Type to search

आवर्जून वाचाच ब्लॉग

#Blog# पक्षांतरबंदी कायद्यालाही राजकारण भारी

Share

देशातील आयाराम-गयाराम संस्कृतीला आळा घालण्यासाठी १९८६ मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. हा कायदा होऊनही घाऊक पक्षांतरे थांबायला तयार नाहीत. या कायद्यात वारंवार बदल करूनही राजकारणी हुशारीने पळवाटा शोधतात. कर्नाटक आणि गोव्यात घडलेली पक्षांतरे आणि आमदारांचे राजीनामे पाहिले तर राजकारण किती संधिसाधू झाले आहे, हे लक्षात येते.

नगरसेवकापासून खासदारापर्यंत विविध लोकप्रतिनिधी सहसा कोणत्या तरी पक्षाचे सहाय्य घेऊन निवडून येत असतात. त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या संबंधित पक्षाकडून अपेक्षा असतात. त्यांना संबंधित पक्षाची विचारधारा पटलेली असते. अशा लोकप्रतिनिधींनी कार्यकाळ संपेपर्यंत तरी संबंधित पक्षासोबत राहावे, अशी अपेक्षा असते, परंतु अलीकडच्या काळात पक्षनिष्ठा, तत्त्वज्ञान किरकोळ ठरू लागले आहे. पक्षापेक्षा पद, पैसा महत्त्वाचा ठरायला लागला आहे.

१९७७ च्या आधी राजकारणावर कॉंग्रेसचे वर्चस्व असल्याने कॉंग्रेसच्या विरोधातला एखाद्या राज्यापुरता मर्यादित असलेला पक्ष चालवणे शक्य होत असे. कॉंग्रेसमधलेच राज्यपातळीवरचे असंतुष्ट घटक ङ्गुटून वेगळा पक्ष काढायचे. या प्रकारे विविध प्रादेशिक पक्ष उदयाला आले. त्यापैकी काही कॉंग्रेसमध्येच परत जात तर काही राष्ट्रीय पातळीवरच्या कॉंग्रेस आघाडीत विलीन होत. काही पक्ष ङ्गारसे समर्थनच न लाभल्याने काही काळात अस्तित्वहीन होत. तथापि १९७७ पासून मात्र प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. १९७७ मध्ये जनता पक्षाकडे २९५ जागा होत्या तरीही अकाली दल जनता सरकारात होताच.

१९८९ नंतर तर प्रादेशिक पक्षांखेरीज केंद्रात सरकार बनवणेच मुश्किल झाले. हे पक्ष कधी कॉंग्रेसबरोबर तर कधी भाजपबरोबर दिसू लागले. म्हणजे पक्षांचेच पक्षांतर. पूर्वांचलमध्ये घडून आलेली घाऊक पक्षांतरे ‘सत्तेसाठी काहीही’ या तत्त्वावर बेतली होती. निवडणुका आल्या की राजकीय कार्यकर्ते आणि नेते आपापले रंग बदलत असतात. कर्नाटकमधले कॉंग्रेस-जनता दल धर्मनिरपेक्ष आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी एक ऑपरेशन सुरू करण्यात आले. गोव्यामधले अलीकडचे दहा आमदारांचे पक्षांतर तर कमालीचे विस्मयकारक ठरले. तिकडे पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल कॉंग्रेसचे आमदार, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे सदस्य घाऊक पक्षांतर करत आहेत. छत्तीसगडमधील अत्यंत अनुभवी आदिवासी आमदार रामदयाल उईके यांनी भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. वीस वर्षांपूर्वी ते भाजपमध्येच होते, परंतु आता पक्षांतर करूनही उईके यांच्या हाताला काही लागणार नाही. कारण छत्तीसगडमधील भाजपची सत्ता गेली आहे. वास्तविक उईके हे छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री आणि जनता कॉंग्रेस छत्तीसगडचे अध्यक्ष अजित जोगी यांच्या जवळचे मानले जायचे. त्यांना कॉंग्रेसने कार्यकारी अध्यक्षपदही दिले होते, परंतु एवढे असूनही त्यांना पक्ष सोडावासा वाटला.

