जागतिक कीर्तीचे शिक्षणतज्ज्ञ अनिल सद्गोपाल यांचे गंभीर निरीक्षण
संगमनेर (वार्ताहर) – केंद्र सरकारने आणलेले नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुदा म्हणजे बहुजनांच्या मुलांना शिक्षणाचे बाहेर फेकण्याचे अधिकृत घोषणा पत्र असल्याची टीका जागतिक कीर्तीचे शिक्षणतज्ज्ञ अनिल सदगोपाल यांनी केली. ‘सार्वमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.
केंद्र सरकारच्या शिक्षण धोरणावर त्यांनी घणाघाती टीका केली. सरकारने संकेतस्थळावर मसुदा टाकून लोकांच्या प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. मात्र हजारो लोकांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्यानंतर त्याकडे मुद्दाम कानाडोळा करण्यात आला. आपली भूमिका अंतिम करणारा मसुदा केंद्रातील सरकारने पुढे केला आहे. सध्याचा मसुदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून संपादित झाला असल्याची टीका त्यांनी केली. निवडणुका झाल्यानंतर हा अहवाल पुढे करण्यात आला असून देशातील कॉर्पोरेट घराणी आणि जागतिक भांडवलदारांना हव्या असलेल्या स्वरूपात हा मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे.
हा मसुदा पाहिल्यानंतर सरकारला नेमके काय धोरण घ्यायचे आहे, हे सामान्यांच्या सहजपणे लक्षात येत नाही. शिक्षण धोरणाचा मसुदा वरवर पाहता छान वाटेल. पण हा मसुदा म्हणजे दुतोंडीपणाचा कळस आहे. लोकहिताविरोधात अनेक शिफारसी त्यात दडलेल्या आहेत. सरकारी शाळांबद्दल हळहळ व्यक्त करणारा हा मसुदा सरकारी शाळा सुधारण्यासाठी स्कूल कॉम्प्लेक्स कल्पना मांडतो. पण ही कल्पना म्हणजे तालुका व जिल्ह्याची ठिकाणी कॉम्प्लेक्स उघडले जाणे असे आहे. त्याठिकाणी बारावीपर्यंतची उच्च माध्यमिक शाळा असेल आणि पूर्ण तालुका किंवा जिल्हा व त्या अंतर्गत सर्व शाळांचा समावेश असेल. दूरवरच्या भागातील शाळा या कॉम्प्लेक्सचा लाभ घेतील, असे सांगीतले जात असले तरी त्या दुरवरच्या शाळा येथील प्रयोगशाळा, संगणक, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान यांच्यापर्यंत कशा पोहोचणार, याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षाच्या नीती आयोगाने 80टक्के सरकारी शाळा बंद केल्या जातील, अशी घोषणा केली होती. तेव्हापासून सरकारी शाळा बंद करण्याला सुरुवात झाली आहे. शाळा कॉम्प्लेक्स म्हणजे नीती आयोगाने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून सरकारी शाळा बंद करण्याचा धोकाही दिसतो आहे. मसुद्यात सरकारी शाळा चालवण्याला समर्थन मिळणार असे स्वरूप आराखड्याला दिले यात आहेे. या शाळा गुणवत्तेच्या नाहीत, अशी सबब पुढे करून बंद करण्याचे धोरण घेतले जाईल, अशी शंकाही त्यांनी व्यक्त केली.
