YCMOU is a boon for the deprived community: Anaspure

0

Nashik: The Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University (YCMOU), is the Gangotri that provides education to those belonging to the deprived and poor communities.

The university is a boon for the workers, farmers and labourers, it is the invaluable asset of the state which is the origin of modern thought, said famous Marathi film actor and founder of NAAM organization, Makrand Anaspure.

The renowned film actor and social activist Makrand Anaspure paid an informal visit to YCMOU here on Tuesday. In the informal visit to Makrand Anaspuray, took information about the work carried out by the university for the farmers and the people residing in the rural area. YCMOU’s Vice-Chancellor Prof Dr E Vayunandan welcomed him.

During the meet Prof E Vayunandan gave the information about the work of the university and at the same time took information about NAAM organization’s work. Speaking on the occasion Makrand Anaspure said that if the farmers of Maharashtra, who have been connected with NAAM trust the university.

The organization is working with an aim to empower the poor; we need to impart education in agriculture and skill development sector. After visiting the University’s Krishi Vigyan Kendra, Anaspure took information about various courses and training programmes carried out by the university for the needy farmers.

Anaspure said that we need to enrol more and more people from the rural areas of the state in the courses and programmes of run by the university. Besides, speaking on the occasion, University Registrar Dr Dinesh Bhonde gave detailed information about the Skill Development courses and other courses related to farming run by the university.

Bhonde also said that the YCMOU has always emphasized on the importance of skill development. Meanwhile, training coordinator of Agriculture Science Center, Dr Ravasaheb Patil, play director Sachin Shinde and others were present on the occasion.

Drivers are important components in economy: CP Dr Singal

0

Nashik: Drivers who are transporting goods are important components of the economy and their role is important in it, stated city Police Commissioner Dr Ravinder Kumar Singal. He was speaking in a programme organised by Nashik Transport Association at Mauli Lawns, Cidco to mark World Drivers Day.

MLA Seema Hiray, president of Maharashtra Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Santosh Mandlecha, president of Nashik Transport Association Jaipal Sharma, senior vice president Rajendra Phad, secretary Subhash Jangda, former president Anju Singhal, other office bearers and drivers were present in large numbers.

Dr Singal further said that drivers while transporting the goods from one state to other remain outside of their homes for 15-20 days. At that time they should be in touch with their family, They also do yoga daily and check their health regularly.

While expressing their views MLA Seema Hiray, Santosh Mandlecha and senior police inspector of Ambad police station Somnath Tambe extended their greetings to drivers.
Nashik Transport Association Jaipal Sharma and senior vice president Rajendra Phad made an introductory speech and compared the programme.

Swachhta Pakhwada observed at Fravashi Academy

0

Nashik: The students of Fravashi Academy undertook a variety of programmes to contribute towards Prime Minister Narendra Modi’s dream of a Clean India.
Special ‘Swachhata’ awareness activities were organised to achieve maximum participation of students, teachers and parents in this drive.

Each class decorated the soft boards with meaningful charts and posters. A very graphic skit to promote cleanliness, sanitation and hygiene was performed during assembly. The students also gave special presentation to demonstrate proper segregation of waste.

Every day one class was allocated the responsibility of cleaning the campus after recess. The parents did their bit by contributing slogans The school successfully accomplished the mission of raising an awareness and spreading the message about responsibility towards keeping environment clean.

Pic of the day

0

Devotees throng BD Bhalekar ground to take a glimpse of Lord Ganesha as the 11-day Ganesh festival is at its peak.

Pic of the day

0

A decoration on varied social subjects. For the last 20 years, asst cell officer, state information commission, Nashik bench — Madhuri Aniruddh Deshpande has been erecting decorations on varied social subjects in fond memory of her father-in-law late Suryakant Deshpande.

