आर्थिक क्षेत्रामध्ये आलेली मंदी आता शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आढळून येण्यास सुरुवात झाली आहे. कारण अभियांत्रिकी, कला शाखा, औषधनिर्माण याचे शिक्षण देणार्‍या शिक्षण संस्थांची परिस्थिती एकूणच हलाखीची आढळते.
मोहन मते
देशात सुशिक्षित बेरोजगारांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब आहे. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे देशात 3 कोटी 10 लाख बेरोजगार आहेत. प्रत्यक्षात हा आकडा 9 कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जाते. आज भारताच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 43 कोटी तरुण आहेत, मात्र सर्वांच्याच हाताला काम नाही. त्यात अनेक क्षेत्रात नोकर्‍यांमध्ये कपात होत आहे. त्याचा सर्वात जास्त फटका आसाम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि ओडिशा राज्यांना बसणार आहे. ही पाचही राज्ये आधीच औद्योगिकदृष्ट्या मागास आहेत. त्यात त्यांना वाढत्या बेरोजगारीचा सामना करावा लागेल.
सरकारची भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएलओ) महिन्याला 15 हजाराहून कमी पगार असलेल्या सेवकांची नोंदणी करते. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2019 या सात महिन्यांत 73 लाख नोकर्‍या निर्माण होतील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात 30 लाख कमी नोकर्‍या निर्माण झाल्या.
आर्थिक क्षेत्रातील मंदी आता शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आढळून येत आहे. अभियांत्रिकी, कला शाखा, औषध निर्माण याचे शिक्षण देणार्‍या शिक्षण संस्थांची परिस्थिती एकूणच हलाखीची आढळते. बाजारात रोजगारच उपलब्ध नसल्याने त्या प्रकारचे शिक्षण घेऊन उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय या विषयांचे शिक्षण घेेणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्याही रोडावत चालली आहे. या संस्थांमधील 50 ते 60 जागा दरवर्षी रिकाम्या राहत असल्याचे आढळून येते. त्यामुळे भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने 2022 पर्यंत कोणत्याही नवीन पदवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी द्यावयाची नाही, असे जाहीर केले आहे.
देशात अभियांत्रिकीच्या 27 लाखांपेक्षा अधिक जागा असताना 2019-2020 मध्ये फक्त 13 लाख विद्यार्थ्यांनीच प्रवेश घेतला. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गेल्या वर्षापर्यंत 25 ते 27 लाख मुले अभियांत्रिकीची पदवी घेऊन बाहेर पडले. पण त्यापैकी फक्त साडेपाच ते सहा लाख विद्यार्थ्यांनाच नोकर्‍या मिळू शकल्या. महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 4 हजार अभियांत्रिकी शिक्षणाच्या जागा आहेत; परंतु गेल्या वर्षी यासाठी 58 हजार 315 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. महाविद्यालयांमधून विविध कंपन्या प्लेसमेंटच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना नोकर्‍या देत असतात, पण हा प्रकारही कमी झाल्याचे जाणवते.
अभियांत्रिकीसारख्या क्षेत्रात विविध शाखांमधून शिक्षण घेऊन त्या-त्या क्षेत्रात पुढे वाव मिळत नसेल तर विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे क्रमप्राप्त आहे. देशभरातील पाच महाविद्यालयातल्या रोडावलेल्या प्रवेशाचा आढावा घेतल्यानंतर मंदीची ही परिस्थिती ठळकपणाने पुढे आली आहे. नवीन महाविद्यालये नाहीत आणि जागाही वाढवून द्यायच्या नाहीत, असा निर्णय घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांपेक्षाही महाविद्यालये उघडून बसलेल्या शिक्षण सम्राटांना या मंदीची झळ बसली आहे. या सगळ्या गोष्टींचा एकच अर्थ निघतो तो म्हणजे देशभरात असलेली एकूणच औद्योगिक मंदी आणि त्याचा नोकर्‍यांवर होणारा एकूणच थेट परिणाम. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर भविष्यकाळात रोजगाराचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने सुमारे एक लाख कोटींची भरीव तरतूद केली. उच्चशिक्षण वित्तसंस्थेच्या माध्यमातून संशोधनासाठी अतिरिक्त 25 हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यामुळे संशोधन क्षेत्राचा विकास होणार आहे आणि भारत त्यात स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येते. 2014 नंतर स्थापना झालेल्या राष्ट्रीय संस्था, संशोधनाच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधीपुरवठा करण्यात येणार आहे. आयआयटी, एनआयटी, आयआयए केंद्रीय विद्यापीठ, एम्स, केंद्रीय विद्यालये, आयआयएम, आयसरसारख्या संस्थांना होणार आहे.
विद्यार्थ्यांमधली प्रवेशासंदर्भातील संभ्रमावस्था निश्चितच कमी केली जाणे आज आवश्यक आहे. अभियांत्रिकी किंवा औषधनिर्माण शाखा असो या सर्व ठिकाणी केंद्र सरकारेे, राज्य सरकारांनी नवीन अभ्यासक्रमांची जोड देणे गरजेचे आहे. किंबहुना माध्यमिक शिक्षणापासूनच व्यावसायिक किंवा संशोधनात्मक अभ्यासक्रम जोडला गेला जायला हवा. देशातील शिक्षण संस्थांना नवीन प्रयोग किंवा उपक्रमशीलतेमध्ये पुढे जाण्यासाठी सरकारने अधिक प्रोत्साहन देणे क्रमप्राप्त ठरते. जेणेकरून यामुळे या क्षेत्रात मंदी येणार नाही. ही सरकारबरोबरच संस्थाचलक, प्रशासनाची फार मोठी
जबाबदारी आहे.