एका पक्षाशी द्रोह करायचा आणि दुसर्‍या पक्षात जायचे. नव्या सोयरीकीतही निष्ठेचा अभावच असतो. तीन-तीन, चार-चारवेळा पक्ष बदलून पुन्हा प्रवक्ता म्हणून चॅनेलवरून लंब्याचौड्या तात्त्विक गप्पा मारणारे लोकही आहेत. १९६७ ते ७० या कालावधीत पक्षांतर करणार्‍या आमदारांची संख्या ८०० झाली होती. १९६७ ते १९८३ यादरम्यान भारतात २,७०० आमदारांनी पक्षांतर केले. त्यापैकी २१२ जणांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला आणि १५ जण टोपी बदलून मुख्यमंत्रीही बनले. १९६७ ते ७२ या कालावधीत विधानसभा आणि संसदेत निवडून आलेल्या व्यक्तींपैकी एकदा तरी पक्षांतर केलेल्या सदस्यांचे प्रमाण ६० टक्के होते. १९६७ ते ७० पर्यंतच्या कालावधीत विविध राज्यांमध्ये ५१ मंत्रिमंडळे सत्तेवर आली. त्यापैकी बहुतेक कोसळली ती पक्षांतरामुळे. १९६६ मध्ये पंजाबचे विभाजन होऊन हरयाणा राज्य निर्माण झाले. १९६७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॉंग्रेसने विधानसभेच्या ८१ पैकी ४९ जागा जिंकल्या आणि भगवतदयाळ शर्मा कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री बनले, परंतु कॉंग्रेस पक्षात राव वीरेंद्र सिंग आणि जाटांचे नेते देवीलाल असे आणखी दोन गट होते. भगवतजींनी विरोधी गटाच्या मंडळींना सरकारात घेतलेच नाही, मात्र हरयाणातल्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या लढतीत भगवतजींनी एकाचे नाव सुचवले तर विरोधी पक्षांनी राव वीरेंद्र सिंग यांच्या उमेदवारीला समर्थन दिले. त्यात राव वीरेंद्र सिंग अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. परिणामी भगवतदयाळ शर्मांना मुख्यमंत्रिपदाचा त्याग करावा लागला. मग राव वीरेंद्र सिंग मुख्यमंत्री बनले. देवीलालजींनी राव वीरेंद्र सिंग यांचे सरकार पाडण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून त्यांनी देवीलालजींचे प्रयत्न उधळून लावले, परंतु १९६७ मध्ये हरयाणात पक्षांतराने इतका उच्छाद मांडला की तत्कालीन राज्यपाल बी. एन. चक्रवर्ती यांनी विधानसभा विसर्जित करून राष्ट्रपती राजवट आणण्याची शिङ्गारस केली.

लोकशाहीची अशी चेष्टा होऊ लागली म्हणूनच १९८५ मध्ये राजीव गांधींच्या काळात पक्षांतरबंदी कायदा आणावा लागला. राजकीय मस्करीची सुरुवात १९६७ पासूनच झाली होती. त्याकाळी १६ राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी एक राज्य वगळता अन्य १५ ठिकाणी कॉंग्रेसचा पराभव झाला होता. देशामध्ये आघाडी सरकारांना तेव्हापासून भरते आले. त्यासाठी अनेक पक्षांतरे झाली. भजनलाल यांनी हरयाणाचे मुख्यमंत्रिपद मिळवले. गंमतीचा भाग म्हणजे त्यादरम्यान त्यांनी १५ दिवसांमध्ये तीनवेळा पक्षांतर केले. मुख्यमंत्रिपद मिळवताना तर त्यांनी नऊ तासांमध्ये दुसर्‍या पक्षाशी सोयरिक केली. लोकशाहीतली सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवण्याच्या या प्रकारानंतर पक्षांतरबंदी कायदा येण्यास तब्बल १७ वर्षे जावी लागली. असेच आणखी एक उदाहरण म्हणून पनवेलच्या नगरपालिकेकडे पाहता येईल. २०११ मध्ये ही नगरपालिका कॉंग्रेसकडे होती. त्यांचे नेते प्रशांत ठाकूर भाजपमध्ये गेल्यावर कॉंग्रेसचे काही नगरसेवक भाजपमध्ये गेले. अगदी नगराध्यक्षाही कमळ हातात घेऊन ङ्गिरू लागल्या; पण नगरपालिकेत मात्र त्या कॉंग्रेसच्या प्रतिनिधी म्हणून वावरत होत्या. अशी थट्टा देशात अनेक ठिकाणी पाहायला मिळते. महाराष्ट्रात पक्षांतर करताना नारायण राणे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी एकाच वेळी राजीनामा न देता टप्प्याटप्प्याने राजीनामे दिले. त्यांनी कॉंग्रेसकडून निवडणूक लढवली. पक्षांतर करण्यासाठी पुरेसे सदस्य नसले की मग अशी पळवाट काढली जाते. त्यासाठी सत्ताधारी पक्ष ङ्गुटीरांना मंत्रिपदाची आश्‍वासने देत असतो.

पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार सदस्यावर आरोप झाल्यास त्याबद्दल निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार सभागृहाच्या प्रमुखाला असतात. राज्यसभेचे सभापती, लोकसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांना आपापल्या सभागृहातल्या सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत आरोप असणार्‍या सदस्यांचा निवाडा करण्याचे काम सभागृहाचे पीठासीन प्रमुख स्वतः करतात किंवा उच्चाधिकार समिती गठित करून त्या समितीवर सोपवू शकतात. या कायद्याद्वारे सदस्यांची पात्रता निर्धारित करण्याचे सर्वाधिकार सभागृहांच्या प्रमुखांकडेच होते आणि यामध्ये न्यायालयाचा हस्तक्षेप होत नव्हता, परंतु सभागृहप्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात पक्षपातीपणाचे अनेक आरोप आणि तक्रारींचे प्रमाण वाढत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. त्यानुसार सदस्य सभागृह प्रमुखांच्या निर्णयाविरोधात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करू शकतात. या निर्णयाद्वारे हे स्पष्ट झाले की सभागृहाच्या प्रमुखांनी निर्णय देईपर्यंत न्यायालयाला त्या प्रक्रियेत सहभाग घेता येत नाही, परंतु निर्णयानंतर अपिलाचे अधिकार न्यायालयाला आहेत. हा कायदा अस्तित्वात असतानाही अनेकदा सदस्यांची ङ्गोडाङ्गोड होताना दिसते. या कायद्याद्वारे पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्यांनी एकत्रितपणे पक्ष सोडल्यास किंवा दुसर्‍या पक्षात गेल्यास ते अपात्र ठरत नाहीत. या अपवादाचा लाभ घेत छोटे प्रादेशिक पक्ष सहज ङ्गोडले जातात.

या कायद्याद्वारे सदस्यांबाबत निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार त्या सभागृहाच्या प्रमुखांना असतात. सभागृहप्रमुखांनी नि:पक्षपातीपणे कामकाज करणे अपेक्षित आहे. पण तसे खरेच घडते का? कालमर्यादेचा अभाव ही या कायद्यातली सर्वात मोठी त्रुटी आहे. या कायद्याद्वारे सभागृहप्रमुखांनी सदस्यांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेण्यासाठी कोणत्याही वेळेचे बंधन घातले गेलेले नाही. त्यामुळे सभागृहप्रमुख पक्षपाती बनल्यास, अनेक महिने किंवा वर्षही सदस्यांची पात्रता कायम राहत असते. त्यामुळे मोठ्या पक्षांना लहान पक्षांवर कुरघोडी करणे सहज शक्य होते. या कायद्याद्वारे निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार सभागृहाच्या प्रमुखांना असल्याने त्यांनी निर्णय दिल्याशिवाय न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही आणि केवळ अपिलासाठीच न्यायलयात जाता येते.

पक्षांतरबंदी कायद्याचा मूळ उद्देश आजच्या परिस्थितीत ङ्गारसा सङ्गल होताना दिसत नाही. यातल्या अपवादांचा, सभागृहप्रमुखांच्या सर्वाधिकाराचा आणि कालमर्यादेच्या अभावाचा ङ्गायदा घेत मोठ्या राजकीय पक्षांना लहान पक्षांचे सदस्य ङ्गोडणे सहज शक्य होते, याचे उदाहरण अनेक राज्यांमध्ये बघायला मिळाले आहे. खरोखर पक्षांतर रोखायचे असल्यास या कायद्यातल्या पळवाटा बंद कराव्या लागतील, परंतु याला मोठ्या राजकीय पक्षांची स्वीकृती मिळणे अर्थातच अवघड आहे.
– प्रा. अशोक ढगे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!