ज्या परदेशी कंपन्यांना भारतात फाईव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी करण्यास अनुमती दिली त्यात ‘हुआवे’ या कंपनीचाही समावेश आहे. भारतासह कोणत्याही देशातील उपकरणांना चिनी बाजारपेठेत स्थान नसताना चिनी कंपनीला भारतात येऊ देणे इष्ट नाही.
श्रीकांत देवळेे
फाइव्ह-जी हे सेल्युलर नेटवर्कसाठीचे पाचव्या पिढीचे तंत्रज्ञान आहे. तंत्रज्ञान 2-जी असो, 3-जी असो वा 4-जी असो, हे तंत्रज्ञान आपल्याकडे हुआवे, एरिक्सन, नोकिया, झेडटीसी यासह अनेक कंपन्यांनी उपलब्ध करून दिले. भारताच्या दूरसंचार विभागाने हुआवे या चिनी कंपनीसह अनेक परदेशी कंपन्यांना फाईव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्याची तत्त्वतः परवानगी नुकतीच दिली आहे. परवानगी मिळालेल्या कंपन्यांमध्ये हुआवेचा समावेश असल्यामुळे चिंतेची लाट पसरली आहे. कारण या कंपनीचा जगभरातील कारभार संशयास्पद राहिला असून राष्ट्रीय सुरक्षिततेला त्यामुळे धोका उद्भवू शकतो. या कंपनीवर अनेक देशांमध्ये बंदी घालण्यात आली असून काही देशांमध्ये तिच्यावर कठोर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
चिनी कंपन्या आपल्या उपकरणांच्या माध्यमातून संवेदनशील माहितीची चोरी करतात, ही बाब लपून राहिलेली नाही. चिनी कंपन्या गोपनीय माहिती चिनी सरकारला देण्याविषयी कायदेशीररीत्या बांधील आहेत. याचाच अर्थ असा की, आपल्या दूरसंचार नेटवर्कमध्ये चिनी कंपन्यांचे अस्तित्व आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला बाधा उत्पन्न करणारे ठरू शकते. एकीकडे भारतात हुआवे कंपनीला फाईव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्यास अनुमती दिली जात असताना दुसरीकडे चीनमध्ये मात्र भारतासह कोणत्याही देशातील कंपन्यांची उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर बाजारात येऊ दिले जात नाही. तशी परवानगीच चीन सरकार देत नाही. अशा स्थितीत चिनी कंपनीला नेटवर्कच्या चाचणीची परवानगी देणे म्हणजे परस्पर सहकार्याच्या तत्त्वाचा भंग ठरतो.
दूरसंचार क्षेत्रात स्वदेशी उपकरणांइतके सुरक्षित इतर काहीच नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाचे सदस्य प्रा. विझिननाथन कामाकोटी यांनी नुकतेच असे सांगितले की, स्वदेशीकरण हीच सुरक्षिततेची 100 टक्के हमी असल्याचे मत त्यांनी नोंदवले आहे. मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन हे फाईव्ह-जी नेटवर्कसंबंधीच्या उच्चस्तरीय समितीचे प्रमुख आहेत.
त्यांच्या मते, चीन वगळून अन्य देशातील कंपन्यांनाच केवळ फाईव्ह-जी नेटवर्कची चाचणी घेण्यास अनुमती देणे चांगले. हुआवे कंपनीचे चीनमधील विद्यमान कम्युनिस्ट सरकारशी जवळीकीचे संबंध असल्यामुळे चिंता अनेक पटींनी वाढते. हुआवेच्या उपकरणांमध्ये लोकांवर नजर ठेवण्यासाठीचे चोर दरवाजे उघडे ठेवले जाऊ शकतात, अशी शंका अनेकांना आहे. स्वदेशी कंपन्यांमध्ये जागतिक निष्कर्ष पूर्ण करण्याची क्षमता असून तसेच चिनी कंपन्यांना त्यांनी अनेक बाबतीत मागे टाकले असूनही या कंपन्यांना आपल्याच देशात टेंडर मिळत नाही.
सरकारी यंत्रणांच्या या धोरणामुळेच या कंपन्या आता देशाबाहेर जाऊ लागल्या आहेत. देशाच्या सुरक्षिततेला असलेला धोका टाळायचा असल्यास एकमेव उपाय म्हणजे दूरसंचार नेटवर्क पूर्णपणे स्वदेशी करणे. दूरसंचार नेटवर्क ही भारताच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील पायाभूत संरचना जाहीर केली पाहिजे. असे केल्यास जागतिक व्यापारी संघटनेत कोणत्याही सरकारी निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. चिनी कंपन्यांना झुकते माप देणार्‍या टेंडर प्रक्रियांची चौकशी होणे आणि दोषी आढळणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे
गरजेचे आहे.