नवापुरातील 328 पूरग्रस्तांना भरीव मदत

0
नवापूर । येथील रंगावली नदीच्या महापुराच्या तडाख्यात सापडलेल्या शेकडो नागरिकांसाठी लायन्स क्लब ऑफ नंदुरबारच्या माध्यमातून नवापूर तालुक्यातील 328 पूरग्रस्ताना एक मोठा टेम्पो भरून अन्नधान्य व संसारोपयोगी साहित्याचे वाटप करण्यात आले.

नवापूर शहरातील रंगावली नदीस 16 ऑगस्ट 2018 रोजी रात्री अचानक आलेल्या महापूरात नदीकाठी राहणार्‍या देवळफळी, बेलदारवाडा, महादेव गल्ली, पोस्ट गल्ली, भाजीपाला मार्केट, भगतवाडी, फुलवाडी, इदगाह रोड, तिनटेबा आदी भागात नागरीकांची घरे व जंगम मालमत्ता अचानक आलेल्या महापुरात वाहून गेेली आहे. त्यांना लोकसभातून काही मदत करता येईल यासाठी नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी लायन्स क्लबला मदतीचे आवाहन केले होते. त्यानंतर नंदुरबार लायनेस क्लबच्या पिनल शहा यांच्या टिमने नियोजन करून 35 किलो वजनाची किट वाटप करून पूरग्रस्ताना मदत केली.

मंगळवारी सकाळी अकरा वाजता नागपूर-सुरत महामार्गावरील बेलदारवाडा परिसरातून किट वाटपास सुरूवात करण्यात आली. जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी, आदिवासी सहकारी साखर कारखाना डोकरे चेअरमन शिरीष नाईक, राम रघुवंशी, नवापूर नगराध्यक्षा हेमलता पाटील, तहसीलदार सुनीता जर्‍हाड, पोलीस निरीक्षक विजयसिंह राजपूत, नायब तहसीलदार राजेंद्र नजन, मुख्याधिकारी राजेंद्र शिंदे, लायन्स क्लबचे पदाधिकारी डॉ.संजय व्होरा, नितीन करवा, अविनाश लोखंडे, आनंद रघुवंशी, मनिष तोष्नीवाल, राजेश राठी, विरेंद ताथेड, पीनल शहा, लायन्स क्लब सचिव मयुर राजपूत, गायत्री पाटील, शितल चौधरी, डॉ.तेजल चौधरी, सुप्रीया कोतवाल,

हिना रघुवंशी, चेतना शहा, मयुर राजपुत, शेखर कोतवाल, समीर शहा, माजी नगरसेवक अजय पाटील, विरोधी पक्ष नेते नरेंद्र नगराळे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सरचिटणीस अमृत लोहार, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख हसमुख पाटील, नगरसेविका अरूणा पाटील, दर्शन पाटील, सारिका पाटील, बबिता वसावे, खालील खाटीक, डॉ अर्चना नगराळे, मंगेश येवले, सुभाष कुंभार, रमेश राणा,आदी उपस्थित होते.

वाटप करण्यात आलेल्या किटमध्ये 15 किलो तांदूळ, पाच किलो साखर, तीन किलो तुरदाळ, तीन किलो बाजरी, अर्धा किलो चहा, दोन किलो तेल, दोन किलो मीठ, मसाले पदार्थ, मच्छर पासून संरक्षण होण्यासाठी एक मच्छरदाणी अश्या पद्धतीने नवापूर शहरातील 328 नागरिकांना किट वाटप करण्यात आले आहे. नवापूर तालुक्यातील बोकळझर येथील 33 ग्रामस्थांना बोकळझर ग्रामपंचायत सरपंच राहूल गावित यांच्या हस्ते किट वाटप करण्यात आले.

लग्नासाठी दिले दागिने व पैसे
नवापूर शहरातील रंगावली महापुरात मातंग समाजातील आशा मांडोळे यांचे संपूर्ण घर व घरातील संसारोपयोगी सामानसह मुलीच्या लग्नाचे दागिने वाहून गेले होते. यासाठी पिनल शहा यांच्या टिमने लग्नासाठी लागणारे दागिने, वधू साडी, संसारोपयोगी सामान, पाच किट देण्यात आले. शेजारी एक मुस्लिम मुलीला देखील दोन हजार रूपये व पाच किट देण्यात आली.

