महाराष्ट्र सरकारने ग्रामपंचायतींमध्ये थेट सरपंचपदाची निवड रद्द करुन पुर्वीप्रमाणेच सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याची पद्धती लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सरकार बदलले की, आधीच्या सरकारचे निर्णय फिरवले जातात. त्यात विशेष नाही. मात्र निर्णय बदलताना ज्यांच्याबाबतीतचे निर्णय आहेत त्यांचा विचार काय आहे, योग्य-अयोग्य काय आहे याचा विचार राजकारणात होताना दिसत नाही.
थेट सरपंच योग्य की सदस्यांमधून हा मुद्दा गौण आहे. परंतु ज्यांच्यासाठी निर्णय बदलायचा त्यांना काय वाटते ? त्याबाबत सर्वेक्षण तज्ज्ञांची मतेही घेतली जायला हवीत. सरकार बदलले की जुने निर्णय चुकीचे होते व बदला निर्णय ही वृत्ती वाढली आहे.
थेट सरपंच ज्या गटाचा निवडून जातो त्या गटाचे बहुमत नसेल अथवा सरपंच एकटाच (अपक्ष गटविरहीत) निवडून गेला असेल तर कामकाज करताना अडचणी येतात हे कारण असल्याचे निर्णय बदलण्याबाबत समर्थन करणारे सांगतात. पण यामुळे परिस्थिती कुठे बदलली आहे? सरपंचांचे पद राखीव असते. ते ज्या प्रवर्गासाठी राखीव असते त्या प्रवर्गाच्या सदस्यालाच ती संधी असते.
अनेकदा त्या प्रवर्गातून तो एकटाच सदस्य निवडून गेलेला असतो किंवा तो ज्या गटाचा सदस्य असतो त्याचे ग्रामपंचायतीत अतिशय कमी सदस्य निवडून आलेले असतात. अशावेळी सरपंच अल्पमत सदस्यांचा व विरोधी गटाकडे बहुमताचे सदस्य असतात मग येथेही कारभार चालवणे कठीणच असते. मग थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करुन नेमके साधले काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.
मागील सरकारच्या काळातही अशा अनेक निर्णयांची अदलाबदल झाली. ग्रामपंचायतींची थेट निवड सुरु केली तशी काही शहरांमध्ये एक सदस्यीय प्रभागांची पद्धतही बंद केली होती. फायद्याचे वाटेल असे निर्णय घेवून आपल्या पदाचा वापर करण्याची सोय राहायला नको आहे. कारण अशा राजकीय सोयीच्या निर्णयांमुळे पंचायत राज व्यवस्थेचा मूळ हेतूच बाजूला पडतो. एकदा निर्णय बदलला की पुन्हा काही वर्षांनी पूर्वीची पद्धतच चांगली होती असा साक्षात्कार अनेकदा होताना दिसतो. परंतु त्यावेळीच निर्णय बदलताना सर्वंकष विचारविनीमय करुन जबाबदारीने निर्णय घेतला जात नाही हेच त्याचे कारण आहे.
निवडणुकांप्रमाणेच शिक्षण क्षेत्रातही आतापर्यंतची सरकारे वाटेल तसे निर्णय घेत आली आहेत. कधी मुलांच्या शाळा प्रवेशाच्या वयात बदल कर, कधी परीक्षा पद्धतीच चुकीची असल्याचे म्हणून तीच बंद करणे, दहावीच्या विद्यार्थ्यांना 20 टक्के गुण शाळांनी देण्याचा निर्णय घेणे. तो काही काळ रद्द करणे व पुन्हा पुर्वीचेच चांगले होते म्हणून पुन्हा पुर्वीचीच पद्धत अमलात आणणे अशा विचारपूर्वक न घेतलेल्या धरसोडीच्या निर्णयामुळे ज्यांच्यासाठी निर्णय घेतले त्यांचा विचारच होत नाही.
थेट सरपंच पदाच्याबाबतीत मतभेद आहेत व ते स्वाभाविकही आहे. परंतु यावर समाजातील विविध घटकांचा त्यांच्या मतांचा विचारच केला जात नाही. ग्रामपंचायतींच्या बाबतीत विचार केला तर लाखोंच्या संख्येने राज्यात ग्रामपंचायती आहेत. सर्वच ग्रामपंचायतींचे प्रश्न सारखे नाहीत. काही ग्रामपंचायती हजार-दोन हजार लोकसंख्येच्या तर काही दहा हजाराच्या जवळपास लोकसंख्येच्या तर काही त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येच्याही आहेत सर्वांना सरसकट एकाच मापात तोलणे योग्य नाही.
मोठ्या गावांसाठी सरपंच थेट जनतेतून निवडून येणे कदाचित योग्य ठरणारही नाही परंतु छोट्या गावांसाठी थेट जनतेतून सरपंच योग्य ठरु शकतो. दोन हजाराच्या आत लोकसंख्येच्या गावांतील लोकांचा प्रत्येक व्यक्तीशी चांगला परिचय असतो. त्यामुळे या गावांसाठी थेट सरपंच पद्धत योग्य ठरु शकते.
लोकशाही जरी असली तरी अनेक छोट्या गावांमध्ये आजही सामंजस्याने बिनविरोध निवडी होतात. अशा छोट्या गावांसाठी थेट सरपंच असला काय किंवा सदस्यांतून निवडून गेला काय तसाही काही फरक पडत नाही.
सरपंच निवडीचा निर्णय घेताना छोटी गावे व मोठी गावे असा स्वतंत्र विचार व्हायला हवा होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत नियमांमध्ये सुधारणा करणे सरकारच्या हातात असते. म्हणून पाहिजे तेव्हा पाहिजे तसे बदल करताना संबंधीत घटकांचा विचार करण्याची त्याबाबत तज्ज्ञांची मते घेवूनच निर्णय घेण्याचे बंधन असायला हवे.
वेगवेगळ्या विचारांची सरकारे येतात व जातात. कुणाला वाटले म्हणून नियम बदलण्याची मोकळीक असू नये. अन्यथा पुन्हा नवे सरकार आले की बदलले निर्णय ही परंपरा भाविष्यातही चालू राहिल. जनतेच्या, समाजाच्या व लोकशाहीच्या ते हिताचे नसेल.
– अशोक पटारे
9404251840
