Type to search

फिचर्स संपादकीय

बेपत्ता महिलांचे आव्हान

Share

गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत महाराष्ट्रातून एकूण 92 हजार महिला बेपत्ता झाल्या आहेत. एनसीआरबीच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. ती कमालीची गंभीर आहे. मानवी तस्करी हे समाजासमोरचे बिकट आव्हान आहे.

मोहन मते

शाच्या विविध राज्यांतून महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढतच चालले असून त्यामध्ये महाराष्ट्रातील महिलांचा सर्वाधिक समावेश आहे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या वतीने
महिला ‘मिसिंग’ केसेसची तपशीलवार आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार महिला बेपत्ता होण्याच्या नोंदीत महाराष्ट्र राज्याचा पहिला क्रमांक आहे.

अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या वतीने (एनसीआरबी) हरवलेल्या व्यक्तीचे विशेषत: महिला आणि लहान मुलांच्या माहितीचेे विश्लेषण करण्यात आले. त्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालात देशभरातील महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाण गंभीर आणि चिंताजनक असल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या तीन-साडेतीन वर्षांत
महाराष्ट्रातून 92 हजार महिला बेपत्ता झाल्या असल्याचे हा अहवाल सांगतो. 2017 मध्ये 29,282 महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. 2018 मध्ये जवळपास 34 हजार महिला बेपत्ता झाल्या होत्या. यामध्ये मुंबई पहिल्या स्थानी तर पुणे दुसर्‍या स्थानावर आहे. या महानगरांबरोबरच शहर, खेड्यांमधील महिला बेपत्ता होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे.

महाराष्ट्रखालोखाल मध्य प्रदेशचा क्रमांक लागतो. या राज्यामध्ये 2018 मध्ये जवळपास 30 हजार तर पश्चिम बंगालमध्ये 31 हजार 300 महिला बेपत्ता झाल्याची आकडेवारी विभागाने प्रसिद्ध केली आहे. एनसीआरबीच्या वतीने देशभरात सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार संपूर्ण देशभरात 2016-2018 या दोन-तीन वर्षांत एकूण 1 लाख 63 हजार 890 मुले बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
भारतात सर्वच क्षेत्रांमध्ये स्त्रिया अघाडीवर आहेत. परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये मुली बाजी मारताना दिसत आहेत. एका बाजूला ही उत्साहवर्धक स्थिती तर दुसर्‍या बाजूला बहुसंख्य स्त्रियांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी अजूनही झगडावे लागत आहे. तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अलीकडच्या अनेक अन्यायकारक घटनांनी हे सिद्ध झाले आहे. पीडित स्त्रियांचा प्रश्न लवकर सुटत नाही, हे दुर्दैव आहे. स्त्रियांना म्हणावे तसे संरक्षण मिळत नाही. बलात्कारासारख्या गोष्टी थांबत नाहीत. पीडित स्त्रियांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे लवकरात लवकर व्यवस्था होणे आवश्यक आहे.

आपण जगाचा विचार केला तर गरिबी आणि स्त्री-पुरुष असमानता ही प्रमुख कारणे मानवी तस्करीला बळ देतात. याशिवाय स्त्री द्वेष्टेपणा हाही त्यात महत्त्वाची भर घालतो. मानवी हक्कांसाठी मानवी तस्करी हे जगातले या शतकातले मोठे आव्हानच आहे. लैंगिक शोषण, सक्तीची मजुरी, अवयवांसाठी तस्करी असे मानवी तस्करीचे विविध प्रकार असले तरी आज सर्व ठिकाणी कमकुवत घटकांचे शोषण समान आहे. त्यामुळे पीडितांना शोधणे आणि त्यांना चांगले, तत्काळ संरक्षण देणे हा महत्त्वाचा विषय ठरतो. देशातील विविध राज्यांच्या कानाकोपर्‍यातून दरवर्षी हजारो मुली-मुले, महिलांची तस्करी सुरू आहे. या सर्व घटनांना पायबंद कसे घालावे आणि कशा थांबवाव्यात, हा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे. न्यायालयात रेंगाळत पडलेल्या खटल्यांची संख्या भयावह पातळीवर आहे. या क्षेत्रातील सुधारणा तातडीची गरज आहे. अशा अवस्थेत महिला-पुरुष विषमतेला जाणीवपूर्वक खतपाणी मिळून अन्याय, अत्याचाराच्या घटनांमध्ये आणखी वाढ होताना दिसते. त्यामुळे महिलांवरील होणार्‍या सर्वच अत्याचारांच्या घटनांकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने घेणे महत्त्वाचे आहे.

मानवी तस्करीला बळी पडणारी माणसे काहीवेळा अनोळखी माणसांना भुलतात, तर काही ठिकाणी माहितीचीच माणसे भुलवतात. पीडितांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. शारीरिक समस्यांशिवाय एकांडेपणा, आत्महत्येचे विचार, निद्रानाश, दु:स्वप्ने काही मानसिक, भावनिक परिणाम, भाषेच्या अडचणी, सोयीसुविधांची ओळख नसणे आणि सततचे स्थलांतर अशा अनेक समस्यांमुळे पीडितांची प्रचंड कोंडी होते. त्यातच भ्रष्ट शासकीय सेवक आणि अन्य यंत्रणांशी तस्करांचे लागेबांधे असतात. त्यामुळे बोगस पासपोर्टस् आणि अन्य कागदपत्रे प्रवासासाठी त्यांना तयार करता येतात. नफ्यासाठी तस्कर अतिशय चतुराईने आधुनिक आणि प्रभावी पद्धतीने काम करतात. ज्याला माणसे विशेषत: स्त्रिया आणि मुले सहज बळी पडतात.

यामध्ये बळी पडणार्‍यांचा माणूस म्हणून कोणताही विचार जागतिक स्तरावर म्हणावा तसा केला जात नाही. आज सर्व देशांसमोर माणसे बेपत्ता होण्याचे, तस्करीचे मोठे आव्हान आहे आणि सामाजातील दुबळ्या घटकांवर यात होत असलेला आघात कसा रोखायचा याबाबत ठोस काहीतरी उपाययोजना करायला हवी. मानवी तस्करीची काळी बाजू नामशेष व्हावी, असे देशातील जनतेला आणि पीडितांना वाटते. त्यासाठी शासनाची उदासीनता, समाजाची अलिप्तता आणि तस्करी करणार्‍यांची सजगता या सर्वांचा गांभीयाने विचार झाला पाहिजे

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!