अहमदनगर (प्रतिनिधी)
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण बदल्यांमध्ये बोगस वैद्यकीय किंवा घटस्फोटित प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्र सादर करत बदलीत सूट मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुक्रवारी चांगलेच संतप्त झाले. यावेळी चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यासोबत सेवेतून बडतर्फी करण्याचा इशारा देताच सहा आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी ऐनवेळी घटस्फोट संवर्गातून बदलीसाठी माघार घेत प्रशासकीय बदली करून घेतली. यावेळी उपस्थित महिला कर्मचाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांच्या आक्रमक भूमिकेचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. दरम्यान, बदल्यांसाठी आरोग्य विभागात एवढा बनाव असल्यास अन्य विभागाचा विषय घ्यायलाच नको असे म्हणण्याची वेळ कर्मचाऱ्यांवर आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या तीन दिवसांपासून बदल्यांची प्रक्रिया सुरू आहे. या बदल्यांत सूट मिळावी, म्हणून अनेक कर्मचारी बोगस वैद्यकीय, अपंग आणि अन्य प्रमाणपत्र सादर करत असल्याची बाब आता समोर येत आहे. दुसरीकडे बदल्यांच्या पहिल्या दिवसांपासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी बदल्यांमध्ये कोणी बनावट प्रमाणपत्र सादर केले असल्यास त्यांनी बदल्यांतून माघार घ्यावी, असे आवाहन करत होते. तसेच बदल्यांसाठी सादर करण्यात आलेल्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय मंडळामार्फत तपासणी करण्याचा इशारा त्यांनी दिलेला होता. यात प्रमाणपत्र बनावट निघाले तर थेट बडतर्फीची कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा त्यांनी दिलेला होता. शुक्रवारी आरोग्य विभागाच्या बदल्या झाल्या. यात दुपारच्या सत्रातात बदल्यांची फेरी सुरू झाली तेव्हा सीईओ येरेकर यांनी पुन्हा एकदा सभागृहात बोगस प्रमाणपत्राविषयी सूचना केली. त्यामुळे काही कर्मचाऱ्यांनी निर्णय बदलला. प्रारंभी पेसातील प्रशासकीय बदल्या झाल्या.
Accident : प्रवाशांसह बस पैनगंगा नदीत कोसळली, महिला प्रवाशाचा मृत्यू तर १७ जण जखमी
यात दोन महिलांकडे प्रमाणपत्राची सूट असतानाही त्यांनी पेसातील बदली स्वीकारली. त्यानंतर एका घटस्फोटित महिलेने आपल्याला प्रशासकीय बदलीतून सूट मिळावी, असे सांगताच इतर आरोग्यसेविकांनी ही घटस्फोटिता नाहीच. संबंधीताला बदलीत सूट देऊ नये, असा आक्षेप सभागृहातच घेतला. आपली बनवेगिरी पकडली असल्याचे लक्षात येतातच सहा महिलांनी गुपचूप प्रशासन जे ठिकाण दिले त्याठिकाणी प्रशासकीय बदली करून घेतली. यावेळी सभागृहात उपस्थितती महिलांनी आक्षेप घेतल्याने या सहा महिलांना प्रशासकीय बदली घ्यावी लागली. दरम्यान, संतप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा रुद्रातावर पाहुन सभागृह शांत झाले. त्यावेळी एका कुमारी कर्मचाऱ्यांनी त्यांना नियम दाखवण्याचा प्रयत्न केला. यात वेळ वायाजात असल्याचे पाहुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी संबधित कर्मचारी हिला फटकारत बदली मान्य नसेल तर अपिल करा, या शब्दात सुनावले. तसेच बदली करतांना प्रशासन शक्य तेवढी तुमची सोय करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु असे असतानाही अनेक कर्मचारी गैरप्रकार करून बदल्यांत सूट मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातून प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे कोणी बोगसपणा करून शासनाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला, तर बडतर्फ केल्याशिवाय सोडणार नाही, अशी तंबी सीईओ येरेकर यांनी सभागृहात देताच प्रामाणिक आरोग्यसेविकांनी टाळ्या वाजवून या भूमिकेचे स्वागत केले..
CBSE 12th Result 2023 : सीबीएसई बोर्डाचा १२ वीचा निकाल जाहीर, कसा पाहाल निकाल?
दिवसभरात ५२ बदल्या
शुक्रवारी आरोग्य सेविका परिचर यांच्या ५२ बदल्या झाल्या. यात आरोग्य सेविका महिला यांच्या १६ प्रशासकीय, १५ विनंती आणि ७ आपसी बदल्यांचा समावेश आहे. यासह औषध निर्माण अधिकारी यांच्या ३ प्रशासकीय, १९ विनती आणि १ आपसी बदल्यांचा समवोश आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत २३३ झेडपी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या असून आज शनिवारी आरोग्य विभागातील काही बदल्या झाल्यावर बदल्यांची प्रक्रिया संपणार आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावरील आरोप मागे, निलंबनही रद्द
पूरक परिपत्रकानुसार बदलीत सुट मिळावी- अॅड. लगड
महाराष्ट्र शासनाच्या २०१४ परिपत्रकानुसार जिल्हा परिषदेच्या गट क (वर्ग ३) व गट ड (वर्ग ४) अंतर्गत परित्यक्ता, विधवा, घटस्फोटीत व ५३ वर्षापुढील कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय बदलीत सुट मिळत होती. आता महाराष्ट्र शासनाच्या ७ मार्च २०१९ च्या पुरकपत्रकानुसार परितकतया, विधवा, घटस्फोटीत व ५३ वर्षापुढील कर्मचारी यांच्य सोबत पक्षघाताने आजारी कर्मचारी, अपंग कर्मचारी, अपंग व मतीमंद मुलांचे पालक, हृदय शस्त्रक्रिया झालेले कर्मचारी, जन्मापासून एकच मुत्रपिंड असलेले, मुत्रपिंड रोपन केलेले कर्मचारी, डायलेसिस सुरू असलेले कर्मचारी, आजीमाजी सैनिक व अध सैनिक जवानांच्या पत्नी, विधवा, विधवा कर्मचारी व कुमारीका यांना विशेष संवर्गात समाविष्ट करण्यात आला आहे. त्यांना आता शासनाने नव्याने काढलेल्या पुरक पत्रकानुसार प्रशासकीय बदलीत सुट मिळाव, अशी मागणी विशेष सरकारी वकील अॅड. सुरेश लगड यांनी केली आहे.
