Type to search

Featured मुख्य बातम्या सार्वमत

कमी दराच्या निविदाधारकास मनपामध्ये जाचक अटी

Share

स्थायी समितीचा निर्णय : प्रशासनासह ठेकेदारही चक्रावले

अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महापालिकेच्या विविध कामांसाठी मूळ अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने निविदा दाखल केल्यास आता संबंधित ठेकेदार संस्थेला अनेक जाचक नियमांतून मार्ग काढावा लागणार आहे. स्थायी समितीने याबाबत कठोर भूमिका घेत प्रशासनाला तशा सूचना केल्या. कमी दराने निविदा आल्यास महापालिकेचा पैसा वाचत असताना स्थायी समितीने मात्र त्यावर बडगा उगारला आहे.
महापालिका स्थायी समितीची सोमवारी सभापती मुदस्सर शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. यामध्ये 32 विषय चर्चेसाठी सभेसमोर होते. त्यापैकी जवळपास अर्धे म्हणजे 15 विषय निविदा मंजुरीचे होते. एखादी कामाची निविदा मंजुरीचा विषय सभेसमोर आल्यानंतर संबंधित निविदाधारकास किती ‘धावपळ’ करावी लागते, हे सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे या पंधरा निविदांचे काय होणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. दाखल झालेल्या बहुतांश या सर्व निविदा मूळ अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी दराने दाखल झालेल्या आहेत. निविदाच कमी दराने भरल्याने ठेकेदाराने ‘धावपळ’ करण्याची तसदीच घेतली नाही. याचे पडसाद या निविदा मंजूर करताना घातलेल्या जाचक अटींमध्ये उमटल्याची चर्चा महापालिकेत होती.

महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) कामांच्या दोन, युआयड़ीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत टाकलेल्या वाहिन्यांवर नळजोड देण्याच्या दोन, नागरी क्षेत्रात नागरी दलितेत्तर वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत करावयाच्या कामांच्या सहा, दलितवस्ती सुधार योजनर्गतत कामाची एक, महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान (राज्यस्तर) योजनेतील व्याजाच्या रकमेतून करावयाच्या कामाची एक, रस्ते दुरुस्ती (पॅचिंग) एक, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत केडगाव व नालेगाव येथील अनुक्रमे 216 आणि 624 सदनिका मूलभूत सुविधांसह विकसित करण्याच्या कामाच्या प्रत्येकी एक अशा या पंधरा निविदा होत्या.

यातील बहुतांश निविदा कमी दराने आल्याने स्थायी समिती सभेत ‘वेगळा’ मूड होता. अंदाजपत्रकीय (इस्टिमेट) रकमेपेक्षा कमी दराने निविदा येतातच कशा, अंदाजपत्रक तयार करणार्‍यांपेक्षा ठेकेदार हुशार आहेत का, कमी खर्च येत असल्याचे अधिकार्‍यांना इस्टिमेट तयार करताना कळत नाही का, दर्जा चांगला ठेवत नसल्यानेच त्यांना कमी दराची निविदा परवडती का, असे अनेक प्रश्‍न यावेळी सदस्यांनी उपस्थित केले.

एवढेच नव्हे, तर कमी दराची निविदा आली असल्यास संबंधित ठेकेदाराला काम पूर्ण झाल्याशिवाय कोणतेही बिल अदा करू नये, कामानुसार अदा करण्यात येणारे आरए बिल देखील देऊ नये, त्यांनी केेलेल्या कामाची तपासणी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून करून घ्यावी, त्यांच्याकडून जमा करण्यात येणार्‍या अनामत रकमेमध्ये वाढ करावी, अशा कामांचा लायबलिटी कालावधी वाढवावा, या कामांना मुदतवाढ देऊ नये, मुदतवाढ मागितल्यास संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे, असे अनेक जाचक अटी लागू करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले. यावर प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

  • कमी दराची निविदा असल्यास…
  • आरए बिल मिळणार नाही
  • मुदतवाढ मागितल्यास काळ्या यादीत समावेश
  • अनामत रक्कम वाढविणार
  • सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत कामाची तपासणी
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!