बॅन्डवाले उपेक्षित
रंगावली नदीच्या महापूरात सर्वात जास्त नुकसान झाले असेल तर तनवीर शेख यांचे महापुरात आठ लाख किंमतीचा बॅन्डचा ट्रक तीन किलोमीटर अंतरापर्यत वाहून गेला. बॅन्ड चक्काचूर झाला. सर्व व्यवसाय ठप्प झाला. एका बॅन्डवर आठ-दहा लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. मदत न मिळाल्याने बॅन्ड पथक चिंतातूर झाले आहे. बॅन्डवाल्यांना कोणीही मदत करीत नाही असा भावनिक सवाल त्यांनी लायन्स क्लबच्या पदाधिकार्‍याांकडे उपस्थित केला.

नवापूर शहरातील पूरग्रस्ताना लवकर नियमानुसार शासकीय मदत दिली जाईल. शहरातील नागरिकांना घरकूल योजनाचा लाभ देखील दिला जाईल यासंदर्भात नगर पालिका प्रशासनाला आदेश दिले आहे.नवापूर तालुक्यातील पूरग्रस्ताना लोकसभातून मोठी मदत मिळाली आहे. सर्व सामाजिक, राजकीय व आध्यात्मिक क्षेत्रातील लोकांचे जिल्हाधिकारी डॉ.मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी आभार मानले.

जिल्ह्यातील गरजूना अन्नधान्याची किट 650 वाटप
लायन्स क्लब व फेमिना ग्रुपतर्फे नंदुरबार जिल्ह्यात मोठी मदत करीत आहे. पाचोराबारी येथेही तीन लाखांची मदत केली होती. यंदा नवापूर तालुक्यातील पूरग्रस्ताना 328 अन्नधान्याची किट नंदुरबार जिल्ह्यातील गरिब वस्तीतील ग्रामस्थांना 300 अशी कीट वाटप करण्यात आली आहे.लवकरच तनवीर शेख यांना देखील मदत केली जाईल, असे पीनल शहा यांनी सांगितले.

राज्यपालांचे अचूक निदान; पण..!

0
इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे लहान मुले मातृभाषेपासून दुरावत चालली आहेत. अधिकांश बालसाहित्य इंग्रजी भाषेतून निर्माण होत आहे. आगामी 20-30 वर्षांनंतर मुलांना मातृभाषेतून लिहिता आणि वाचता येऊ शकेल की नाही अशी चिंताजनक परिस्थिती स्पष्ट दिसत आहे.

24 तास उपलब्ध असलेल्या दूरचित्रवाहिन्यांमुळेही मुले साहित्य वाचनापासून दूर जात आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांना चांगल्या साहित्याची गोडी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

चांगले साहित्य नैतिक मूल्यांची वृद्धी आणि एकता व अखंडतेची भावना दृढ करते. यासाठी अधिकाधिक बालसाहित्य हिंदुस्थानी भाषांमधून निर्माण करावे असा सल्ला राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिला आहे. राज्यपालांनी दिलेला सल्ला केवळ योग्यच नाही तर तातडीने अंमलात आणला जावा असा आहे. पण आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कुरघोडीचा राजकीय खेळ रंगात आलेला असताना त्या सल्ल्याकडे कोणाचे लक्ष जाणार?

