राजस्थानच्या कोटा शहरातील एका रुग्णालयात शंभरपेक्षा अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने देशात खळबळ उडाली. एकीकडे देशात बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होत असल्याच्या बातम्या येत असल्या तरी पाकिस्तानसह दक्षिण आफ्रिकेतील काही देशांपेक्षा भारतातील बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. मेळघाटात कुुपोषणाने होणारे बालमृत्यूही कमी झालेले नाहीत. ही बालके अशा अपघातांना चटकन बळी का पडतात? आणि याबाबत कोणते उपाय योजण्याची गरज आहे याबाबतचा मागोवा.
डॉ मेधा कांबळे
राजस्थान गेल्या वर्षभरात नऊशे बालमृत्यू झाले असले तरी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी ही फारशी गंभीर बाब असल्याचे दिसत नाही. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिरला यांनी मात्र चिंता व्यक्त केली आहे. एकट्या कोटामधल्या जे. के. लोन रुग्णालयात महिनाभरात 77 बालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गेहलोत सरकारने या प्रकरणावर काय पावले उचलली आहेत, याची माहिती काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी मागवली आहे. जे. के. लोन रुग्णालयात झालेल्या बालमृत्यू प्रकरणी सरकार संवेदनशील आहे, त्यावर राजकारण करता कामा नये. कोटाच्या या रुग्णालयातल्या बालमृत्यूचे
प्रमाण सातत्याने कमी होत आहे. हे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी यापुढेही आपले प्रयत्न सुरू राहतील, असे गेहलोत यांनी म्हटले आहे. 2018 च्या तुलनेत 2019 मध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते, असा दावा रुग्णालय प्रशासनाने केला आहे. 2018 मध्ये 1005 मुले दगावली होती. 2019 मध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातही या प्रश्नाने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कुपोषण आणि बालविवाहाच्या बाबतीत महाराष्ट्रात अजूनही चिंता करावी, अशी स्थिती आहे. बालविवाह कायद्याने गुन्हा असला तरी देशभरात अजूनही 26.8 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपेक्षा कमी वयात होतात. राज्यात सर्वाधिक बालविवाह मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांमध्ये होतात. यात बीड, जालना आणि औरंगाबाद जिल्हे आघाडीवर आहेत.
चौथ्या राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार बालविवाहाच्या बाबतीत भारताचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. जगातले 40 टक्के बालविवाह भारतात होतात. बिहारमध्ये सर्वाधिक 68 टक्के तर हिमाचल प्रदेशमध्ये सर्वात कमी 9 टक्के बालविवाह होत असल्याचे हे सर्वेक्षण सांगते. आरोग्य सर्वेक्षणानुसार राज्यात 1998-99 मध्ये 47.4 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांखाली असताना झाले. 2005-06 मध्ये हे प्रमाण 39.4 टक्के होते. 2015-16 मध्ये घट होऊन हे प्रमाण 25.1 टक्क्यांवर आले. 20 वर्षांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण तब्बल 22 टक्क्यांनी घटले तरी परिस्थिती अजूनही गंभीर आहे. मुलांच्या आरोग्यासाठी कार्य करणार्‍या संयुक्त राष्ट्रांचा बाल आपत्ती निधी म्हणजेच युनिसेफने 2019 मध्ये प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार सर्वाधिक बालविवाह होणार्‍या 17 जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातल्या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
युनिसेफच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात सर्वाधिक 51.3 टक्के बालविवाह बीड जिल्ह्यात होतात. त्यापाठोपाठ जालना जिल्ह्यात 49.1 टक्के आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात 46.2 टक्के बालविवाहांचा समावेश आहे. बालविवाहामुळे कमी वयात आई होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. शहरी भागात 6 टक्के तर ग्रामीण भागात 10.4 टक्के अशा एकूण 8.3 टक्के मुली 15 ते 19 वर्षांच्या असताना गर्भवती राहतात. 2005-06 मध्ये हे प्रमाण 13.8 टक्के होते. बालविवाहाचे धोकेही मोठे आहेत. सर्वाधिक बालविवाह होणार्‍या 17 पैकी 13 जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक खुरटलेली बाळे आहेत. कमी वजन, कमी वाढ झालेली ही बाळे अशक्त राहतात. बालविवाह झालेल्या माता तसेच बाळाच्या मृत्यूची शक्यता अधिक असते. बाळंतपणाच्या वेळी गुंतागुंत वाढल्याने गर्भपात करण्याची वेळ येते. संसर्गाचा धोका वाढतो. रक्तक्षयही होतो. बालविवाहाचे मुख्य कारण गरिबी हेच आहे.
