अहमदनगर | ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar
राज्यातील 192 साखर कारखान्यांचे मागील 20 वर्षात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात आणि भागातील तोडणी मुकादमांकडे ऊस तोडणी आणि ओढणीच्या उचलीपोटी सुमारे 700 कोटी रुपये अडकलेले आहेत. संबंधीत मुकादमाकडे वसूलीसाठी संबंधीत साखर कारखान्यांनी कारवाई देखील केली असून या मुकादमांचे एकाच ठिकाणी वास्तव्य नसल्याने पोलीस संबंधीत मुकादमांना समन्स ही बजावू शकत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे गेल्या 20 वर्षात मुकादमांकडे अडकलेली कोट्यावधी रक्कम कशी वसूल करावी, असा प्रश्न कारखान्यांसमोर आहे.
राज्यात 95 सहकारी आणि 97 खासगी असे एकूण 192 साखर कारखाने आहेत. या सर्व साखर कारखान्यांना दरवर्षी गाळप हंगामाची तयारी म्हणून कार्यक्षेत्रातील ऊसाचा अंदाज घेवून ऊस तोडणीसाठी तोडणी आणि ओढणीसाठी मुकादम यांच्या मार्फत तोडणी कामगार, ओढणीसाठी ट्रक, ट्रॅक्टर, बैलगाडी यांच्याशी करार करून त्यांना उचल द्यावी लागते. यात ऊस तोडणी मुकादमाच्या एका टोळीत 10 कोयते असतात. एका कोयत्यात नवरा आणि बायको यांचा समावेश असतो. साधारणपणे त्यांना मुकादमाकडून 20 ते 25 हजार रुपयांची उचल एका कोयत्याला देण्यात येते. यानूसार एका टोळीसाठी मुकादमाला 2 ते अडीच लाख रुपये द्यावे लागतात. मोठ्या संख्याने टोळ्या उपलब्ध करण्यासाठी आणि उचलीसाठी मोठ्या प्रमाणात मुकादमांना मोठी रक्कमेची गरज असते.
एकाच कारखान्यांकडून ही रक्कम उचल म्हणून भेटेल याची शाश्वती नसल्याने हे मुकादम एकाच वेळी चार कारखान्यांसोबत करार करून पैसे उचलतात. मात्र, मनुष्यबळी मर्यादित असल्याने संबंधीत मुकादम चारपैकी दोन ते तीनच कारखान्यांना तोडणी आणि ओढणी मजूर उपलब्ध करून देतात. यामुळे अन्य कारखान्यांची उचल मुकादमाकडे अडकून पडते. अशा प्रकारे 20 वर्षात राज्यातील तोडणी आणि ओढणी मजूर उपलब्ध करून देणार्‍या मुकादमांकडे सुमारे 700 कोटी रुपयांची रक्कम साखर कारखान्यांची अडकलेली आहे. यात 500 कोटींपक्षा अधिकची रक्कम सहकारी कारखान्यांची आहे. प्रामुख्याने नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी, बीड, धुळे, गेवराई, पुसद, उमरखेड आणि नंदूबार या ठिकाणच्या तोडणी मुकादमाकडे उचलीपोटी घेतलेली रक्कम अडकलेल्या आहेत.
वास्तवात ऊस तोडणी मुकदाम आणि कारखाना यांच्यात तोडणी आणि ओढणीचा करार होतो. यात मुकादमाचे आधार, पॅन कार्ड आणि रहिवासी प्रमाणपत्र घेण्यात येते. मात्र, अनेक वेळाही हा करारनामा झाल्यानंतर संबंधीत मुकादम मजूर पाठतो, पण ते मजूर मधून पळून जातात अथवा येतच नाहीत. अशा वेळी तोडणी मुकादमाकडील उचलीची रक्कम अडकली जाते. अनेक वेळा ही रक्कम ते सुरू असणार्‍या हंगामात दुसरीकडे काम करून ते मुकादम फेडतात, अथवा पुढील वर्षी सुधारित करार अथवा नवे-जुने करून ऊस तोडणी करून फेडतात. मात्र, मुकादमांनी कारखान्यांकडून घेतलेल्या उचलेची परत न केलेल्याचा रक्कमेचा आकडा आता 700 कोटीपर्यंत वाढला आहे. यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक अडचण झाली आहे.
चालू हंगामात साखर आयुक्त कार्यालयाने कारखाने आणि मुकादम तोडणी आणि ओढणी करारनामा या बाबीमध्ये लक्ष घातल्यामुळे आणि तोडणी मुकादम यांची साठी एक सुटसुटीत सहज हाताळता येणारे अ‍ॅप तयार केले असल्यामुळे मुकादम ऑनलाईन प्रणालीमुळे एका पेक्षा अधिक कारखान्यांसोबत करारनामा करण्यास चाप बसला आहे. तसेच मुकादम यांना उचल देण्यापेक्षा तोडणी-ओडणी कमिशनच दर शासनाचे दरा पेक्षा जास्त दिल्यास कारखान्यांची उचलपण अडकून पडणार नाही आणि पूर्वहंगामी कर्जावरील व्याज वाचेल. पण हे सगळ्या कारखान्यांनी एकत्रित येऊन ठरविणे जरुरी आहे. त्यामुळे कारखान्यांची फसवणूक नक्की होणार नाही आणि उचल न दिल्यामुळे सगळ्या कारखान्यांला तोडणी मजूर उपलब्ध होतील आणि कारखान्यांतील चढाओढ लागलेली थांबेल. ज्याचा फायदा तोडणी मुकादम घेतात आणि कारखण्याचे शेती विभागास याचा त्रास कमी होईल यात शंका नाही.
– अनंत निकम, साखर कारखाना अभ्यासक, पुणे.
