जबाबदारीचे भान येईल का ?

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी काहीतरी केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या परिस्थितीला केवळ राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेतेच जबाबदार आहेत असे नव्हे. नागरिकसुद्धा या परिस्थितीला बरोबरीने कारणीभूत आहेत. मतदारच जर एखाद्या स्वच्छ चारित्र्याच्या उमेदवाराला निवडून देण्याऐवजी केवळ जातीधर्माच्या नावाखाली गुन्हेगारी वृत्तीच्या उमेदवारांना निवडून देत असतील तर राजकीय पक्षही अशाच उमेदवारांना तिकीट देणार. अखेर आपणच आपली जबाबदारी ओळखायला हवी.

– प्रा. पोपट नाईकनवरे

सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारी प्रवृत्तीविषयी नियमांची चौकट तयार करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी काहीतरी केलेच पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आयोगाने न्यायालयाच्या 2018 मधील एका निकालाचा हवाला देऊन सांगितले की, त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांना त्यांच्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांविषयी इलेक्ट्रॉनिक आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र अशा प्रकारे माहिती जाहीर करण्याचा राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी फारसा फायदा होताना दिसत नाही.

यावेळीही संसदेत 43 टक्के सदस्य कलंकित आहेत. 542 खासदारांपैकी 233 खासदारांविरुद्ध गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. 159 म्हणजेच 29 टक्के खासदारांविरुद्ध हत्या, बलात्कार आणि अपहरणासारखे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणांत गुंतलेले सर्वाधिक खासदार केरळ आणि बिहारमधून निवडून आले आहेत. केरळमधून निवडून आलेले 90 टक्के, बिहारमधील 82 टक्के, बंगालमधील 55 टक्के, उत्तर प्रदेशातील 56 टक्के तर महाराष्ट्रातील 58 टक्के खासदारांविरुद्ध खटले प्रलंबित आहेत. सर्वात कमी 9 टक्के कलंकित खासदार छत्तीसगडचे तर 15 टक्के गुजरातमधील आहेत.

राजकारणातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी न्यायालयाने प्रथमच निर्देश दिले आहेत, असेही नव्हे. गुन्हेगारांचा राजकारणातील प्रवेश रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याचे निर्देश गेल्या वर्षी 25 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला दिले होते. त्याचबरोबर उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीला योग्य ती प्रसिद्धी देण्यात यावी, असेही निर्देश दिले होते. न्यायालयाने असेही आदेश दिले होते की, उमेदवाराने कमीत कमी तीनवेळा टीव्ही आणि वृत्तपत्राच्या माध्यमातून प्रचार करून आपल्यावरील गुन्हेगारी खटल्यांची माहिती जाहीर करावी. न्यायालयाच्या निकालानंतर यासंबंधीची अधिसूचना निवडणूक आयोगाने जारी केली होती. आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास लक्षात येते की, एकंदर 1581 खासदार आणि आमदारांविरुद्ध गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले प्रलंबित आहेत. यात लोकसभेतील 184 तर राज्यसभेतील 44 खासदारांचा समावेश आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील 160, उत्तर प्रदेशातील 143, बिहारमधील 141 आणि पश्चिम बंगालमधील 107 आमदारांचाही समावेश आहे.

प्रत्येक निवडणुकीनंतर कलंकित लोकप्रतिनिधींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. उदाहरणार्थ, 2009 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 158 म्हणजे 30 टक्के उमेदवारांनी आपल्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती दिली होती. 2015 च्या लोकसभा निवडणुकीतील हीच आकडेवारी व ज्यांच्याविरुद्ध खून, बलात्कार, अपहरण, हत्येचा प्रयत्न अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद होती अशा उमेदवारांची संख्या वाढली आहे. आकडेवारीनुसार, 2009 मधील लोकसभा निवडणुकीत अशा सदस्यांची संख्या 77 म्हणजे 15 टक्के होती, तर सोळाव्या लोकसभेत अशा तथाकथित मान्यवरांची संख्या 112 वर म्हणजे 21 टक्क्यांवर पोहोचली होती. गेल्या वर्षी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने कलंकित उमेदवारांचा प्रभाव रोखण्यासाठी पंतप्रधान आणि सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना समज दिली होती की, भ्रष्टाचार हा देशाचा शत्रू असून गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना मंत्रिपदे दिली जाऊ नयेत, ही घटनेचा रक्षक या नात्याने पंतप्रधानांकडून अपेक्षा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते. वस्तूतः मंत्रिमंडळ निवडणे हा पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांचा घटनात्मक हक्क आहे आणि याविषयी त्यांना कोणीही आदेश देऊ शकत नाही. अनुच्छेद 75 (1) च्या परिभाषेत त्याला कोणतीही अयोग्यता जोडण्यात आलेली नाही.

