अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरु करण्यात आलेल्या ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ सर्वेक्षणास जिल्ह्यातील
आशा सेविकांनी विरोध दर्शवून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवसीय काम बंद आंदोलन केले. तर अहमदनगर जिल्हा आशा कर्मचारी संघटनेच्यावतीने जिल्हा परिषद समोर निदर्शने करुन विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
यावेळी संघटनेच्या कार्याध्यक्षा सुवर्णा थोरात, जिल्हा सचिव अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, कोमल कासार, रुपाली बनसोडे, विजया लंके, कॉ. अंबादास दौंड, सुनंदा भोसले आदींसह आशा सेविका उपस्थित होत्या.
‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ सर्व्हेकरीता आशा वर्करवर शासनाने मोठी जबाबदारी टाकली आहे. आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना ही जबाबदारी मान्य नसून, आयटक संघटनेतर्फे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी देशव्यापी प्रतिरोध दिवस पाळण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आशा सेविकांनी संघटनेच्या माध्यमातून एक दिवस काम बंद ठेवून या मोहिमेच्या सर्व्हेकरीता विरोध दर्शविला आहे. ग्रामीण भागात मोबाईलला रेंज नसते. अशा परिस्थितीमध्ये आशा सेविका मोबाईलवर माहिती भरु शकत नाही. तर दररोज किमान 300 रुपये दिल्याशिवाय आशा सेविका सर्वे करणार नसल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
‘माझे कुटुंब, माझे जबाबदारी’ मधील दोन्हीही दिलेली कामे एकाच वेळी पार पाडले जाऊ शकत नाही. अशा फक्त सर्वे करतील त्यांच्यावर डाटा भरण्याची सक्ती करू नये, त्या मोबाईलवर माहिती भरणार नाहीत, सर्वे करताना इतर कामे शिथिल करा व दररोज 300 रुपये भत्ता देण्यात यावा, जुलै 2020 पासूनचे आशांना 2 हजार रुपये व गटप्रवर्तक यांना 3 हजार रुपये 1 ते 10 ऑक्टोंबरच्या पगारात फरकासह देण्यात यावे,
जोपर्यंत मानधन मिळत नाही तोपर्यंत सर्वे केला जाणार नाही, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करा, कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी धोरण मागे घेण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर यांना देण्यात आले.
