Blog : व्यापार्‍यांना कैद, शेतकर्‍यांना फाशी

0
  • अनिल घनवट ( शेतकरी संघटना)

आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने व्यापार्‍यांनी माल खरेदी करू नये, असा महाराष्ट्र कृषिउत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम 1963 चा जुनाच कायदा आहे. या कायद्यानुसार कायदा मोडणार्‍या व्यापार्‍यांचे खरेदी परवाने रद्द करण्याची तरतूद आहे. त्यात सध्याच्या सरकारने सुधारणा करून व्यापार्‍यांना दंड व शिक्षेची तरतूदीचा निर्णय घेतल्याच्या वार्तेने शेती बाजार ढवळून निघाला. नगर जिल्ह्यातील आडते व्यापार निषेधासाठी ठप्प झाला. सरकारने या निर्णयावरून माघार घेतल्याचे वृत्त होते. शेती, शेतीमाल, बाजार, सरकार आणि वास्तव या अनुषंगाने केलेले हे भाष्य….!

एक शेतकरी दोन पोते मूग जामखेडच्या (जि. नगर) तहसील कार्यालयात घेऊन आल्याची फोटोसहित बातमी वर्तमानपत्रात पाहिली. शेतकरी भीमराव पाटील यांना महाविद्यालयात जाणार्‍या मुलींना ‘एसटी’चा पास काढून देण्यासाठी पैशाची गरज होती. राज्य शासनाने नुकतीच व्यापार्‍यांना कैदेची व दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे व्यापार्‍यांनी खरेदी बंद केली. दुसरी काही विक्रीची व्यवस्था नाही म्हणून सरकारच्या दारात हा शेतकरी आला आहे. या अनुषंगानेच अन्यही जिल्ह्यांत आंदोलने दिसली.

लोकप्रिय घोषणांचा मोह सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांमुळे शेतकरी पुरता अडचणीत आला आहे. कोणत्याही पिकाला परवडतील असे दर नाहीत. ऊस, कापूस, कांदा यासारखी मनगदीफ समजली जाणारी पिके हमखास तोट्याची झाली आहेत. भाजीपाला मातीमोल भावाने विकला जात आहे व शेतकरी सरकारच्या नावाने खडे फोडत आहे, हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. ही कोंडी फोडून बाहेर पडण्यासाठी सरकार लोकप्रिय घोषणा करीत आहे. दीडपट हमी भाव, व्यापार्‍यांना कैदेची तरतूद यासारख्या वरकरणी शेतकर्‍यांच्या बाजूने दिसणार्‍या घोषणा होत आहेत.

शेतकर्‍यांसाठी तरतुदीला विरोध
शेतकरी संघटनेने जाहीरपणे मंत्रिमंडळाच्या या तरतुदीला विरोध केला आहे. अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. संघटना व्यापार्‍यांची हस्तक झाली काय? असे प्रश्न उपस्थित होणे सहाजिक आहे. व्यापारी शेतकर्‍यांचे दुश्मन आहेत, शेतकर्‍यांना लुटतात अशी भूमिका शेतकरी संघटनेने कधीच घेतलेली नाही. उलट अनोळखी ठिकाणी आपला माल विकून देणारा आपला मित्र आहे, अशी मांडणी संघटना करते. दोष व्यापार्‍यांचा नाही, सरकारी धोरणाचा आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या तरतुदीचा वटहुकूम काढला, कायदा केला तर काय होईल? सरकारी खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी रोज कुठे ना कुठे आंदोलने करावे लागतील. सुरू झालेच तर काटे नाहीत, मनुुष्यबळ नाही म्हणून सुरू होणार नाहीत. सुरू झाले तर आठवड्यात बारदाना, सुतळी अभावी बंद. पुन्हा सुरू झाले तर गोदामे नाहीत म्हणून बंद. घातलाच माल सरकारला तर 48 तासांत शेतकर्‍याला पैसे देण्याचे बंधन असताना कैक महिने प्रतीक्षा करावी लागणार. मग मुलीच्या शिक्षणासाठी मूग विकून पैसे कसे येणार? वेळेला माल विकला नाही, पैसे मिळाले नाहीत तर वैफल्यग्रस्त शेतकरी फाशी घेण्याच्या मानसिकतेत जाणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का?

