file photo
नाशिक | गरीब व गरजू रेशनकार्ड धारकांना अन्नधान्याचे नियमित व व्यवस्थित वाटप न करणाऱ्या व धान्य वाटपात गैरप्रकार करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जात आहे. आजतागायत राज्यातील ३९ रेशन दुकानांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८७ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
तर ४८ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. नागपूर महसूल विभागात ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत, १८ दुकानांचे निलंबन व १ परवाना रद्द, तर अमरावती विभागात ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७ दुकानांचे निलंबन व १३ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे. औरंगाबाद महसूल विभागात २९ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ४ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे.
नाशिक महसूल विभागात एकूण १६ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ९ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १५ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. पुणे महसूल विभागात एकूण ४ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १७ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १४ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. कोकण महसूल विभागात एकूण ९ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७ रेशन दुकानांचे तर एक परवाना रद्द करण्यात आला असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या परिस्थितीत देखील अनेक रेशन दुकानदार, दुकानात काम करणारे लोक, धान्यपुरवठा करणारे वाहतूकदार, माथाडी कामगार हे लोक जीवाचा धोका पत्करून मोठ्या कार्यक्षमतेने काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. रेशन दुकानदारांना धान्य वाटप करण्यासाठी नियमानुसार योग्य प्रमाणात मोबदला देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे अनेक जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनामार्फत धान्य वाटप करण्याच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी अधिकारी, शिक्षक यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांनीदेखील धान्य वाटपाचे काम सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळुन करण्यात येत आहे, याकडे लक्ष देऊन करण्यात यावे. रेशन दुकानांमध्ये काळाबाजार होऊ नये यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा यासोबतच इतर विभागांची मदत घेण्यात आली असल्याची माहितीदेखील श्री. छगन भुजबळ यांनी दिली.
आजच्या परिस्थितीत लोकांना धान्य पुरवठा होणे अत्यावश्यक असल्याने रेशन दुकानदारांना देखील अशा स्थितीत सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांचा विमा उतरवणे याबाबत वित्त विभागाशी चर्चा करून त्याबाबत नियोजन करण्यात येत आहे.
