राज्यपालांचे अचूक निदान; पण..!

0
इंग्रजी भाषेच्या वाढत्या प्रभावामुळे लहान मुले मातृभाषेपासून दुरावत चालली आहेत. अधिकांश बालसाहित्य इंग्रजी भाषेतून निर्माण होत आहे. आगामी 20-30 वर्षांनंतर मुलांना मातृभाषेतून लिहिता आणि वाचता येऊ शकेल की नाही अशी चिंताजनक परिस्थिती स्पष्ट दिसत आहे.

24 तास उपलब्ध असलेल्या दूरचित्रवाहिन्यांमुळेही मुले साहित्य वाचनापासून दूर जात आहेत. याचा परिणाम त्यांच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो आहे. या पार्श्वभूमीवर मुलांना चांगल्या साहित्याची गोडी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागतील.

चांगले साहित्य नैतिक मूल्यांची वृद्धी आणि एकता व अखंडतेची भावना दृढ करते. यासाठी अधिकाधिक बालसाहित्य हिंदुस्थानी भाषांमधून निर्माण करावे असा सल्ला राज्याचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिला आहे. राज्यपालांनी दिलेला सल्ला केवळ योग्यच नाही तर तातडीने अंमलात आणला जावा असा आहे. पण आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कुरघोडीचा राजकीय खेळ रंगात आलेला असताना त्या सल्ल्याकडे कोणाचे लक्ष जाणार?

आणि त्यासाठी राज्यपालांनी व्यक्त केलेले परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात येण्याची क्षमता महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांकडे तरी आहे का? ती असती तर गेल्या तीन-चार वर्षांत शिक्षणाचा जो खेळखंडोबा सुरू आहे तो झाला असता का? पक्षप्रतिमा आणि सरकारचा कार्यालेख बिघडत चालला आहे का या शंकेने सत्ताधारी हैराण आहेत. उर्वरित सर्वपक्षीय राजकारणी राजकीय खो-खो त दंग आहेत. महाराष्ट्र साहित्य परिषद,

साहित्य अकादमी, मराठी भाषा संवर्धन अशा अनेक मुद्यांवर सरकारी धोरणात अद्यापही सुस्पष्टता नाही. अशा साहित्यविषयक महत्त्वाच्या संस्थांबाबतचे नेमके धोरण तरी आहे का? उलट अशा अनेक जबाबदार्‍या झटकून टाकायचा पवित्रा सत्ताधार्‍यांनी स्वीकारला असावा का या शंकेने जनता व्याकूळ आहे.

मराठी भाषा आणि बालसाहित्यापुरते तरी राजकारण्यांच्या ‘आडातच नसेल तर पोहर्‍यात’ येईल का? मराठी साहित्य आणि प्रकाशन व्यवसायातही स्थिती फारशी आशादायक नाही. अद्यापही भारतीय प्रकाशन आणि विशेषत: मराठी साहित्य प्रकाशन व्यवसायाने काळानुरूप कात टाकलेली नाही. व्यावसायिक दृष्टिकोनही स्वीकारलेला नाही. प्रकाशन व्यवसायाला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे हे खरे.

पण अलीकडच्या काळात प्रकाशित होणारी बरीच पुस्तके केवळ लेखकांच्या हौसेपोटी आणि त्यांच्याच खर्चाने प्रकाशित होतात असेही बोलले जाते. या सर्व गोंधळाच्या परिस्थितीत राज्यपालांचा सल्ला गांभीर्याने विचार करावा असाच असला तरी तेवढा वेळ पुढील निवडणुकीकडे लक्ष लागलेल्या नेत्यांकडे सध्या असेल का?

पालकांचा शोध लागणार का?

0
महापुरुष आणि थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी सरकारने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. ठिकठिकाणी उभारलेल्या पुतळ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी यापुढे जिल्हाधिकार्‍यांवर सोपवली आहे. मान्यताप्राप्त पुतळे व त्याभोवतीची उद्याने सुस्थितीत आहेत की नाही याची खातरजमा आता जिल्हाधिकार्‍यांना करून घ्यावी लागेल.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभारता येणार नाही. पुतळा उभारल्यामुळे भविष्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याविषयी पोलीस आयुक्त अथवा पोलीस अधीक्षकांचा ना हरकत दाखला आणि पुतळा उभारण्यासाठी स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याचा अहवाल बंधनकारक असेल. अशा अनेक नियमांचा नव्या धोरणात समावेश आहे.

