पूर्ववैमनस्यातून मनमाडमध्ये एकाचा खून

0

मनमाड(प्रतिनिधी) l पूर्ववैमनस्यात मंगळवारी रात्री घरावर करण्यात आलेल्या हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना मनमाड शहरातील जमधाडे चौकात घडली. पापा शेख असे  मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

या हल्ल्यात 4 ते 5 जण जखमी झाले असून त्यांना शासकीय रुग्णलयात दाखल आले.हल्लेखोरांनी  8 ते 10 दुचाकी वाहनांची देखील मोडतोड केली. घटनेनंतर पळून जात असलेल्या 10 ते 12 संशयतींना पोलिसांनी नाकाबंदी करून चांदवड जवळ  ताब्यात घेतले.

त्यांच्याकडून कडून  तलवारी, चॉपर जप्त केले. पकडण्यात आलेल्या पैकी काही संशयित हे मुंबईचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या घटनेनंतर शहरात तणावपूर्ण वातावरण असून मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे .घटनेची माहिती मिळताच अप्पर पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, उपधीक्षक रागसुधा आर.पोलीस निरीक्षक सुरेशकुमार घुसर यांनी तातडीने घटनास्थळी येऊन पाहणी केली व अवघ्या काही तासात संशयित आरोपींना पकडण्यात यश मिळविले.

सय्यद व मोमीन या दोन गटात गेल्या काही वर्षापासून वाद असून अनेक वेळा या दोन गटात हाणामारी झाली आहे. चार दिवसापूर्वी सय्यद यांच्या घरावर हल्ला करून वाहनांची मोडतोड करण्यात आली होती.

तर आज रात्री मोमीन यांच्या घरावर हल्ला करण्यात आला. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांमुळे या भागात दहशत व भितीचे वातावरण आहे.

श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी निवेदन

0

सातपूर | प्रतिनिधी श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईचे प्रश्‍न बर्‍याच वर्षांपासून प्रलंबितच आहेत. मंडईतील व्यावसायिकांनी प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीसाठी विभागिय अधिकारी निर्मला गायकवाड यांची काल भेट घेतली. निवेदन दिले आणि प्रश्‍न एकदाचे मार्गी लावाच म्हणून साकडेही घातले.

छ. शिवाजी मंडई ही शहराच्या मध्यवर्ती भागातील महत्वाची बाजारपेठ असून, याठिकाणी १९८४ पासून अनेक प्रश्‍नांची सोडवणूकच न झाल्याने ते आता गंभीर बनलेले आहेत. मंडईची लाईट फिटिंग सडून गेलेली आहे. नूतनीकरण होणे गरजेचे आहे. मंडईला असलेल्या दोनही प्रवेशद्वारांचे लोखंड गंजून जीर्ण झालेले आहे.

रात्री भुरट्या चोरांपासून तसेच जनावरांच्या त्रासापासून रक्षणासाठी हे गेट तातडीने दूरूस्त करण्यात यावे, गेल्या ३५ वर्षांपासून मंडईस रंगरंगोटी झालेली नाही, ती व्हावी. मंडईतील मोकळ्या जागेवर डोम मंजूर करण्यात आले होते. मात्र हा विषय प्रलंबितच आहे. त्यामुळे मार्केटला बकालपणा आलेला आहे.

१६५ गाळेधारक व तेवढ्याच भाजी विक्रेत्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. तातडीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, मंडईतील गाळ्यांच्या शटरची आयुष्य मर्यादा वाढवण्यासाठी त्यांची रंगरंगोटी करणे गरजेचे आहे. मंडईत सीसीटीव्ही बसवणे ही काळाची गरज ओळखून सुरक्षेचा प्रश्‍न मार्गी लावावा.

मंडईतील स्वच्छतागृहात साफसफाई व दुरूस्ती स्वच्छतागृह दुर्गंधीचे साम्राज्य असून पाण्याची व्यवस्था नाही, लाईट, पाणी २४ तास सुविधा मिळावी, देखभालीकरीता १ स्वच्छता कर्मचारी अंशकालीन मिळावा, मंडईस रात्रपाळीकरीता १ सुरक्षारक्षकांची नेमणूक व्हावी, अश्या विविध मागण्यांचे निवेदन विभागिय अधिकार्‍यांना देण्यात आले.