मुलीचे लग्न झाले तर घरातले खाणारे एक तोंड कमी होते, तर लग्नानंतर सासरच्या मंडळींसाठी कमावणारा एक हात मिळतो. अंधश्रद्धा, शिक्षणाच्या अभावामुळेही बालविवाह होतात. बाळाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या एक हजार दिवसांमध्ये बाळाच्या सुदृढ भावी आयुष्याची पायाभरणी होते. एक हजार दिवसांमध्ये बालकांच्या मेंदूच्या पेशींची संख्या झपाट्याने वाढत जाते. याकाळात पेशींमध्ये होत असलेल्या विकासावर बालकाचे
व्यक्तिमत्त्व आणि मानसिक आरोग्य अवलंबून असते. बाळाची उंची, वजन, डोक्याचा घेर, बौद्धिक वाढ आणि वेग या सर्व बाबी पहिल्या एक हजार दिवसांच्या पोषणावर अवलंबून असतात, मात्र बालविवाहामुळे मुलगी कमी वयात आई होते. गरिबीमुळे गर्भवती असताना तिला पोटभर, पोषक आहार मिळत नाही. अशा मातांचे आरोग्य बिघडते. पुरेसा आहार न मिळाल्याने जन्माला येणारे मूलही अशक्त, खुरटलेले, कुपोषित राहते. या बाळांचा जन्मदर कमी असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीप्रमाणे 2050 पर्यंत जगात पाच वर्षांखालील एक कोटी बालके खुरटलेली असतील.
ही आकडेवारी चिंता वाढवणारी आहे. सामाजिक प्रबोधन आणि कायद्याची कडक अंमलबजावणी हाच त्यावरचा उपाय आहे. देशात दरवर्षी 8 लाखांहून अधिक बालकांचा या ना त्या कारणाने बळी जाणे देशाच्या दृष्टीने नक्कीच चांगले नाही. बिहारला आतापर्यंत ‘बिमारू’ राज्य म्हटले जायचे. गेल्या दशकात नितीशकुमार यांनी या राज्याची प्रतिमा बदलली, परंतु सध्याची परिस्थिती पाहता बिहार पुन्हा ‘बिमारू’ राज्य बनले असल्याची शंका येण्याजोगी स्थिती आहे. बिहारमधल्या मुजफ्फरपूरमध्ये अ‍ॅक्यूट
इन्सेफेलाईटीस सिंड्रोम (आयईएस) या आजाराने अलीकडेच शंभरहून अधिक मुलांचा मृत्यू झाला. या मेंदूज्वरामुळे मुजफ्फरपूरमध्ये आजारी असलेल्या शेकडो मुलांवर उपचार सुरू आहेत. बिहारमध्ये अ‍ॅक्यूट इन्सेफेलाईयटीस सिंड्रोम आणि जपानी इन्सेफोलायटीस हे आजार ‘चमकी बुखार’ या नावाने ओळखले जातात. या आजारात मुलांना सडकून ताप येतो. बिहारमधल्या मुलांवर सध्या अनेक रुग्णालयांमध्ये उपचार केले जात आहेत, मात्र प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. प्रत्येक वर्षी अनेक मुले या
इन्सेफेलाईटीस तापाने दगावतात. गेल्या वर्षीही या आजाराने 22 मुलांचा मृत्यू झाला होता. दरवर्षी पावसाळ्याआधी हा आजार होतो, तरीही त्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय योजले जात नाहीत, असे लोकांचे म्हणणे आहे. डॉक्टरांसह शासकीय अधिकारी इन्सेफेलाईटीस हे या मृत्यूमागील कारण असल्याचे मान्य करायला टाळाटाळ करत आहेत.
या तापामुळे पूर्वी उत्तर प्रदेश आणि बिहार चर्चेत असे, मात्र यामागील खरे कारण अद्याप कळलेले नाही. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कुपोषण, कचरा, जास्त आर्द्रतेचा उन्हाळा आणि क्षीण पचनशक्ती असणार्‍यांना याची लवकर लागण होते. उत्तर प्रदेश आणि बिहारपुरत्याच मर्यादित न राहिलेल्या
इन्सेफेलाईटीसचा सुमारे 19 राज्यांमध्ये प्रसार झाला आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये याचा जास्त परिणाम जाणवतो. मुख्यत्वे लहान मुलेच याला बळी पडत आहेत. मान्सून आणि मान्सूननंतरच्या काळात या आजाराचा जास्त फैलाव होताना दिसत आहे. या आजाराने गेल्या तीस वर्षांमध्ये सुमारे 50 हजार मुले दगावली आहेत.