Saturday, April 27, 2024
Homeनाशिकआदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाच्या आश्रमशाळा बंद; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्च पर्यंत...

आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाच्या आश्रमशाळा बंद; कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३१ मार्च पर्यंत सुट्टी घोषित

सिन्नर । वार्ताहर

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून आदिवासी विकास विभाग आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या आश्रमशाळांना दि. ३१ मार्चपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. केवळ इयत्ता दहावी-बारावीच्या परीक्षेला प्रविष्ट असलेल्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयातून वगळण्यात आले असून वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना देखील आपापल्या गावी जाण्यास सांगण्यात आले आहे.

- Advertisement -

आदिवासी विकास विभागातील शहरासह ग्रामीण भागातील शासकीय तसेच अनुदानित आश्रमशाळा, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा, नामांकित शाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा आदींमधील विद्या‌र्थ्यांची नोंद घेऊन घरी पाठविण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीचे नियोजन करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापकावर सोपविण्यात आली आहे. तर सामाजिक न्याय विभागाने प्राथिमक-माध्यमिक-उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, विद्यानिकेतन शाळांना सुट्टी घोषित केली आहे. सोबतच वसतिगृहे देखील बंद करण्यात आलाय असून तेथे निवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील आदेशापर्यंत आपापल्या गावी जाण्यास सांगण्यात आले आहे.

दरम्यान, राज्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित वसतिगृहांतील इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नसल्याचे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेत असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या नियोजित परीक्षा संबंधित मंडळ, विद्यापीठाने रद्द करून सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध केल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना सूचना देऊन वसतिगृहात प्रवेश देण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

एकलव्यसाठीची प्रवेश परीक्षा स्थगित

आदिवासी विकास विभागाच्या एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सिशयल स्कूलच्या प्रवेशासाठी दि. २८ व २९ मार्चला ऑनलाइन लेखी परीक्षा होणार होती. त्यासाठी सुमारे १५ हजार विद्यार्थ्यांनी अर्ज सादर केले आहेत. प्रवेश परीक्षेसाठी प्रशासनाकडून तयारी सुरू होती. मात्र, ‘कोराेना’मुळे ही प्रवेश परीक्षा स्थगित करण्यात आली आहे. लवकरच परीक्षेची नवी तारीख जाहीर करण्यात येणार असल्याचे उपआयुक्त अविनाश चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.

- Advertisment -

ताज्या बातम्या