यावेळी छ.शिवाजी मंडईचे अध्यक्ष शंकर पाटील, उपाध्यक्ष दशरथ चव्हाण, जगदिश भट्टड, किशोर भट्टड, दिपक नेरपगारे, अशोक सोनवणे, अशोक कदम, मधुकर काश्मिरे, शामराव काशमिरे, नाना वाघ, रूपेश शिरोडे, संतोष अभंग, निखील अमृतकर, संजय गाडे, योगेश जाधव, समाधान चौधरीे आदींनी मंडईतील व्यापारी व व्यवसायीक उपस्थित होते. लवकरच अधिकार्‍यांसमवेत मंडईची पहाणी करुन तातडीने दूरुस्ती व स्वच्छता मोहीम घेण्याचे आश्‍वासन निर्मला गायकवाड यांनी शिष्टमंडळाला दिले.

 

२७१ रेशन दुकानांतून ‘ऑफलाईन’ धान्यवाटप

0

नाशिक |प्रतिनिधी  स्वस्त धान्य दुकानांतून पॉस (पॉईंट ऑफ सेल) मशीनद्वारे शंभर टक्के धान्यवाटपाचा दावा केला जात असला तरी नाशिक जिल्ह्यात मात्र २७१ गावांमध्ये अजूनही स्वस्त धान्य दुकानांतून ऑफलाईन धान्यवाटप करण्यात येत असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासणीतून समोर आले आहे. मात्र या गावांमध्ये रेंजच नसल्याने दुकानदारांपुढे पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे.

रेशन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने पुरवठा विभागाने पॉईंट ऑफ सेल अर्थात पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरण सुरू केले. जिल्ह्यात सुमारे ७ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारक असून गत महिन्यात जिल्ह्यात ५ लाख ८८ हजार २९६ लाभार्थ्यांना धान्यवाटप करण्यात आले.

पॉस मशीनद्वारे धान्यवाटपात राज्यात नाशिकचा तिसरा क्रमांक लागतो. पहिल्या क्रमांकावर अहमदनगर तर कोल्हापूर जिल्ह्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. धान्य वितरणासाठी लाभार्थ्याचा आधार क्रमांक रेशन कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील सुरगाणा, पेठ, त्र्यंबकेश्‍वर, कळवण, सिन्नर, इगतपुरी या सहा तालुक्यांमध्ये लाभार्थ्यांचे आधारकार्ड शिधापत्रिकेशी लिंक करूनही येथील २७१ गावांमध्ये केवळ पॉस मशीनला रेंज नसल्याने या गावांमध्ये ऑफलाईन धान्य वितरण केले जात आहे.

या गावांमध्ये जिल्हा पुरवठा अधिकारी अर्जुन श्रीनिवास यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष दुकानांत जाऊन सत्यता पडताळली असता यात तथ्य आढळून आले. मात्र पुरवठा विभागाकडून शंभर टक्के पॉस मशीनद्वारे धान्य वितरणाचा आग्रह धरला गेल्याने पुरवठा विभागाने हतबलता व्यक्त केली आहे.

दुकानदाराची कसरत
दुर्गम भागात तर स्वस्त धान्य दुकानदारांना रेंज असलेल्या ठिकाणी जाऊन लाभार्थ्यांची नोंद करून मगच धान्य वितरण करण्याची सर्कस करावी लागत आहे. एका दुर्गम भागात अधिकारी येणार म्हणून धान्य दुकानदाराने थेट डोंगरावरच जाऊन ठाण मांडले व लाभार्थ्यांना तेथेच बोलावत त्यांनी नोंद केली.

 

 

वळण रस्त्याचा मोबदला मिळणार कधी?

0

सिन्नर | प्रतिनिधी  सिन्नर बाह्यवळण रस्त्याचे काम पूर्ण होऊन या ९.५ किमी लांबीच्या रस्त्याचा वापर सुरु होऊन व त्यावरील टोल वसुली सुरु होऊन वर्ष उलटले तरी या वळण रस्त्यासाठी आपल्या शेतजमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांचा मोबदला अजून मिळालेला नाही.

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने देऊ केलेल्या अन्यायकारक मोबदल्याच्या विरोधात शेतकर्‍यांनी महसूल आयुक्तांकडे केलेले अपिल मंजूर होऊन वाढीव मोबदल्याची मागणी मंजूर झाली. मात्र, हा वाढीव मोबदला देण्याऐवजी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावत शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे.

