Type to search

Breaking News Featured मुख्य बातम्या

पुन्हा नामकरण : बहुजन कल्याण विभागाऐवजी इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

Share

नाशिक । प्रतिनिधी

राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे ना उच्चारण्यास सोपे व्हावे म्हणून बहुजन कल्याण विभाग असे केले होते.

मात्र, या नावात दुरुस्ती सुचवत या विभागाचे पुन्हा नामकरण करण्यात आले असून ‘बहुजन कल्याण’ ऐवजी ‘इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग’ असे नवीन नाव या विभागास देण्यात आले आहे.

राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग घटकांसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर स्वतंत्र विभाग सन 2016 मध्ये कार्यान्वित करण्यात आला असून इतर मागास प्रवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग या नावाने हा विभाग ओळखला जातो.

या विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या योजनांची व्याप्ती व स्वरूप पाहता विभागाचे नाव सर्वसमावेशक व संक्षिप्त असावे यासाठी या विभागातील संबंधित सर्व प्रवर्गांचा विचार करून ‘बहुजन कल्याण विभाग’ असे नामकरण गेल्या महिन्यात मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने करण्यात आले होते.

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणाकरिता प्रशासकीय यंत्रणा व महामंडळे या विभागाच्या अखत्यारीत असून वरील घटकांच्या कल्याणकारी कामांसाठी समन्वय साधण्याची जबाबदारी देखील सोपवण्यात आलेली आहे.

इतर मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारने मंजूर केलेली अनुदाने, विमुक्त जाती भटक्या जमाती इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग साठीची वसतिगृहे, आश्रम शाळा, उच्च माध्यमिक आश्रम शाळा, विद्यानिकेतन तसेच ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या आश्रम शाळा, निवासी शाळा या विभागाच्या अखत्यारीत येतात.

या शिवाय सहकारी गृहनिर्माण योजना, वरील प्रवर्गातील घटकांसाठीच्या अंतर जातीय विवाह योजना, केंद्र व राज्य शासनाची शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, निर्वाहभत्ता, विद्यावेतन, व्यवसाय प्रशिक्षण योजनांची अंमलबजावणी देखील याच विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

मंत्रीमंडळाच्या गेल्या महिन्यातील निर्णयानुसार बहुजन कल्याण विभाग असे नवीन नाव मिळालेल्या या विभागाच्या नावात पुन्हा अंशतः सुधारणा करण्यात आली असून इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या नावाने हा विभाग आता ओळखला जाणार आहे. या संबंधीचा शासन निर्णय राज्य सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

Tags:

Leave a Comment

error: Content is protected !!