आणि त्यासाठी राज्यपालांनी व्यक्त केलेले परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येण्याची क्षमता महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे तरी आहे का? ती असती तर गेल्या तीन-चार वर्षांत शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा सुरू आहे तो झाला असता का? पक्षप्रतिमा आणि सरकारचा कार्यालेख बिघडत चालला आहे का या शंकेने सत्ताधारी हैराण आहेत. उर्वरित सर्वपक्षीय राजकारणी राजकीय खो-खो त दंग आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषद,

साहित्य अकादमी, मराठी भाषा संवर्धन अशा अनेक मुद्यांवर सरकारी धोरणात अद्यापही सुस्पष्टता नाही. अशा साहित्यविषयक महत्त्वाच्या संस्थांबाबतचे नेमके धोरण तरी आहे का? उलट अशा अनेक जबाबदार्‍या झटकून टाकायचा पवित्रा सत्ताधार्‍यांनी स्वीकारला असावा का या शंकेने जनता व्याकूळ आहे.

मराठी भाषा आणि बालसाहित्यापुरते तरी राजकारण्यांच्या ‘आडातच नसेल तर पोहर्‍यात’ येईल का? मराठी साहित्य आणि प्रकाशन व्यवसायातही स्थिती फारशी आशादायक नाही. अद्यापही भारतीय प्रकाशन आणि विशेषत: मराठी साहित्य प्रकाशन व्यवसायाने काळानुरूप कात टाकलेली नाही. व्यावसायिक दृष्टिकोनही स्वीकारलेला नाही. प्रकाशन व्यवसायाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे हे खरे.

पण अलीकडच्या काळात प्रकाशित होणारी बरीच पुस्तके केवळ लेखकांच्या हौसेपोटी आणि त्यांच्याच खर्चाने प्रकाशित होतात असेही बोलले जाते. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत राज्यपालांचा सल्ला गांभीर्याने विचार करावा असाच असला तरी तेवढा वेळ पुढील निवडणुकीकडे लक्ष लागलेल्या नेत्यांकडे सध्या असेल का?

पालकांचा शोध लागणार का?

0
महापुरुष आणि थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. ठिकठिकाणी उभारलेल्या पुतळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी यापुढे जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपवली आहे. मान्यताप्राप्त पुतळे व त्याभोवतीची उद्याने सुस्थितीत आहेत की नाही याची खातरजमा आता जिल्हाधिकार्‍यांना करून घ्यावी लागेल.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभारता येणार नाही. पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याविषयी पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षकांचा ना हरकत दाखला आणि पुतळा उभारण्यासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याचा अहवाल बंधनकारक असेल. अशा अनेक नियमांचा नव्या धोरणात समावेश आहे.

पुतळ्यांसंदर्भात नियमावली जाहीर करण्याची सरकारची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीच्या नियमावलीत अंतराची मर्यादा घातली होती. आधी उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यापासून दोन किलोमीटरच्या अंतरात दुसरा पुतळा उभारता येणार नाही. पुतळ्यासंबंधीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी पुतळा उभारू इच्छिणार्‍या संस्थेची असेल. रस्ते रुंदीकरण किंवा अन्य विकासकामांमुळे पुतळा हलवण्याचा प्रसंग उद्भवला, तर त्याला विरोध न करता आवश्यक ती प्रक्रिया स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणार्‍या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात येईल असे बंधन सरकारने घातले होते.

वेळोवेळी असे नियम जाहीर करण्यामागचा सरकारचा हेतू चांगला असतो तथापि नियमांच्या अंमलबजावणीचे ‘घोडे कायमच पेंड’ खात असते. त्यामुळे नियम फक्त कागदावरच राहतात. महापुरुषांचे विचार सर्वांनी अंमलात आणायला हवेत. पण त्यापेक्षा पुतळे उभारण्याची चढाओढ करण्यात आणि त्या पुतळ्यांच्या आडून आर्थिक व राजकीय स्वार्थ साधण्याची सवय पुढार्‍यांच्या अंगवळणी पडली आहे.