महसूल आयुक्तांच्या निकालानंतर अपिल करण्याची ९० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे वरातीमागून निघालेले अपिलाचे घोडे शेतकर्‍यांना उध्वस्त करणारे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

एकीकडे जिल्हाधिकारी सिन्नर-शिर्डी महामार्गाच्या रुंदीकरणाचा आढावा घेऊन या रस्त्याच्या चौपदरीकरणासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी बैठका घेत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी यापूर्वी घेतल्या, त्यांच्या जमिनीचा मोबदला देण्यात टाळाटाळ करण्याची भुमिका राष्ट्रीय महामार्ग विभाग घेत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.

नाशिकरोड-सिन्नर महामार्गाच्या चौपदरीकरणा बरोबरच माळेगाव फाटा ते गुरेवाडी फाटा या ९.५ किमी लांबीच्या सिन्नर बाह्य वळण रस्त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहीत करण्याची कार्यवाही सन २०१० च्या दरम्यान सुरु झाली.

६० मिटर रुंदीच्या या बाह्यवळण रस्त्यासाठी सिन्नर, सरदवाडी, भाटवाडी व गुरेवाडीतील जवळपास ७७ हेक्टर १३ गुंठे शेतजमिन भूसंपादन कायद्यान्वये सक्तीने अधिग्रहीत करण्यात आली. यापूर्वीच्या युपीए सरकारच्या धोरणानुसार एकाच कामासाठी अधिग्रहीत करण्यात येणार्‍या शेतजमिनीला एकच मोबदला देण्याच्या धोरणाला हरताळ फासत हे अधिग्रहण करण्यात आले.

चार हजार, सतरा हजार ते जास्तीत जास्त एक लाख रुपये गुंठा दर शेतकर्‍यांना देण्यात आला. एकाच गट नंबरमधील दोघा भावांपैकी एकाला १७ हजार तर दुसर्‍या भावाला एक लाख रुपये दर देण्याचा विक्रमही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केला.

त्यासाठी नेमका कशाचा आधार घेतला आहे हा संशोधनाचा भाग ठरावा. त्यातून शेतकर्‍यांमध्ये संताप व्यक्त होणे साहजिकही होते. मात्र, रस्त्याचे काम सार्वजनिक हिताचे असल्याने भूसंपादनास कुणी फारसा विरोध केला नाही. ज्यांनी असा विरोध केला, तेथे बळाचा वापर करुन सक्तीने भुसंपादन करण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणेने केले.

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दिलेला दर शेतकर्‍यांना मान्य नसल्याने जिल्हाधिकार्‍यांचा लवाद नेमण्यात आला. त्यांनी शेतकर्‍यांची कैफियत ऐकून घेतली असली तरी शेतकर्‍यांना बाजारभावाप्रमाणे दर देण्यास त्यांनी ते काही तयार झाले नाहीत. त्यामुळे जवळपास १५-१७ शेतकर्‍यांनी अतिरिक्त महसूल आयुक्तांकडे अपिल केले.

शेतकर्‍यांची कैफियत ऐकून घेत महसूल आयुक्तांनी १७ एप्रिल २०१८ रोजी शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला. सिन्नरच्या हद्दीतील शेतजमिनींसाठी २२०० रुपये स्क्वेअर मिटर (२ लाख २० हजार गुंठा), सरदवाडी व भाटवाडीसाठी २१०० रुपये स्क्वेअर मिटर तर गुरेवाडीसाठी २००० रुपये स्क्वेअर मिटर दराने मोबदला देण्याचा निर्णय अप्पर महसूल आयुक्तांनी दिला व त्यावर अपिल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत दिली.

अपिल करण्याची मुदत २५ जुलै २०१८ पर्यंत होती. मात्र, त्या मुदतीत अप्पर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात कुणीही अपिलात गेले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना हायसे वाटणे साहजिकही होते. आपल्या जमिनीचा मोबदला घेण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून कधी पत्र येते याची वाट बघणार्‍या शेतकर्‍यांना दोन-चार दिवसांपूर्वी धक्काच बसला.

राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने नाशिकच्या सत्र न्यायालयात विलंब माफीचा अर्ज करीत उशिरा अपिल दाखल करण्यासाठी परवानगी मागितली असून त्यावर आपले काही म्हणणे असल्यास आपण अथवा आपल्या वकिलामार्फत बुधवारी (दि.२६) न्यायालयात हजर रहावे अन्यथा एकतर्फी कार्यवाही करण्यात येईल अशी न्यायालयाची नोटीसच शेतकर्‍यांच्या हातात पडली असून शेतकर्‍यांचा अंत पाहण्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

शेतकर्‍यांच्या जमिनी सक्तीने संपादित करुन ६० मिटर रुंदीचा चौपदरी बाह्यवळण रस्ता पूर्ण होऊन त्यावरुन वाहतूकही सुरु झाली आहे. या बाह्यवळण रस्त्यासह सिन्नर-नाशिकरोड या १५ किमी लांबीच्याही रस्त्याचे काम पूर्ण करणार्‍या कंपनीकडून झालेल्या खर्चाच्या वसुलीसाठी टोल वसुलीही सुरु होऊन वर्ष होत आले आहे.

