Type to search

ब्लॉग सार्वमत

Blog: सवलतींचा पाऊस प्रत्यक्षात पडणार का ?

Share

लोकसभा निवडणुकीच्या यशानंतर आता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस सरकारने अतिरिक्त अर्थसंकल्प नुकताच सादर केला आहे. यात दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन शेतकर्‍यांना आणि कृषी विभागालाही अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. राज्याने अतिरिक्त अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांवर सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. त्याची अंमलबजावणी कशी होते हे महत्वाचे ठरणार आहे. दुष्काळग्रस्त नागरिक आणि शेतकर्‍यांच्या पाठीशी राज्य शासन खंबीरपणे उभे असून दुष्काळ निवारणाच्या अनेक उपाययोजनांना शासनाने गती दिली असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्य शासनाने 17 हजार 985 गावांतील 66 लाख 88 हजार 422 शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात 4 हजार 461 कोटी रुपयांचे अनुदान जमा केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, शालेय महाविद्यालयीन विद्याथ्यार्र्ंच्या परीक्षा शुल्कात माफी, कृषी पंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सूट अशा अनेक उपाययोजना दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी करण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देताना गावातील सध्याची लोकसंख्या आणि पशुधन विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात 9 हजार 925 विहिरी, विंधनविहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या. 2 हजार 438 तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना व विशेष योजनांची दुरुस्तीची कामे करण्यात आली. राज्यात 5 हजार 243 गावांना आणि 11 हजार 293 वाड्यावस्त्यांना 6 हजार 597 टँकरने पाणी पुरवठा सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

राज्यात 30 हजार हेक्टर गाळपेर जमिनीवर 29.4 लाख मे. टन चार्‍याचे उत्पादन करण्यात आले. तसेच पशुधनासाठी राज्यात 1 हजार 635 चारा छावण्या उभारण्यात आल्या. त्यात 11 लाख 4 हजार 979 पशुधन दाखल असल्याची माहिती श्री. मुनगंटीवार यांनी दिली. राज्यात प्रथमच शेळ्या आणि मेंढ्यांसाठीही चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या. तसेच पशुधनाच्या अनुदानात वाढ आली. सन 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत शासनाने सिंचन, मृद व जलसंधारण, कृषी क्षेत्रात अनेक उपाययोजना राबविल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या विविध योजनांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात 12 हजार 597 कोटी 13 लाख 89 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याचेही ते म्हणाले..

मागील साडे चार वर्षांत 3 लाख 87 हजार हेक्टर अतिरिक्त सिंचन क्षमता आणि 1 हजार 905 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झाला आहे. मागील साडे चार वर्षांत 140 सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी चालू वित्तीय वर्षात 2 हजार 720 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच राज्यातील 26 अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांची किंमत 22 हजार 398 कोटी रुपये आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी या आर्थिक वर्षात 1 हजार 531 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मृद व जलसंधारणासाठी 3 हजार 182 कोटी रुपये. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या 22 हजार 590 गावांपैकी 18 हजार 649 गावांमध्ये पाण्याच्या ताळेबंदानुसार निश्चित करण्यात आलेली सर्व कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या गावांमध्ये 6 लाख 2 हजार मृद व जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली असून 26.90 टीएमसी पाणी क्षमता निर्माण झाली आहे. योजनेवर आतापर्यंत 8 हजार 946 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजनेतून 5 हजार 270 जलाशयांतून 3.23 कोटी घनमीटर गाळ उपसण्यात आला. ज्याचा 31 हजार 150 शेतकर्‍यांनी लाभ घेतला. 2018-19 या वित्तीय वर्षात मृद व जलसंधारणासाठी 3 हजार 182 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत मागील चार वर्षांत योजनेतून 1 लाख 67 हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 2019-20 या वर्षात 25 हजार शेततळी पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित असून त्यासाठी 125 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये कृषी क्षेत्राचे असलेले अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन सूक्ष्म सिंचनासाठी 350 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. राज्यातील 2 हजार 65 महसूल मंडलांपैकी 2 हजार 61 महसूल मंडलांत स्वंयचलित हवामान केंद्राची यशस्वीरित्या उभारणी झाली आहे.

2017-18 मध्ये राज्यातील 52 लाख 26 हजार शेतकर्‍यांना 2 हजार 688 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांमार्फत मंजूर करण्यात आली. 2018-19 मध्ये खरीप आणि रब्बी हंगामामध्ये 1 कोटी 39 लाख 38 हजार शेतकर्‍यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला. 83 लाख 27 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणात आले. विमा कंपन्यांनी खरीप हंगामातील 23 लाखांहून अधिक शेतकर्‍यांना 3 हजार 397 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित केली आहे. चार कृषी विद्यापीठांसाठी अर्थसंकल्पात प्रत्येकी 50 कोटी रुपये याप्रमाणे 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री कृषी आणि अन्न प्रक्रिया योजनेतून 46 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

शेती किफायतशीर व्हावी यासाठी शासनाने गट शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले असून चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून आतापर्यंत 50.27 लाख खातेदारांसाठी 24 हजार 102 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तांत्रिक किंवा इतर कारणांमुळे योजनेत अपात्र ठरलेल्या शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन लवकरच निर्णय घेत असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतुदींची अंमलबजावणी झाली तरच त्यातून शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीतरी पडेल.

-रावसाहेब पटारे
 9689499708

Tags:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

error: Content is protected !!