Blog : अंदमान समुद्रातील आव्हाने

0
अंदमान समुद्रामध्ये प्रचंड व्यापारी व नौदल हालचाल होण्याची शक्यता असल्याने त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय शिपिंग ट्रॅफिक तसेच चिनी जहाजे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच अंदमान समुद्रात आगामी काळात निर्माण होणार्‍या आव्हानांचा विचार करून आपण रणनीती आखली पाहिजे.

अमेरिकेने पॅसिफिक महासागरातून आपले अस्तित्व कमी करायला सुरुवात केली तेव्हापासून हिंदी महासागर आणि इंडो पॅसिफिक महासागर दोन्हींकडे भारताने लक्ष देण्यास सुरुवात केली. मात्र आपल्या दोन्ही बाजूला असलेल्या अरबी समुद्राचे आणि पूर्व किनार्‍यावरील अंदमान समुद्राचे काय? अंदमान समुद्र हा म्यानमार, दक्षिणपूर्व आशिया आणि भारत यामध्ये आहे. यापुढे तो हिंदी महासागराला मिळतो. त्या जवळच मलाक्काची सामुद्रधुनी आहे.

ब्रिटिश राजवटीत या भागाला महत्त्व आले होते. ब्रिटिशांनी भारतावर आपली सत्ता मिळवली आणि फ्रान्सने दक्षिण पूर्व आशियातील व्हिएतनाममध्ये सत्ता प्रस्थापित केली. त्यामुळे इथे होणारा संघर्ष संपुष्टात आला. मात्र दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात जपानने युद्धात उडी घेतली तेव्हा जपान दक्षिण पूर्व आशियाच्या सर्वच देशांमधून भारताच्या अंदमान बेटावर येऊन पोहोचला होता. अनेक वर्षे अंदमान बेटांवर जपानचे अधिपत्य होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर हा द्वीपसमूह भारताच्या ताब्यात आला. पण त्याचे सामरिक महत्त्व फारसे नव्हते. अलीकडील काळात इथली परिस्थिती बदलत आहे. त्याला काही कारणेही आहेत. नुकतेच चीनने म्यानमारच्या आराकानच्या समुद्रकिनार्‍यावर क्ययुपू नावाचे बंदर बांधायला सुरुवात केली आहे.

हे बंदर चीन-म्यानमार आर्थिक परिक्षेत्राचा सुरुवातीचा टप्पा आहे. हा रस्ता म्यानमारमधून चीनच्या युनान प्रांतामध्ये प्रवेश करेल. चीनने या बंदरापासून तेल आणि गॅसची पाईपलाईनही तयार केली आहे. चिनी कर्जाच्या डोंगराखाली इतर देश कर्जबाजारी झाले. त्यामुळे म्यानमारने या बंदरामधील काम कमी केले आहे. या कामाची किंमत 7.2 अब्ज डॉलर्स समजली जात होती, ती आता 1.3 अब्ज डॉलर्स झाली आहे. या भागात बांधलेले बंदर, तिथून सुरू होणारा चीन-म्यानमार आर्थिक परिक्षेत्राचा भाग आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम असेल हे येणारा काळच सांगेल. म्यानमारचा भाग हा डोंगर आणि जंगलांनी वेढलेला आहे. 30-40 टक्के म्यानमारवर म्यानमार सरकारचा ताबा नाही. तिथे असणारे बंडखोर गट, जाती, जमाती आपल्या क्षेत्रावर स्वतःचेच राज्य चालवतात. अशा भागातून जो रस्ता चीनकडे जातो आहे तो त्यांना किती सुरक्षित ठेवता येईल हा प्रश्न आहे. युनानमध्ये जिथे चीनमध्ये हा मार्ग प्रवेश करतो तोदेखील भाग डोंगराळच आहे. त्यामुळे या रस्त्याच्या आर्थिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते.

दुसरी महत्त्वाची घटना म्हणजे चीन थायलंडशी करार करायचा प्रयत्न करत आहे. त्यात थायलंडमधून क्रा नावाचा कॅनॉल तयार करण्यात येणार आहे. यामार्फत अंदमानचा समुद्र थायलंडच्या समुद्राला मिळेल. याचा मोठा सामरिक फायदा चीनला होईल. सध्या चीनचा 85 टक्के व्यापार मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होतो. चीनला हे धोकादायक वाटते. उद्या युद्ध झाले तर भारत अंदमान निकोबार बेटांवरून हा मार्ग बंद करू शकतो. म्हणूनच चीन दुसरा मार्ग बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हा मार्ग थायलंड क्रा भागातून जाईल. अशाप्रकारची माहिती यापूर्वीही आली होती. मात्र क्राच्या कॅनॉलची प्रगती झाली नाही. कारण आर्थिकदृष्ट्या या रस्त्याच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह होते. प्रचंड पैसा खर्च करूनही चीन हा कॅनॉल आर्थिकदृष्ट्या किती सक्षम बनवू शकेल?