तरीही शेतकर्‍यांना त्यांच्या हक्काच्या मोबदल्यापासून वंचीत ठेवण्याचे काम करुन राष्ट्रीय महामार्ग विभाग नेमके कुणाचे हीत साधत आहे असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. सिन्नर-शिर्डी महामार्गाचे चौपदरीकरण आता लवकरच होणार असून त्यासाठी जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांच्या नशिबी पूढे काय वाढून ठेवले आहे हेदेखील यानिमित्ताने समोर आले आहे.

अजून किती पिढ्यांना वेठीस धरणार?
शेतकर्‍यांच्या जमिनी सार्वजनिक उपक्रमांसाठी सक्तीने संपादित करायच्या आणि मोबदला देतांना वर्षानुवर्ष त्यांना लटकावून ठेवायचे हा अनुभव सिन्नरकरांना नविन नाही. माळेगावच्या शासकीय औद्योगिक वसाहतीसाठी १९९० मध्ये शेतजमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना अत्यल्प मोबदला मिळाला होता.

त्याविरुध्द शेतकर्‍यांनी आवाज उठवत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने शेतकर्‍यांना न्याय देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिल्यानंतर शासन जिल्हा न्यायालयात अपिलात गेले. तेथेही निर्णय विरोधात गेल्यावर उच्च न्यायालयात व पुन्हा पुढे सर्वोच्च न्यायालयात लढण्यात शेतकर्‍यांची २२-२३ वर्ष गेली. शेतकर्‍यांना आपला हक्काचा वाढीव मोबदला मिळण्यात सन २०१३ उगवले होते.

तीच अवस्था सिन्नर-शिर्डी रस्त्याचीही आहे. या रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी सन २००८ मध्ये शेतजमिनी दिलेल्या शेतकर्‍यांच्या विरोधातही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने असेच वेळखाऊ धोरण अवलंबले आहे.

जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला आधी शेतकर्‍यांचे पैसे १५ टक्के व्याजाने देऊन टाका व त्यानंतर अपिलाबाबत निर्णय घेऊ असे उच्च न्यायालयाने सन २०१२ मध्ये खडसावल्यानंतरही १२-१५ शेतकर्‍यांचे ३ कोटी देण्यासाठी या विभागाने शेतकर्‍यांना जानेवारी २०१८ पर्यंत ताटकळत ठेवले होते.

अजूनही २५-३० शेतकर्‍यांच्या वाढीव मोबदल्याचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबीत आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणार्‍या समृध्दी महामार्गासाठी प्रत्यक्षात एकही गुंठा शेतजमिन अधिग्रहीत न करता, केवळ कागदोपत्री भूसंपादन करीत शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात रेडी रेकनरच्या पाचपट रक्कम शासन जमा करते.

मात्र, त्याचवेळी सक्तीने रस्त्यांच्याच इतर कामांसाठी घेतलेल्या शेतजमिनींचा मोबदला देण्यासाठी शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्ष न्यायालयाचे उंबरे झिजवण्यास भाग पाडून, त्यांना हक्काचा मोबदला मिळण्यात खोडा घालून प्रशासकीय यंत्रणा नेमके काय साधते असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

अशा वेळकाढू धोरणातून शेतकर्‍यांच्या पिढ्या उध्वस्त होण्याची तर ही यंत्रणा वाट पहात नाही ना अशीही शंकेची पाल आता सर्वसामान्यांच्या मनात डोकावू लागली आहे.

 

साडेसहा लाखांचा मुद्देमालाबरोबर दोन घरफोडे जेरबंद

0

नाशिक । दि. 25 प्रतिनिधी
शहर तसेच जिल्ह्यात विविध ठिकाणी घरफोड्या करणार्‍या दोघा अट्टल घरफोड्यांना गुन्हे शाखा युनीट एकच्या पथकाने शिताफीने जेरबंद केले. त्यांच्याकडून 12 घरफोड्यांची उकल झाली असून, साडेसहा लाख रुपयांंचा मुद्देमाल त्यांच्याकडून जप्त करण्यात आला आहे.