झेरॉक्सवाल्यांना अच्छे दिन
सरकारी केंद्रांवर शेतीमाल विकणे एक दिव्यच असते. पहिली 7/12 च्या उतार्‍यावर पिकाची नोंद आवश्यक. तलाठ्याकडे जाऊन नोंद करा. आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅनकार्ड, बँक पासबुक, उतार्‍याच्या झेरॉक्स काढा, ऑनलाईन नोंदणी करा. एकरी सरकार किती क्विंटल सांगेल त्यानुसार घरातील इतर सदस्यांच्या नावे माल खपविण्यासाठी पुन्हा वरील सर्व पुराव्यांसह प्रत्येकाचे झेरॉक्स जोडा. मग बसा वाट पाहत. ममेरा नंबर कब आयेगाफ हे विचारण्यासाठी केंद्रावर चकरा. मेसेज आला तर ग्रेडर सांगतो ‘अजून वाळवुन आणा!!’ हमालांनी माप करावे म्हणून क्विंटलला 100 रुपये हमालांना द्यायचे. चाळणी ताठ लावायची का पडती लावायची हे हमालाच्या हातात असते. चाळणी खाली बरेच धान्य पडते. त्याला घेणारा कोणी नाही म्हणून फेकून देणे एवढाच पर्याय. माल सरकारी गोदामात गेल्यानंतर पैसे कधी मिळतील, याची काही खात्री नाही. पुन्हा बँकेत चकरा माराव्या लागतात. बँकेत पैसे आलेच तर बँक पहिले कर्ज वसूल करते. असे हे अग्निदिव्य पार केल्यावर शेतकर्‍याची अन् पैशाची गाठ पडते. राज्यात खरेदी केलेला माल केंद्र सरकारच्या गोदामात पोहोचल्याशिवाय राज्याला पैसे मिळत नाहीत व गोदामात पहिलाच माल शिल्लक असल्यामुळे नवीन माल घेता येत नाही, अशी अडचण आहे. या सर्व कटकटींना वैतागून शेतकरी व्यापार्‍याकडे माल विकणे पसंत करतात. पैसे कमी मिळाले तरी रोख मिळतात. झेरॉक्सचा कुटाणाही नाही. सरकारच्या या धोरणामुळे झेरॉक्सवाल्यांना अच्छे दिन आले आहेत, असे म्हणायला हरकत नाही.

व्यापार्‍यानांही जाच
आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने व्यापार्‍यांनी माल खरेदी करू नये असा महाराष्ट्र कृषिउत्पन्न पणन (विनियमन) अधिनियम 1963 चा जुनाच कायदा आहे. या कायद्यानुसार कायदा मोडणार्‍या व्यापार्‍यांचे खरेदी परवाने रद्द करण्याची तरतूद आहेच; पण त्याची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. सरकारने यापूर्वीच या कायद्याची अंमलबजावणी केली असती तर नवीन तरतुदीची गरज भासली नसती. आता ही होण्याची शक्यता नाही. कारण सरकारला माहीत आहे की सर्व धान्य खरेदी करण्याची क्षमता सरकारकडे नाही; परंतु या कायद्याचा आधार घेऊन व्यापर्‍यांच्या गोदामावर धाडी घालणे, पावत्या तपासणे अशा अधिकाराचा वापर करून सरकारी बाबू व्यापार्‍यांना छळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्यापार्‍यांना पोलिसी धाक दाखविण्याची व्यवस्था असलेला हा निर्णय भ्रष्टाचाराला प्रचंड वाव देणारा, व्यापार्‍यांना लुटण्याची संधी देणारा ठरू शकतो. या नुकसानीची भरपाई शेतकर्‍याला कमी दर देऊनच करणार यात काही शंका नाही.

करदात्यांच्या पैशाची नासाडी
देशातील कडधान्याची गरज भागविण्यासाठी भारत सरकारने मोझँबिकसारख्या अफ्रिकी देशाबरोबर 2021 पर्यंतचा करार केला आहे. दर वर्षी दोन लाख टन कडधान्य आयात होणार आहे. ज्यावर्षी भारतातील तुरीची क्विंटलला 5050 रुपये आधारभूत किंमत दिली होती, त्या वर्षी तूर आयातीचा खर्च 10,114 रुपये आला होता. याचे स्पष्टीकरण लोकसभेत विरोधीपक्ष नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मागितले होते. आयात व देशांतर्गत खरेदी केलेला माल साठविण्यासाठी प्रति टन 250 रुपये दरमहा सरकारला खर्च आहे. लाखो टन माल साठविणे, वाहतूक करणे, पॅकिंग पुरविणे यात करदात्यांचा प्रचंड पैसा वाया जात आहे व कोणाचेच हित साधले जात नाही.