त्यामुळे अनेक नियम अस्तित्वात आहेत. पण पुतळ्यांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतच असतात. म्हणूनच अनेकदा नियम बदलूनसुद्धा पुतळ्यांच्या पालकत्वाचा सरकारी शोध अजून अपुरा आहे. आता हे घोंगडे सरकारने जिल्हाधिकार्‍यांच्या गळ्यात मारले आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी कामांचा प्राधान्यक्रम सोडावा आणि फक्त पुतळ्यांजवळ लक्ष ठेवावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? अस्तित्वात असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करायची सोडून असल्या खुळचट कल्पना कोणाच्या डोक्यातून निघत असाव्यात असे प्रश्नसुद्धा आता जनतेला पडत नाहीत. कुठल्याही कामाबाबत चालढकल आणि दिरंगाई यामुळे सरकारी कामात वाढलेला मख्खपणा जनतेच्या उत्साहालादेखील आहोटी लावत आहे.

दृष्टिकोन बदलाचा अंकुर

0

देशात स्वच्छतेची मानसिकता वाढीस लागावी आणि अधिकाधिक लोकांनी या मोहिमेत सहभाग घ्यावा यासाठी पंतप्रधानांनी ‘स्वच्छताही सेवा’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. महात्मा गांधी यांनी स्वच्छ भारताचे स्वप्न पाहिले होते. भारत हा एक स्वच्छ देश म्हणून जगात ओळखला जावा, अशी त्यांची इच्छा होती. गांधीजींचे ते अपुरे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सर्व देशवासियांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

या मोहिमेअंतर्गत देशात स्वच्छता राखणे आणि उघड्यावर शौचाला जाणे बंद करणे अपेेक्षित होते. या मोहिमेअंतर्गत 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्ये हगणदारीमुक्त राज्ये म्हणून जाहीर करण्यात आली. देशातील असंख्य माता-भगिनींना उघड्यावर शौचास जाणे भाग पडते. अनेक महिलांना रात्र होण्याची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. असंख्य शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत.

देशाच्या अनेक भागांमध्ये डोक्यावरून मैला वाहण्याची कुप्रथा सुरूच आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी घराघरांत शौचालय असायलाच हवे. गावांमध्ये पसरलेल्या घाणीचा आणि अनारोग्याचा समूळ नायनाट करणे, हेही स्वच्छ भारत मिशनचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे घरगुती तसेच सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढवून उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रवृत्ती रोखणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण क्षेत्रात शौचालयांच्या अभावाची समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यासाठीच ग्रामीण भागात 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत 11 कोटी 11 लाख शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे.

त्यासाठी 1 लाख 34 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रामीण भागातील अस्वच्छता दूर करण्याबरोबरच जैविक खते आणि ऊर्जास्रोत विकसित करणेही शक्य आहे. त्यासाठीच ग्रामीण भागातील मुले, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि विशेषतः शिक्षकांनी मोहिमेतील सहभाग वाढवावा, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला शौचालयाच्या बांधकामासाठीचा अपेक्षित खर्च 10 हजारांऐवजी 12 हजार करण्यात आला आहे. 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत शहरांतील 1.04 लाख कुटुंबांसाठी व्यक्तिगत शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्याअंतर्गत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालये, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालये आणि प्रत्येक शहरासाठी प्रभावी मलनिस्सारण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ज्या रहिवासी भागांमध्ये व्यक्तिगत घरगुती शौचालये बांधणे शक्य नाही अशा भागात सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. पर्यटनस्थळे, बाजारपेठा, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके अशा सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती केली जाणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 4401 शहरांमध्ये ही योजना लागू केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त अस्वच्छ शौचालयांची पुनर्बांधणी, मलनिस्सारण, मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन आणि आगामी काळात स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियान सुरू करतेवेळी शौचालयांची उपलब्धता लोकसंख्येच्या प्रमाणात 39 टक्के होती. आता ती 67.5 टक्के झाली आहे. म्हणजे एवढ्या प्रमाणात लोकसंख्येला आज शौचालये उपलब्ध झाली आहेत. हगणदारीमुक्त गावांची यादी 2.38 लाखांवर पोहोचली आहे. 1472 शहरे आणि 4000 खेडी अशी आहेत जिथे आजमितीस कोणीही उघड्यावर शौचास जात नाही. ग्रामीण क्षेत्रात 2 ऑक्टोबर 2014 पासून आजपर्यंत 4 कोटी 80 लाख 80 हजार 707 शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. उघड्यावर शौचाची प्रथा बंद करणार्‍या गावांच्या यादीत 2 लाख 38 हजार 539 गावे समाविष्ट झाली आहेत. 196 जिल्ह्यांमध्ये एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. नीती आयोगाच्या मते 2019 पर्यंत एकाही व्यक्तीने उघड्यावर शौचास जाऊ नये, यासाठी 5.5 कोटी घरगुती शौचालये आणि 1 लाख 15 हजार सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.