गुन्हेगारीसंबंधीचा किंवा भ्रष्टाचारासंबंधीचा आरोप निश्चित झाल्यानंतरही एखाद्याला निवडणूक लढवण्यासाठी अयोग्य मानण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ बनवण्यासंदर्भात असलेल्या अनुच्छेद 75 (1) आणि 164 (1) च्या संबंधाने पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाराची व्याख्या करून त्याला अयोग्यतेच्या स्वरुपात सामील करता येणार नाही. कार्यपालिकेत न्यायपालिकेचा हस्तक्षेप नसावा हे उचितच आहे. असे झाल्यास व्यवस्था बाधित होईल आणि लोकशाहीचे नुकसान होईल. परंतु कार्यपालिकेने कलंकित व्यक्तींच्या बाबतीत डोळे बंद करून घ्यावेत आणि न्यायपालिकेने मूक दर्शक बनावे, असा त्याचा अर्थ होत नाही.

कलंकित लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत न्यायालयाने अनेकदा कठोर शब्दांत टिप्पणी केली आहे, हे नजरेआड करता येणार नाही. परंतु आपल्या पक्षातील कलंकित व्यक्तींच्या बचावासाठी प्रत्येक पक्षाने पळवाटा शोधल्याचेच लक्षात येते.

गेल्या वर्षी जेव्हा सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात सुधारणा करून दोषी खासदार आणि आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे तसेच तुरुंगातून निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले तेव्हा पक्षांनी केवढा वितंडवाद निर्माण केला होता, हे सर्वांनी पाहिले आहे. त्यावेळी पक्षांनी केलेल्या विचित्र युक्तिवादांनी संपूर्ण देशाला स्तिमित केले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती आणि त्याद्वारे कलंकित व्यक्तींना मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी करण्यात आली होती.

आधी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती, परंतु याचिकाकर्त्यांनी फेरविचार याचिका दाखल केल्यानंतर 2006 मध्ये ती घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आली होती. यापूर्वीही न्यायालयाने राजकारणी आणि व्हीआयपी व्यक्तींच्या विरोधातील खटल्यांचा निपटारा वर्षभरात करण्याचे आदेश दिले होते. दुसर्‍या एका निकालात दोषी ठरवलेल्या लोकप्रतिनिधींना अपील प्रलंबित असेपर्यंत लोकप्रतिनिधीगृहाचे सदस्यत्व कायम ठेवण्यास अनुमती देणारी कायद्यातील तरतूद निरस्त करण्यात आली होती. आता लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास सरकारने हिरवा कंदिल दाखवला आहे.

त्यामुळे राजकारणाच्या क्षेत्राचे शुद्धीकरण होण्याची आशा वाढली आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण लोकशाहीसाठी घातक आहे, असा डंका राजकीय पक्षांकडूनच सार्वजनिकरीत्या अनेकदा पिटला जातो. याविरुद्ध कठोर कायदा व्हावा आणि निवडणुकीच्या वेळी कलंकित व्यक्तींना तिकिटे दिली जाऊ नयेत, असेही पक्षांकडून वारंवार सांगितले जाते. परंतु जेव्हा उमेदवार जाहीर करण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र कलंकित व्यक्तींनाच राजकीय पक्ष पहिली पसंती देतात. जो जितका कलंकित तितकी तो निवडून येण्याची शक्यता अधिक, याची पक्षांना खात्री पटली आहे.

सर्वात आश्चर्यकारक बाब अशी की, कलंकित व्यक्ती निवडणूक जिंकण्यात यशस्वीही होतात. परंतु लोकशाहीच्या दृष्टीने हे शुभसंकेत नव्हेत. परंतु यासाठी केवळ राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनाच जबाबदार ठरवून चालणार नाही. जनताही याबाबतीत बरोबरीने दोषी आहे. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणार्‍या व्यक्तींना जनता निवडून देते म्हणूनच त्यांना तिकिटे मिळतात. न्यायपालिका प्रयत्नशील आहेच, परंतु अखेर आपणही आपली जबाबदारी ओळखायला हवी.