Type to search

फिचर्स संपादकीय

… तरच लोकशाही वाचेल !

Share

जनमताचा सन्मान होणे व नेते जनतेला उत्तरदायी असणे लोकशाही मूल्यांसाठी आवश्यक आहे. ‘दंगलखोरां’चा हवाला देऊन पोलीस यंत्रणा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी ज्या तर्‍हेने वागत आहे ते सर्वस्वी अनुचित आहे. विद्यापीठांच्या ग्रंथालयात अश्रूधुराचे गोळे फेकणे देशाच्या युवामानसाला प्रक्षुब्ध करण्याची कृतीच म्हणता येईल. त्याला एक तात्कालिक घटनाच नव्हे तर प्रतीकाच्या रूपात पाहिले पाहिजे. युवकांच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हे तर भविष्यातील स्वप्ने दिसायला हवीत. तरच लोकशाही वाचू शकेल.

विश्वनाथ सचदेव

 

जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलने करते. त्यातून निदर्शनास आणून दिलेल्या मुद्यांचा संसदेने गांभीर्याने विचार करावा ही लोकशाही प्रथा-परंपरांची नितांत गरज आहे. जे मुद्दे संसदेत उपस्थित व्हायला हवेत ते मुद्दे घेऊन देशातील जनता नाईलाजाने रस्त्यावर उतरत आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत या विषयांवर चर्चा झाली होती असे म्हटले जाते, पण कायदा मंजूर झाल्यावर सध्या देशात जे काही सुरू आहे व जी परिस्थिती उद्भवली आहे त्यावरून संसदेतील लोकप्रतिनिधींच्या कामावर जनता संतुष्ट नाही हेच स्पष्ट होते. त्यामुळेच रस्त्यावर घोषणाबाजी सुरू आहे. या पवित्र्याने सरकारचे लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न जनतेने केला आहे.

देशातील सर्व धर्माच्या लोकांनी कोणतीही भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही, अशी आश्वासने वेगवेगळ्या प्रकारे दिली जात आहेत. या लोकसंघर्षाला सरकार भलेही राजकीय पक्ष आणि काही ‘शहरी नक्षलवाद्यां’चे षडयंत्र म्हणोत, आंदोलकांच्या कपड्यांवरून ते लोक सहज ओळखता येऊ शकतात, असे भलेही म्हणोत, तरी वास्तव वेगळेच आहे. देशात एक प्रकारचा असंतोष धुमसत आहे. तरुणाई रस्त्यांवर उतरली आहे. त्यांचा राग शांत होताना दिसत नाही. हा असंतोष पाहता सत्तारूढ पक्षाला या सर्व मुद्यांबाबतच्या सरकारच्या भूमिकेचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. गोष्ट फक्त नागरिकत्व कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणीपर्यंतच मर्यादित नाही. या असंतोषाशी एक विशिष्ट वर्ग अथवा काही वर्गसमूह संबंधित आहेत, असे मानणेही उचित नाही. सरकारचे धोरण आणि नियत अशा दोन्ही बाबींवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

आधीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चांगले बहुमत मिळाले होते. संसदेतच नव्हे तर अनेक राज्यांतही भाजपचा झेंडा असा फडकला होता की देशातील सत्तर टक्के भूभागावर भाजपची सत्ता स्थापित झाली होती. झारखंडमधील ताज्या पराभवानंतर भाजपची सत्ता आकुंचित होऊन अवघ्या एक तृतीयांश भूभागापुरतीच मर्यादित राहिली आहे. सध्या रस्त्यांवर जो कोलाहल सुरू आहे आणि एकापाठोपाठ एक निवडणूक निकाल जे काही सांगत आहेत त्यावरून जनतेतील असंतोष व्यापक असल्याचे स्पष्ट होते. केवळ नागरिकत्व कायदाच त्याचे एकमेव कारण समजणे चूक ठरेल.

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकासारख्या पद्धतीने सरकार जनतेचे लक्ष बेरोजगारी, महागाई, गरिबी आदी गंभीर मुद्यांवरून हटवून भावनिक मुद्यांची रणनीती अनुसरत आहे. एक तर स्थितीचे गांभीर्य सरकारला नसावे अथवा गांभीर्याची जाणीव तरी नसावी. भावनात्मक मुद्यांचे त्वरित परिणाम दिसतात यात शंका नाही, पण मूलभूत मुद्यांकडे दुर्लक्ष करणे हानिकारक ठरते. भाजपच्या हातून एकापाठोपाठ एक राज्ये निसटत आहेत. जनक्षोभ वाढत आहे हेच त्याचे कारण आहे. धोक्याच्या या घंटेचा आवाज भाजप नेतृत्वाने ऐकला असेल आणि समजूनही घेतला असेल, अशी अपेक्षा करावी का?