आज सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, हरियाणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांत एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. स्वच्छता अभियान असो वा शौचालयांच्या बांधकामाचा मुद्दा असो, यासाठी सर्वसामान्य लोकांनीच एक चळवळ समजून पुढे यायला हवे. पर्यटनास प्रोत्साहन द्यायचे झाल्यास देश स्वच्छ करणे आणि स्वच्छ राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. स्वच्छ अभियान पोर्टलच्या माध्यमातून लोकांनी या अभियानात सहभागी व्हावे यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अस्वच्छतेची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी समाजात संवेदनशीलता वाढीस लागली आहे.
– नरेंद्र क्षीरसागर

चिंता की सोने करण्याची संधी?

0
जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि अमेरिका-चीनदरम्यान सुरू झालेले व्यापार युद्ध यामुळे जगभरातील सर्वच देशांचे चलन घसरत आहे. तथापि रुपयाचे मूल्य घसरण्याच्या घटनेचे संधीत रूपांतर करणे शक्य आहे. याच काळात निर्यात वाढवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस प्रयत्न केल्यास तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी ठेव योजना जाहीर केल्यास फायदा होऊ शकतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी एक रुपया आणि एक डॉलर यांचे मूल्य समसमान होते. आज एका डॉलरसाठी 72 रुपयांपेक्षा अधिक मोजावे लागतात. आता तर आपली परकीय चलनाची गंगाजळीही 400 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी झाली आहे. येणार्‍या काळात ही गंगाजळी अधिकाधिक आटत जाणार आहे. 10 सप्टेंबरला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 72.45 इतके नीचांकी घसरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 77 डॉलर प्रतिबॅरल झाले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्धाच्या शक्यता वाढत चालल्या असल्यामुळे जगातील शेअर बाजारांमध्ये विक्री वाढली आहे. या दोन्ही देशांमधील व्यापार युद्धामुळे डॉलर सातत्याने मजबूत होत असून जगातील बहुतांश देशांच्या चलनांचे मूल्य घसरत आहे. भारताचे कर्जासाठीचे डॉलरवरील अवलंबित्व तुलनेने कमी असल्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर या घडामोडींचा प्रभाव कमी पडला आहे. परंतु डॉलर मजबूत होत असताना जसजशी रुपयाची किंमत घसरत चालली आहे तसतशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढत आहे.