पुतळ्यांसंदर्भात नियमावली जाहीर करण्याची सरकारची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीच्या नियमावलीत अंतराची मर्यादा घातली होती. आधी उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यापासून दोन किलोमीटरच्या अंतरात दुसरा पुतळा उभारता येणार नाही. पुतळ्यासंबंधीच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी पुतळा उभारू इच्छिणार्‍या संस्थेची असेल. रस्ते रुंदीकरण किंवा अन्य विकासकामांमुळे पुतळा हलवण्याचा प्रसंग उद्भवला, तर त्याला विरोध न करता आवश्यक ती प्रक्रिया स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणार्‍या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात येईल असे बंधन सरकारने घातले होते.

वेळोवेळी असे नियम जाहीर करण्यामागचा सरकारचा हेतू चांगला असतो तथापि नियमांच्या अंमलबजावणीचे ‘घोडे कायमच पेंड’ खात असते. त्यामुळे नियम फक्त कागदावरच राहतात. महापुरुषांचे विचार सर्वांनी अंमलात आणायला हवेत. पण त्यापेक्षा पुतळे उभारण्याची चढाओढ करण्यात आणि त्या पुतळ्यांच्या आडून आर्थिक व राजकीय स्वार्थ साधण्याची सवय पुढार्‍यांच्या अंगवळणी पडली आहे.

त्यामुळे अनेक नियम अस्तित्वात आहेत. पण पुतळ्यांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतच असतात. म्हणूनच अनेकदा नियम बदलूनसुद्धा पुतळ्यांच्या पालकत्वाचा सरकारी शोध अजून अपुरा आहे. आता हे घोंगडे सरकारने जिल्हाधिकार्‍यांच्या गळ्यात मारले आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांनी कामांचा प्राधान्यक्रम सोडावा आणि फक्त पुतळ्यांजवळ लक्ष ठेवावे अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? अस्तित्वात असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी करायची सोडून असल्या खुळचट कल्पना कोणाच्या डोक्यातून निघत असाव्यात असे प्रश्नसुद्धा आता जनतेला पडत नाहीत. कुठल्याही कामाबाबत चालढकल आणि दिरंगाई यामुळे सरकारी कामात वाढलेला मख्खपणा जनतेच्या उत्साहालादेखील आहोटी लावत आहे.

दृष्टिकोन बदलाचा अंकुर

0

देशात स्वच्छतेची मानसिकता वाढीस लागावी आणि अधिकाधिक लोकांनी या मोहिमेत सहभाग घ्यावा यासाठी पंतप्रधानांनी ‘स्वच्छताही सेवा’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. महात्मा गांधी यांनी स्वच्छ भारताचे स्वप्न पाहिले होते. भारत हा एक स्वच्छ देश म्हणून जगात ओळखला जावा, अशी त्यांची इच्छा होती. गांधीजींचे ते अपुरे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 2 ऑक्टोबर 2014 रोजी सर्व देशवासियांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते.

या मोहिमेअंतर्गत देशात स्वच्छता राखणे आणि उघड्यावर शौचाला जाणे बंद करणे अपेेक्षित होते. या मोहिमेअंतर्गत 2 ऑक्टोबर 2017 रोजी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही राज्ये हगणदारीमुक्त राज्ये म्हणून जाहीर करण्यात आली. देशातील असंख्य माता-भगिनींना उघड्यावर शौचास जाणे भाग पडते. अनेक महिलांना रात्र होण्याची वाट पाहावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. असंख्य शाळांमध्ये आजही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नाहीत.

देशाच्या अनेक भागांमध्ये डोक्यावरून मैला वाहण्याची कुप्रथा सुरूच आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी घराघरांत शौचालय असायलाच हवे. गावांमध्ये पसरलेल्या घाणीचा आणि अनारोग्याचा समूळ नायनाट करणे, हेही स्वच्छ भारत मिशनचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे घरगुती तसेच सार्वजनिक शौचालयांची संख्या वाढवून उघड्यावर शौचास जाण्याची प्रवृत्ती रोखणे महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण क्षेत्रात शौचालयांच्या अभावाची समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यासाठीच ग्रामीण भागात 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत 11 कोटी 11 लाख शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेअंतर्गत ठेवण्यात आले आहे.