साठविलेल्या कडधान्याचे काय करायचे हा यक्ष प्रश्न सरकार पुढे आहे. सैन्यदल, पॅरा मिलिटरी फोेर्सला वाटप करुनही प्रचंड प्रमाणात माल शिल्लक आहे. या तुरीची डाळ करण्यासाठी प्रती किलो 75 रुपये खर्च करून 35 रुपये किलो दराने स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीस दिली आहे. तरीही शिल्लक राहिलेल्या कडधान्याचे जाहीर लिलाव करुन 3000 ते 3500 रुपये दराने व्यापार्‍यंानाच विकली जात आहे. हा अव्यापारेषू व्यापार करून देशातील धान्य व्यापार उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे व करदात्यांचा कष्टाचा पैसा वाया जात आहे. या शिवाय सरकारी गोदामांमध्ये पाऊस, पाणी, उंदीर, घुशी व भ्रष्ट अधिकार्‍यांमुळे सडणार्‍या धान्याचा हिशोबच नाही.

सरकारची जबाबदारी
सरकारने शेतीमालाच्या व्यापारातील हस्तक्षेप कायमस्वरूपी थांबवावा ही शेतकरी संघटनेची मूळ भूमिका आहे. अगदी आधारभूत किमती जाहीर करण्याचा खटाटोपसुद्धा बंद करावा. 2018-19 च्या आधारभूत किमती जाहीर करताना उत्पादन खर्च अधिक 50 टक्के दर दिला अशी शेखी सरकार मिरवत असले तरी, महाराष्ट्र सरकारने शिफारस केलेल्या उत्पादन खर्चाइतकी सुद्धा आधारभूत किंमत एकाही धान्याला दिलेली नाही. उदा. महाराष्ट्र शासनाने मुगाला 9234 रुपये दर देण्याची शिफारस केली आहे. केंद्र शासनाने 6975 रुपये आधारभूत किंमत जाहीर केली आहे. आधारभूत किमती वाढवून खरेदीच नाही झाली तर काय उपयोग? देशाच्या घटनेत परिशिष्ट 9 घुसवून आवश्यक वस्तू कायद्याच्या आधाराने शेतीमालाचे भाव सरकार पाडत आले आहे. सत्तेत आलेल्या सर्वच पक्षांनी हे धोरण राबविले. डाळ निर्यातीला कायमस्वरुपी बंदी होती. आता अनावश्यक आयात गळ्याशी आल्यावर विद्यमान सरकारने काही काळापुरती बंदी उठविली आहे. निर्यातबंदी, अनावश्यक आयाती, साठ्यांवर मर्यादा व किरकोळ विक्री दरावर कमाल मर्यादा लादणे अशा प्रकारांमुळे शेतीमालाचा व्यापार कायम अनिश्चिततेच्या भोवर्‍यात अडकलेला राहिला. अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्वासार्हता गमाविण्यापर्यंत वेळ आली आहे.

कायमस्वरूपी उपाय काय ? – शेतीमाल व्यापारात स्थैर्य यावे यासाठी, जनतेला खाऊ घालण्यासाठी शेतकर्‍यांकडून स्वस्तात शेतीमाल लुटण्याचे धोरण सराकारने बदलणे आवश्यक आहे. शेतीमालाच्या खुल्या व्यापाराच्या आड येणारे कायदे रद्द करावेत. शेतीमाल व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप कायमचा थांबवावा. एखाद्या शेतीमालाची आयात करण्याची गरज पडलीच तर तो व्यापार्‍यांना आयात करू द्यावा, सरकारने हा उपद्व्याप करू नये. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमानुसार आयात शुल्क आकारावे. कोणत्याही शेतीमालाला निर्यातबंदी असू नये. साठ्यांवरील बांधणे व राज्यबंदी सारखे उपाय कायमस्वरूपी हद्दपार करावेत. एखादा शेतीमाल महाग झाला म्हणून लगेच निर्बंध लादले जाण्याची टांगती तलवार व्यापार्‍यांच्या डोक्यावर असू नये. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था बंद करून फुड कुपनसारखा पर्याय निवडावा म्हणजे सरकारला धान्य खरेदी, साठवणूक, वाहतूक, वितरण या सर्वासाठी होणारा खर्च बंद होईल व होणारा भ्रष्टाचारही संपुष्टात येईल. शेतकर्‍यांच्या मालाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी हा सरकारचा प्रामाणिक हेतू . व्यापार्‍यांनी खरोखरच आधारभूत किमतीच्या खाली माल खरेदी न करण्याचा निर्णय घेतला तर सरकारला रोज, खरेदी सुरू करण्यासाठी व चुकारे मिळावेत यासाठी होणार्‍या आंदोलनाला तोंड देत बसावे लागेल. शेतकरी व सरकार दोघेही सदैव रस्त्यावर असतील.

 

 

 

LEAVE A REPLY

*