जागतिक व्यापार युद्ध हेच रुपयाच्या घसरणीमागील प्रमुख कारण आहे, हे निःसंशय. जानेवारी 2018 मध्ये अमेरिकेने सर्वप्रथम चिनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवून या व्यापार युद्धाला सुरुवात केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकी वस्तूंवरील शुल्क वाढवले. या व्यापार युद्धामधून प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता गृहीत धरून अमेरिका आणि चीनने संकट टाळण्यासाठी 24 ऑगस्टला वाटाघाटी आयोजित केल्या होत्या, परंतु त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंधांनी इतिहासातील सर्वाधिक कटू स्वरूप धारण केले. दोन्ही देशांचा आक्रमक पवित्रा पाहता हे व्यापार युद्ध आणखी ताणले गेल्यास जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि वित्तीय संकट वाढत चालले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही डॉलरच्या मूल्यवर्धनाचे स्पष्ट परिणाम दिसून येत आहेत. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगभरातील शेअर बाजार कोसळत आहेत. असे असले तरी उत्तर अमेरिकी व्यापारी समझोत्यातील (नाफ्टा) प्रस्तावित बदलांविषयी अमेरिका आणि कॅनडादरम्यान चर्चेस पुन्हा सुरुवात होत आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा काही मुद्यांवर मागे हटण्यास कॅनडा तयार होण्याची शक्यता दिसत नाही. युरोपिय शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊन हा बाजार गेल्या दोन महिन्यातील नीचांकी पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक आर्थिक वृद्धीचा वेग येत्या काही दिवसांत थंड पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताला अधिक डॉलर मोजावे लागत आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. परिणामी कच्च्या तेलाचे वाढते दरही रुपयाच्या अवमूल्यनास कारणीभूत ठरतात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात जसजशी वाढ होत चालली आहे तसतसा सामान्य भारतीय नागरिकांवर इंधन दरवाढीचा बोजा वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याने वाहतूकदर वाढून सर्वच वस्तूंची भाववाढ होत आहे. आयात वस्तू, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि मोबाईलचे दर वाढू लागले आहेत. याउलट निर्यात धीम्या गतीने वाढत आहे. डॉलरमधील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानली जाऊ लागल्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार डॉलरची खरेदी करीत आहेत.

भारताच्या शेअर बाजारावरही या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम जाणवू लागला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय शेअर बाजार वृद्धिंगत होताना दिसला खरा, परंतु आगामी काळात त्यात घसरण दिसण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात छोट्या गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेअर बाजारातील तज्ञांच्या मते, देशात आर्थिक सुधारणांची धोरणे अंमलात आल्यापासून शेअर बाजारात मोठ्या कालावधीसाठी सुस्ती दिसून आली होती. या घडामोडी पाहता गैरव्यवहारांचीही शक्यता बळावली असून सेबीने अधिक लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

डॉलर मजबूत झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील संकट गडद झाले असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आजही एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था मानली जाते, यात दुमत असू नये. आर्थिक बाबतीत भारताचे रेटिंग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुधारले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढील संकटे क्षीण झाली आहेत. मात्र तरीही डॉलरचे वाढते मूल्य हा चिंतेचाच विषय आहे. शेअर बाजारातील जोखीम कमी करण्याबरोबरच परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी तातडीने ठोस प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

डॉलरच्या तुलनेत घसरता रुपया सावरण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाय योजले जातील, अशी आशा करता येते. जागतिकीकरणाच्या 25 वर्षांनंतर जागतिक हितरक्षणवाद उफाळला आहे. त्यामुळे सरकारपुढे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. म्हणूनच सरकारला सर्वप्रथम निर्यात वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. ज्या वस्तूंच्या दरात फारशी पडझड झालेली नाही किंवा अपेक्षितही नाही अशा वस्तूंची निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. भारतीय वस्तू जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सूक्ष्म आर्थिक सुधारणांचा अवलंब करायला हवा. रुपयाच्या मूल्यात घट झाल्याच्या घटनेचे संधीत रूपांतर करायचे असेल तर निर्यातवाढीस पर्याय नाही.

विशेषतः अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धामुळे ज्या नव्या संधी चालून आल्या आहेत त्याचा लाभ भारताने घ्यायला हवा आणि त्यासाठी तातडीने हालचाली करणे आवश्यक आहे. शेअर बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊन छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध सुरक्षित राहावेत म्हणून सरकारने तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनिवासी भारतीयांसाठी 30 ते 35 अब्ज डॉलर्सची डिपॉझिट स्कीमसारखी योजना सरकार लवकरच जाहीर करेल, अशी आशा करूया.
– सागर शहा, सनदी लेखापाल

Social Media

26,082FansLike
5,154FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe
error: Content is protected !!