नवनाथ वारे, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक
कोरोनासारख्या जागतिक महासंसर्गाचा सखोल परिणाम भारताची अर्थव्यवस्था, रोजगार आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार, हे आता लपून राहिलेले नाही. दीर्घकाळापासून मंदीचा मुकाबला करणार्‍या उद्योजकांपासून रोजंदारीवर काम करणार्‍यांपर्यंत सर्वच जण येणार्‍या काळातील संभाव्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हवालदिल झाले आहेत. आपल्याकडे शेती हा मुळातच तोट्याचा व्यवसाय आहे आणि त्यामुळे शेती सोडून देणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यातच यावर्षीची रब्बी पिके अवकाळी पावसाने आणि गारपिटीने जमीनदोस्त केली आहेत.
या आपत्तींमुळे सुमारे 35 टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. त्यानंतर आलेल्या करोनाच्या महासंकटाने शेतकर्‍यांच्या उरल्यासुरल्या अपेक्षाही धुळीला मिळाल्या आहेत. आजही शेती हाच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या काळात एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात शेतीचा वाटा 51.7 टक्के होता. आज मात्र हा वाटा कमी होऊन 13.7 टक्क्यांवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आजही शेतीवर अवलंबून असणार्‍या लोकसंख्येचे प्रमाण सुमारे 60 टक्के आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु करोनाविषयी जगभरात चिंता व्यक्त होत असताना शेतकर्‍यांचा विषय कुठेच चर्चेत नाही.
कृषी मंत्रालयाने रब्बी हंगामाचा अंदाज वर्तविताना आधीच मोहरीचे उत्पादन 1.56 टक्क्यांनी घटेल असे सांगितले होते. एकट्या उत्तर प्रदेशात या पिकाचे 255 कोटींचे नुकसान झाले आहे. लहरी हवामानाचा हा झटकाच शेतकर्‍यांसाठी पुरेसा होता; परंतु पाठोपाठ आलेल्या करोनाच्या संकटाने त्याला पुढील पिकाचीही प्रचंड काळजी वाटू लागली आहे. ज्यांनी कापणी सुरू केली होती, त्यांची पिके खळ्यात होती. उभी पिके असणार्‍यांबरोबरच खळ्यात कापून ठेवलेल्या पिकांचेही नुकसान झाले आहे. वाहतूक बंद झाल्यामुळे कापणी करण्यासाठी मजूरही मिळेनासे झाले आहेत.
कापणीनंतर शेतात चालविण्याच्या थ्रेशर आणि इतर यंत्रांची वाहतूकही बंद झाली आहे. यंत्रे मिळालीच तरी शहरांमधून त्यासाठी डिझेल येणे बंद झाले आहे. पीक विमा हा मुळातच बेभरवशाचा आहे. त्यातच संपूर्ण प्रशासन आता करोनाचा सामना करण्यात गुंतले आहे. पाऊस किंवा गारपिटीने झालेल्या नुकसानीची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठवून त्यांच्याकडून भरपाई मिळविण्याची प्रक्रिया आगामी महिनाभरात सुरू होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. आगामी काही काळ शेतकरी आपला माल घेऊन बाजारात जाऊही शकणार नाही, हे निश्चित आहे.
सन 1992 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांच्या ताब्यात 11.7 कोटी हेक्टर जमीन होती, ती 2013 पर्यंत अवघी 9.2 कोटी हेक्टर एवढी उरली आहे. जमीनवापरातील बदलाची हीच स्थिती कायम राहिली, तर तीन वर्षांनी म्हणजे 2023 मध्ये कृषियोग्य जमीन अवघी 8 कोटी हेक्टर राहील. याचे मुख्य कारण शेती फायदेशीर न राहणे आणि उत्पादनांना योग्य भाव न मिळणे हे आहे. त्यामुळेच प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील एक व्यक्ती शहरात चौकीदारीपासून कारखान्यात मजुराची नोकरी करण्यासाठी जात आहे. करोनाच्या संकटाने गेल्या महिन्यात शहरांमध्ये काम बंद झाले आहे. भय, शंका आणि अफवांमुळे सैरभैर झालेले ग्रामीण लोक आपापल्या गावी रवाना झाले. अशा प्रकारे ग्रामीण परिवारांवर शहरांमधून आलेल्या लोकसंख्येचा बोजा वाढला आहे.