उच्च शिक्षणाचे स्वायत्तीकरण करताना नोकरशाहीचे अधिकार अधिक घट्ट होण्याचा धोकाही आहे. देशातील सर्व संस्थांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असणार आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाची स्थापना करताना, असलेल्या समित्या, तेथील सदस्य निवडण्याचे अधिकार पंतप्रधानांनाकडे असणार आहेत. त्यामुळे या देशातील राज्य सरकार, मुख्यमंत्री यांचे राष्ट्रीय शिक्षणात कोणतेही योगदान यापुढे राहणार नाही. उच्च शिक्षणातील अनुदान कमी करण्यात येणार असून ते कमी झाल्यानंतर संबंधित संस्थांना कर्ज उभं करावे लागणार आहेत. ते तर अंबानी-अदाणी यांच्याकडूनच घ्यावे लागेल. कारण मसुद्यात भांडवलदारांच्या गुंतवणुकीचे गोडवे गायले आहेत. हा मसुदा म्हणजे देशातील युवा पिढीला भरकटवणारा व कार्पोरेट भागीदारांचा गुलाम बनवण्याचा अजेंडा असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
देशाच्या शिक्षणाला जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना, विदेशी वित्तीय संस्थांच्या हवाली करण्यासाठी दरवाजे उघड होणार आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण, होणारी लूट म्हणजे देशातील राष्ट्रपुरुषांच्या विचारधारेला तिलांजली देणे ठरणार आहे. देशातील आदिवासी, दलित, मुस्लीम, ओबीसी यांची मुले इयत्ता पहिलीत दाखल झाल्यानंतर 90 टक्के पेक्षा अधिक मुलं बारावी पास होण्याआधीच शाळेच्या बाहेर टाकले जातात. त्यामुळे त्यांना सामाजिक न्यायाच्या अजेंड्याच्या कोणताही फायदा होत नाही. पाचवीपासून व्यवसायिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न म्हणजे मुलांना मुख्य शिक्षणाच्या प्रवाहापासून वेगळे करण्याचा प्रकार असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. यामुळे बहुजन विद्यार्थ्यांना इंजिनिअर, डॉक्टर, शिक्षक, वकील, संशोधक होण्यापासून दूर करण्याचा डाव आहे. हे धोरण म्हणजे नवब्राह्मणवादाचा शैक्षणिक अजेंडा असल्याची टीका त्यांनी केली.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील अनेक शिफारशी पूर्णपणे संविधानविरोधी असून देशातील लोकशाही व्यवस्थेला मातीत घालणारी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. शिक्षणाचे कार्पोरेटीकरण, केंद्रीकरण व हुकूमशाहीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.त्यामुळे मसुदा संसदेत जाऊन अंतिम होणार असला तरी त्यापूर्वीच त्याची अंमलबजावणी सुरू होत असल्याची भीती त्यांनी बोलून दाखविली.
स्वयम् सेवकांसाठी शाळांमध्ये संधी
एकीकडे शाळा बंद करण्याची भूमिका. शिक्षणाचे खाजगीकरण करण्याचा दृष्टिकोन. शिक्षकांचे कंत्राटीकरण अशी भूमिका घेतली जात असताना पूर्व प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत गुणवत्तावाढीसाठी स्वयंसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्था यांची गरज पडणार आहे असे अहवालात नमूद केले आहेत. पण हे स्वयंसेवक कुठून येणार? त्यांचे उत्तर तर उघड आहे. हे सर्व स्वयंसेवक कार्यकर्ते रा.स्व.संघाच्या शाळेतून येणार आहेत. त्यांच्या खर्चासाठी शिक्षणावरचा खर्च वाढवण्याचा विचार मोदी सरकार व्यक्त करत असल्याची टीका त्यांनी केली. एक कोटी स्वयंसेवकाच्या उदरनिर्वाहाची सोय करण्यासाठी हा खटाटोप असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला.
मोदी सरकारच्या काळात शिक्षणावरचा खर्च सर्वात कमी
भारतामध्ये 750 विद्यापीठे, 40 हजार उच्च महाविद्यालये, पंधरा लाख शाळा अशाप्रकारे विस्तारीकरण असताना भारत सरकारचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या 2.7 टक्के इतकाच खर्च शिक्षणावर होत आहे. भारतापेक्षा लहान देश श्रीलंका, बांगलादेश तसेच आफ्रिकन खंडातील देश शिक्षणावर अधिक खर्च करत आहेत. मात्र मोदी सरकारकडून शिक्षण संस्थांना कर्ज घेऊन अभ्यासक्रम चालवण्यास भाग पाडले जाणेे म्हणजे एक प्रकारे गरीबांना शिक्षण नाकारण्याचा कार्यक्रम आहे. या सार्‍या धोरणातून या देशातील गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. शिक्षणाची गुणवत्ता आणण्यासाठी शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची गरज असताना मोदी सरकारने सातत्याने शिक्षणावरील खर्च कमी केला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.