हसन कुट्टी (रा. म्हसरूळ, मुळे केरळ) व राजकिशोर बंगाली (रा. मुंबई) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. रेकॉर्डवरील कुख्यात घरफोडे पंडित कॉलनी येथे येणार असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आनंदा वाघ यांना मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली युनिट एकचे सहायक पोलीस निरीक्षक महेश कुलकर्णी, सचिन खैरनार, पोसई बलराम पालकर, पोट कारवाळ, जाकीर शेख, रविंद्र बागुल अनिल दिघोळे, बाळासाहेब दोंदे, संजय मुळ, स्वप्नील जुंद्रे, शांताराम महाले व त्यांच्या इतर सहकार्‍यांनी बुधवारी रात्री सापळा रचला होता.

संशयित सदर ठिकाणी येताच त्यांच्यावर झडप टाकून पथकाने त्यांना जेरबंद केले. त्यांच्याकडील चौकशी करता, त्यांनी शहरातील पंचवटी 6, म्हसरूळ2, गंगापूर 1, भद्रकाली 1, नाशिक तालुका पोलीस ठाणे 1 व औरंगाबाद 1 अशा 12 गुन्ह्यांची कबुली दिली. यामध्ये सराफ दुकान, साड्या, मेडिकल स्टोअर्स, घरफोडी यांचा समावेश आहे. त्यांच्या घरांची झडती घेतली असता, त्यांनी चोरलेला मुद्देमाल काढून दिला.

यामध्ये 10 तोळे सोने, 3 किलो 570 ग्रॅम चांदी, 77 साड्या, 1 महागडे होकायंत्र,2 मोबाईल फोन, 3 लॅपटॉप, 4 एलसीडी टीव्ही असा 6 लाख 66 हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अधिक तपासासाठी त्यांना पंचवटी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

अशी चोरीची पद्धत
हसन कुट्टी याला 7 भाषा अवगत आहेत. तो सराईत असून म्हसरूळ येथे भाडेकराराने घर घेऊन सहकुटुंब राहत होता. चोरलेल्या साड्या हातात घेऊन साड्या विक्रीचा व्यावसाय करत असल्याचे तो भासवत असे. तसेच फिरता फिरता दुकाने तसेच घरांची रेकी करून रात्री बंगालीसह शटर उचकटून चोरी करत होता. यावेळी चोरलेले चांगले मोबाईल आपण वापरत असे मात्र त्यामध्ये सीमकार्ड न टाकता त्यांचा वापर करत असे. तर मुद्दाम चोरलेले छोटे मोबाईल झोपडपट्टी, सार्वजनिक शौचालय अशा ठिकाणी सोडून देत असे. आयता मोबाईल सापडल्याने जो त्या मोबाईलचा वापर करेल तो आपोआप पोलिसांच्या जाळ्यात येत असे. व तपासाची दिशा भरकटत असे.

26 September 2018

0

2 लाख नवमतदार नोंदणीचे उद्दिष्ट

0

नाशिक । दि. 25 प्रतिनिधी
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आज प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. तसेच आयोगाकडून मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यात 31 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू राहणार्‍या या विशेष मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात 2 लाख 10 हजार नवमतदारांची नोंद करण्याचे उद्दिष्ट आयोगामार्फत देण्यात आले आहे. गेल्या 24 दिवसांत 22 हजार नवमतदारांनी मतदार यादीत नावनोंदणीसाठी निवडणूक शाखेकडे अर्ज केले आहेत.

1 जानेवारी 2019 या अर्हता दिनांकावर आधारित विशेष छायाचित्र मतदार याद्यांचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. 10 जानेवारी 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अंतिम मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात एकूण 43 लाख 15 हजार 580 मतदार आहेत. त्यामध्ये 22 लाख 67 हजार 538 पुरुष, तर 20 लाख 47 हजार 969 महिला मतदारांचा समावेश आहे. नव्याने प्रसिद्ध झालेल्या मतदार यादीनुसार जिल्ह्यात 42 लाख 67 हजार 416 मतदार असून यात 22 लाख 37 हजार 782 पुरुष तर 20 लाख 22 हजार 536 महिला मतदारांचा सामावेश आहे. मात्र यात 29 हजार 765 पुरुष, तर 25 हजार 424 महिला मतदारांच्या संख्येत घट झाली आहे.

