दिल्ली | Delhi
सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) आज टेलिकॉम कंपन्यांच्या समायोजित थूल महसूल(AGR) संदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने टेलिकॉम कंपन्यांना(telecom companies) त्यांचा AGR थकबाकी भरण्यासाठी १० वर्षांचा कालावधी दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वोडाफोन(vodafone), आयडिया(idea) आणि एअरटेल(airtel) या टेलिकॉम कंपन्यांना दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयाने या कंपन्यांना ३१ मार्च २०२० पर्यंत एजीआरच्या दहा टक्के रक्कम भरण्यास सांगितले आहे.
स्पेक्ट्रमच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शविली की, नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) त्याबाबत निर्णय घेईल. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने टेलिकॉम कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, एजीआर थकबाकी भरण्यासाठी हमीपत्र सादर करण्यास सांगितले. दूरसंचार विभागाच्या (डीओटी) मूल्यांकनानुसार, भारतातील टॉप टेलिकॉम ऑपरेटरकडून एकूण १.१९ लाख कोटी रुपये थकबाकी देय आहे.
व्होडाफोन-आयडियाकडे ५८,२५४ कोटी रुपयांची थकबाकी असून एअरटेलला ४३,९८९ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, टाटा टेलिसर्व्हिसेसला १६,७९८ कोटी रुपये द्यावे लागतील. याशिवाय दिवाळखोर टेलिकॉम ऑपरेटरच्या एजीआरची थकबाकी ४०,००० कोटी रुपये आहे. यात एअरसेल, व्हिडिओकॉन आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स यांचा समावेश आहे.
