोळ्यासमोर आहे. अशा स्थितीत इथेनॉलचे उत्पादन आणि दर वाढल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी पालवी फुटू शकते; मात्र अतिरिक्त उत्पादनाच्या धोक्याचाही विचार असायला हवा. उसाचा रस आणि साखरेपासून तयार केल्या जाणार्‍या इथेनॉलला ‘प्रीमियम’ दर देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे पडून राहिलेल्या साखरेच्या साठ्याचेकाय करायचे, हा साखर कारखानदारांपुढील प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल. इंधनात 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्यास 2014 मध्येच सरकारने परवानगी दिली होती. परंतु सध्या सहाच टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे इथेनॉलची कमतरता. ती भरून काढणे आणि त्यासाठी साखरेचे अतिरिक्त साठे उपयोगात आणणे हा दुहेरी फायदा असून, शेतकर्‍यांना उसाचा योग्य दर आणि वेळेवर पेमेन्ट मिळणे हे अन्य फायदे आहेत.

केंद्र सरकारचे इथेनॉलसंबंधीचे धोरण सातत्यपूर्ण नसल्यामुळेच उत्पादनातही सातत्य राहिले नाही. सध्या जाहीर केलेली दरवाढही एक वर्षासाठी आहे, हे या दृष्टीने लक्षात घेतले पाहिजे. मध्यंतरी इथेनॉलचे दर 42 रुपये प्रतिलिटर होते, ते अचानक 39 रुपयांवर आणले गेले. या धोरणाचा फटका अनेक इथेनॉल निर्मात्यांना बसला आणि उत्पादनखर्चही भरून निघाला नाही. इथेनॉल खरेदी करण्यासाठी तेल उत्पादक कंपन्या फारशा उत्सुक नसल्यामुळे धोरणात सातत्य राहिले नाही.

साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी उपउत्पादने घेण्याचा सल्ला नेहमीच दिला जातो; परंतु ती उत्पादने योग्य दरात विकत घेतली जातील, याची शाश्वती सरकारकडून मिळत नाही. त्यामुळेच इथेनॉलच्या सातत्यपूर्ण उत्पादनात अडचणी येतात. इंधनात 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयाचा लाभ इथेनॉल निर्मात्यांना होणार असला, तरी त्याचा दर स्थिर राहिला नाही, तर उत्पादकांचे गणितच फिसकटेल. परिणामी, साखर उद्योग सध्या आहे त्यापेक्षाही अधिक तोट्यात जाईल. म्हणूनच या धोरणात आता तरी सातत्य राखायला हवे. इथेनॉलच्या वापराचे पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनेक फायदे असल्यामुळे धोरणात सातत्य राखून वाटचाल केल्यास उत्पादकांचाही तोटा होणार नाही आणि देशाच्या परकीय चलनाची बचत होण्याबरोबरच पर्यावरणाचे संतुलही टिकून राहील.

इथेनॉल हे एक प्रकारचे अल्कोहोल आहे. ते पेट्रोलमध्ये मिसळून जैव इंधन म्हणून त्याचा वापर करता येतो. इथेनॉल हे प्रामुख्याने
उसापासून तयार केले जात असले तरी शर्करायुक्त कोणत्याह पिकापासूनही (उदा. मका) इथेनॉलची निर्मिती शक्य आहे.

भारतासाठी इथेनॉल हा इंधनाचा एक फायदेशीर स्रोत ठरू शकतो. पेट्रोल आणि डिझेलसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर परकीय
चलन खर्च करावे लागते. त्यात कपात झाल्यास फायदा होईल आणि दुसरीकडे साखर उद्योगाच्या अडचणींमुळे ऊस उत्पादकांची
होत असलेली पीछेहाट आपल्याला रोखता येईल.

इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे. कमी उत्पादनखर्चात अधिक ऑक्टेन नंबर देणारे हे उत्पादन असून, पेट्रोल किंवा डिझेलमुळे
पर्यावरणाला होणारा धोका ते मर्यादित करू शकते.

इथेनॉलमुळे गाड्यांमधून बाहेर पडणार्‍या कार्बन मोनॉक्साइडचे उत्सर्जन 35 टक्क्यांनी कमी होते.

सल्फर डाय ऑक्साइड आणि हायड्रोकार्बनचे उत्सर्जनही इथेनॉलच्या वापरामुळे कमी होते. इथेनॉलमध्ये 35 टक्के ऑक्सिजन असल्यामुळे हे इंधन नायट्रोजन ऑक्साइडचे उत्सर्जनही कमी करते.

– प्रतिनिधी

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!