तर सर्व्हिस वोटरच्या संख्येत वाढ झाली असून जिल्ह्यात 7 हजार 23 सर्व्हिस वोटरची नोंद करण्यात आली आहे. यात 86 महिला तर 6 हजार 937 पुरुष मतदारांचा समावेश आहे. निवडणूक शाखेकडून गणेशोत्सवादरम्यानही विशेष जनजागृती अभियान राबवण्यात आले. तसेच शहरातील 67 महाविद्यालयांमधूनही नवमतदारांची नोंद करण्यात येत आहे. गेल्या 24 दिवसांत प्रतिदिन सरासरी 1 हजार अर्ज प्राप्त झाल्याचे निवडणूक शाखेकडून सांगण्यात आले. आजपर्यंत सुमारे 22 हजार नवमतदारांचे अर्ज निवडणूक शाखेकडे प्राप्त झाले आहेत. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम सुरू राहणार आहे.

जनजागृती अभियान
मतदार याद्यांचा संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याचे कामही सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाने मतदान केंद्रांवर नागरिकांच्या माहितीसाठी याद्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागरिकांना मतदार नोंदणी तसेच मतदार यादीमधील दुरुस्तीबाबत आवाहन करण्यासाठी चित्ररथ बनवण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात 16 हजार दिव्यांग बांधव
जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग मतदारांची स्वतंत्र नोंदणी करता यावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाने महापालिका आणि जिल्हा परिषदेकडे दिव्यांग बांधवांची यादी मागितली आहे. याखेरीज दिव्यांगांसाठी काम करणार्‍या संस्थांशीदेखील संपर्क साधण्यात येत असून त्यांनाही माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

त्यानुसार जिल्हा शासकीय रुग्णालयाकडून प्राप्त अहवालानुसार जिल्ह्यात 16 हजार दिव्यांग बांधवांची यादी जिल्हा रुग्णालयाने निवडणूक शाखेकडे सोपवली आहे. तर महापालिकेने अवघे 400 दिव्यांग बांधव असल्याचे कळवले आहे. यापूर्वी या मोहिमेत 2200 दिव्यांगांची नोंदणी करण्यात आली आहे. यादीनुसार दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचून त्यांची नोंद करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ लागू करा : छगन भुजबळ

0

नाशिक । दि.25 प्रतिनिधी
नाशिक जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने तीव्र पाणी आणि चार्‍याची टंचाई निर्माण झाली असून खरीप हंगाम शेतकर्‍याच्या हातातून गेल्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात टंचाई उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात याव्या अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे.

याबाबत छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यातील येवला, नांदगाव, निफाड, मालेगांव, बागलाण, कळवण, देवळा, चांदवड, सिन्नर, पूर्व दिंडोरी,पूर्व नाशिकसह बहुतांश भागात जुलैपासून पाऊस नाही. जूनमध्ये थोडा फार पाऊस झाला त्यामुळे काही भागात पेरणी झाली. खरीपाच्या पिकांना जुलै-ऑगस्ट या काळात पाण्याची खूप गरज असते. मात्र पाऊस नसल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेला आहे. जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असून बहुतांश गावांमध्ये टँकर सुरू आहेत.

पाऊस नसल्याने टँकरची मागणी सतत वाढत आहे. जनावरांचा चारा व जनावरांच्या पाण्याची सुद्धा मोठी समस्या निर्माण झालेली आहे. सद्यस्थितीत खरीप हंगाम तर हातातून गेलाच आहे. मात्र काही दिवसांत पाऊस झाला नाही तर रब्बी हंगामाच्याही आशा मावळणार आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी त्यांनी यापत्राव्दारे केली आहे.

सक्तीची वसुली थांबवा
रोहित्र नादुरुस्त झाल्यास थकबाकी भरून घेऊन मगच रोहित्र बसवून देण्याचे महावितरणकडून आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे रोहित्र फेल झाल्यानंतर थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांना पैसे भरण्याची सक्ती केली जात आहे. थकबाकी भरली तरच नादुरुस्त रोहित्र दुरुस्त करून बसून दिले जात आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकर्‍यांना थकबाकी भरणे शक्य नाही. त्यामुळे सक्तीची वसुली थांबवावी असेही या पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे विजेची थकबाकी भरण्याची सक्ती न करता जिल्ह्यातील टंचाईसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेता नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळी उपाययोजना तात्काळ लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

Social Media

26,185FansLike
5,154FollowersFollow
1,156SubscribersSubscribe
error: Content is protected !!