आवाज स्पष्ट आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी मागील सरकारविरोधात रोष प्रकट केला होता. भाजप नेतृत्वाखालील सरकार परिस्थितीत सुधारणा घडविल अशी आशा होती. काँग्रेसविरोधात असंतोष आणि भाजपकडून आशा हाच त्या निवडणुकीचा निकाल होता. 2019 च्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपच्या आश्वासनांवर पुन्हा विश्वास ठेवला. काही चांगले घडू शकेल, अशी आशाही ठेवली. मात्र ‘अच्छे दिन’ आलेच नाहीत. उलट अडचणीत आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विपरीत परिणामांकडे दुर्लक्ष करून भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातील मुद्दे लागू करणे अधिक फायद्याचे मानले असावे. गरिबी, बेरोजगारी आणि महागाईसारख्या मुद्यांपेक्षा स्वत:साठी आणि देशासाठी जरूर वाटणारी तिहेरी तलाक, कलम 370 आणि नागरिकत्व कायद्यासारखी ‘आश्वासने’ भाजपला जास्त महत्त्वाची वाटली. त्या परिणामी आज सर्वत्र असंतोष उफाळला आहे. या असंतोषातून भाजप काही बोध घेण्याच्या मन:स्थितीत आहे का?

लोकशाहीत जनता आणि सत्ता यांच्यात एक प्रकारची अलिखित तडजोड झालेली असते. जनतेची स्थिती आणि भावना समजण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न सत्तेकडून होतील अशी अपेक्षा असते, पण आताच्या सरकारला ही तडजोड कदाचित ठाऊक नसावी अथवा सरकार ती मानत नसावे. मतदारांचा बराच मोठा वर्ग आजही पंतप्रधान मोदींवर विश्वास ठेऊ इच्छितो. मोदींची लोकप्रियता अजूनही टिकून आहे, पण कधी-कधी पायाखालची वाळू घसरत आहे, हे हातांच्या बोटांना समजत नाही. पंतप्रधानांना ‘त्या’ निसटणार्‍या वाळूविषयी विचार करावा लागेल. ‘सबका साथ’च्या कसोटीवर ते किती उतरतात हे पाहावे लागेल. पंतप्रधान देशाचा असतो, एखाद्या पक्षाचा नव्हे! पंतप्रधानपद खूप मोठे आहे. त्या पदावरील व्यक्तीकडून अपेक्षाही बर्‍याच असतात. म्हणून पंतप्रधान उघड दिसणार्‍या वास्तवाशी विपरीत बोलतात तेव्हा जनता नाराज होणे स्वाभाविक आहे.

काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीतील एका विशाल सभेत नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीबाबत (एनआरसी) बोलताना ‘एनआरसी’बाबत सरकार काही करीत आहे असे म्हणणे ‘खोटे आहे’ असे पंतप्रधानांनी तीनदा ठणकावले. त्याबाबत सरकार सध्या कोणताही विचार करीत नाही, संसदेत अथवा मंत्रिमंडळात ‘एनआरसी’चा शब्दही उच्चारला गेलेला नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. तथापि राष्ट्रपती, सरकारचे गृहमंत्री, संरक्षणमंत्री आणि गृहराज्यमंत्र्यांनी गेल्या काहीकाळात ‘एनआरसी’बाबत जे म्हटले होते ते पंतप्रधानांनी ऐकले नव्हते का? संसदेत आणि बाहेरसुद्धा गृहमंत्र्यांनी नागरिकत्व कायद्यानंतर देशभर ‘एनआरसी’ लागू होणारच, अशी घोषणा पुन:पुन्हा केली होती. अशी विरोधाभासी घोषणाबाजीच जनतेत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करते. बुद्धिजीवींना पंतप्रधान आणि गृहमंत्री ‘शहरी नक्षलवादी’ संबोधतात. ‘असे’ नक्षलवादीच जनतेत असंतोष आणि राग फैलावत आहेत, सध्या सुरू असलेले काम सरकारी धोरण आणि नियतीनुसारच सुरू आहे, असे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांचे म्हणणे लोकांनी कसे खरे मानावे?

देशातील विद्यापीठांमधल्या विद्यार्थ्यांत आज  खदखदणारा असंतोष सरकारी धोरणे आणि नियतीबाबत प्रश्न उपस्थित करीत आहे. हा असंतोष किरकोळ समजणे अथवा त्याला ‘पडद्यामागील शक्ती’चे कृत्य म्हणणे वास्तवाकडे जाणून-बुजून काणाडोळा करणे ठरेल. या दोन्ही गोष्टी धोकादायक आहेत. देशातील अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्या युवा वर्गातील आहे. युवकांच्या आशा-आकांक्षांकडे दुर्लक्ष करून लोकशाहीत आस्थेचे समर्थन करता येत नाही. जनमताचा सन्मान होणे व नेते जनतेला उत्तरदायी असणे लोकशाही मूल्यांसाठी आवश्यक आहे. ‘दंगलखोरां’चा हवाला देऊन पोलीस यंत्रणा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांशी ज्या तर्‍हेने वागत आहे ते सर्वस्वी अनुचित आहे. विद्यापीठांच्या ग्रंथालयात अश्रूधुराचे गोळे फेकणे देशाच्या युवामानसाला प्रक्षुब्ध करण्याची कृतीच म्हणता येईल. त्याला एक तात्कालिक घटनाच नव्हे तर प्रतीकाच्या रूपात पाहिले पाहिजे. युवकांच्या डोळ्यांत अश्रू नव्हे तर भविष्यातील स्वप्ने दिसायला हवीत. तरच लोकशाही वाचू शकेल.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत आहेत.)

 

 

 

 

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

error: Content is protected !!