मात्र यामुळे चीनचा अंदमान समुद्रात प्रवेश होईल. सध्या आंतरराष्ट्रीय समुद्रीमार्ग अंदमान-निकोबारच्या टोकाखालून जातात. अंदमान-निकोबार बेटांच्या मधून कोणतेही समुद्रीमार्ग जात नाहीत, मात्र क्रा कॅनॉल तयार झाला तर तिथून चिनी जहाजांचे येणे- जाणे मोठ्या संख्येने वाढू शकते.

गेल्यावर्षी चीनने बांगलादेशला दोन पाणबुड्या भाड्याने दिल्या होत्या. बांगलादेश या पाणबुड्या चालवू शकत नाही म्हणून त्या चालवण्याचे काम सर्वस्वी चिनी नौदल करत आहे. गेल्या महिन्यात चिनी पाणबुडी हिंदी महासागरात भारताजवळ आली होती. यापूर्वी चीनच्या पाणबुड्या एवढ्या लांब अंतरावर कधीही येत नव्हत्या. आपले नौदल लक्ष ठेवून आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार कोणत्याही राष्ट्राची लढाऊ जहाजे, पाणबुड्या समुद्रातून कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय प्रवास किंवा संचलन करू शकतात. आपल्या देशाच्या किनारपट्टीला लागून 12 समुद्री मैल अंतरापर्यंतचे पाणी प्रादेशिक पाणी समजले जाते. त्यामध्ये येण्यासाठी त्या देशाची परवानगी लागते.

याचाच अर्थ कोणत्याही देशाचे नौदल हे समुद्राच्या कोणत्याही भागात जाऊ शकतात. त्यामुळे चिनी पाणबुड्या हिंदी महासागरात येत आहेत त्याची काळजी करणे गरजेचे आहे का? चीनला पाणबुडी युद्धाचा अनुभव कमी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, चिनी पाणबुड्या एकट्या प्रवास करत नाहीत. त्यांच्याबरोबर सबमरीन रेस्क्यू व्हेसलदेखील असते.

थोडक्यात ज्येष्ठ माणसाला काठीचा आधार त्याप्रमाणे चिनी पाणबुड्यांना सबमरीन रेस्क्यू व्हेसलचा आधार लागतो. याचा अर्थ त्यांची पाणबुडी क्षमता कमी आहे. मात्र चिनी पाणबुड्यांची संख्या वाढते आहे. तुलनेत भारताच्या पाणबुड्यांची संख्या वाढण्याऐवजी कमी होत आहे. मध्यंतरी अरिहंत नावाची अणुशक्तीवर चालणारी पाणबुडी तैनात करण्यात आपण यश मिळवले आहे. त्यावर क्षेपणास्त्रही तैनात केली आहेत ज्यावर अणुबॉम्बही लावू शकतो. त्यामुळे आपल्या देशाला सेकंड स्ट्राईक्स केपेबलिटी उत्कृष्ट पद्धतीने मिळालेली आहे. तरीही भारताने आपल्या पाणबुड्यांची संख्या नक्कीच वाढवली पाहिजे.

भारतात 30 देशांचे संमेलन होणार आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय करार करून एकमेकांना सहाय्य करून समुद्री आव्हानांना कसे तोंड देता येईल यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. यामध्ये भारताच्या सामुद्रधुनीत असणारे समुद्रीचाचे किंवा या भागात घडणारे गुन्हे किंवा अफू, गांजा, चरस यांचे स्मगलिंग याशिवाय समुद्राच्या आतील गुन्हेगारी कारवाया, एकमेकांच्या हद्दीत केली जाणारी अवैध मासेमारी त्यावर लक्ष देणे, त्याशिवाय नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देणे याविषयी चर्चा करार होणार आहे. त्यामुळे सर्वच देशांबरोबर आंतरराष्ट्रीय करार करून इतरांच्या मदतीने समुद्रातील पारंपरिक व अपारंपरिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार राहिले पाहिजे. थोडक्यात, अंदमान-निकोबार बेटांजवळच्या वाढत्या चिनी हालचालीवर नजर ठेवून त्याविरुद्ध आपले प्रत्युत्तर तयार ठेवले पाहिजे.
– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)

LEAVE A REPLY

*