त्यासाठी 1 लाख 34 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रामीण भागातील अस्वच्छता दूर करण्याबरोबरच जैविक खते आणि ऊर्जास्रोत विकसित करणेही शक्य आहे. त्यासाठीच ग्रामीण भागातील मुले, युवक, ज्येष्ठ नागरिक आणि विशेषतः शिक्षकांनी मोहिमेतील सहभाग वाढवावा, अशी पंतप्रधानांची अपेक्षा आहे. प्रत्येक कुटुंबाला शौचालयाच्या बांधकामासाठीचा अपेक्षित खर्च 10 हजारांऐवजी 12 हजार करण्यात आला आहे. 2 ऑक्टोबर 2019 पर्यंत शहरांतील 1.04 लाख कुटुंबांसाठी व्यक्तिगत शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्याअंतर्गत 2.5 लाख सामुदायिक शौचालये, 2.6 लाख सार्वजनिक शौचालये आणि प्रत्येक शहरासाठी प्रभावी मलनिस्सारण यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

ज्या रहिवासी भागांमध्ये व्यक्तिगत घरगुती शौचालये बांधणे शक्य नाही अशा भागात सामुदायिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत. पर्यटनस्थळे, बाजारपेठा, बसस्थानके, रेल्वेस्थानके अशा सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती केली जाणार आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 4401 शहरांमध्ये ही योजना लागू केली जाणार आहे. याव्यतिरिक्त अस्वच्छ शौचालयांची पुनर्बांधणी, मलनिस्सारण, मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन आणि आगामी काळात स्वच्छतेसंदर्भात जनजागृती अभियान राबवले जाणार आहे.

स्वच्छ भारत अभियान सुरू करतेवेळी शौचालयांची उपलब्धता लोकसंख्येच्या प्रमाणात 39 टक्के होती. आता ती 67.5 टक्के झाली आहे. म्हणजे एवढ्या प्रमाणात लोकसंख्येला आज शौचालये उपलब्ध झाली आहेत. हगणदारीमुक्त गावांची यादी 2.38 लाखांवर पोहोचली आहे. 1472 शहरे आणि 4000 खेडी अशी आहेत जिथे आजमितीस कोणीही उघड्यावर शौचास जात नाही. ग्रामीण क्षेत्रात 2 ऑक्टोबर 2014 पासून आजपर्यंत 4 कोटी 80 लाख 80 हजार 707 शौचालयांची निर्मिती करण्यात आली आहे. उघड्यावर शौचाची प्रथा बंद करणार्‍या गावांच्या यादीत 2 लाख 38 हजार 539 गावे समाविष्ट झाली आहेत. 196 जिल्ह्यांमध्ये एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. नीती आयोगाच्या मते 2019 पर्यंत एकाही व्यक्तीने उघड्यावर शौचास जाऊ नये, यासाठी 5.5 कोटी घरगुती शौचालये आणि 1 लाख 15 हजार सार्वजनिक शौचालयांची निर्मिती करणे गरजेचे आहे.

आज सिक्कीम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, हरियाणा, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांत एकही व्यक्ती उघड्यावर शौचास जात नाही. स्वच्छता अभियान असो वा शौचालयांच्या बांधकामाचा मुद्दा असो, यासाठी सर्वसामान्य लोकांनीच एक चळवळ समजून पुढे यायला हवे. पर्यटनास प्रोत्साहन द्यायचे झाल्यास देश स्वच्छ करणे आणि स्वच्छ राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. स्वच्छ अभियान पोर्टलच्या माध्यमातून लोकांनी या अभियानात सहभागी व्हावे यासाठी एक मंच उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. अस्वच्छतेची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी समाजात संवेदनशीलता वाढीस लागली आहे.
– नरेंद्र क्षीरसागर

चिंता की सोने करण्याची संधी?

0
जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडी आणि अमेरिका-चीनदरम्यान सुरू झालेले व्यापार युद्ध यामुळे जगभरातील सर्वच देशांचे चलन घसरत आहे. तथापि रुपयाचे मूल्य घसरण्याच्या घटनेचे संधीत रूपांतर करणे शक्य आहे. याच काळात निर्यात वाढवण्यासाठी तातडीने आणि ठोस प्रयत्न केल्यास तसेच अनिवासी भारतीयांसाठी ठेव योजना जाहीर केल्यास फायदा होऊ शकतो.

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी एक रुपया आणि एक डॉलर यांचे मूल्य समसमान होते. आज एका डॉलरसाठी 72 रुपयांपेक्षा अधिक मोजावे लागतात. आता तर आपली परकीय चलनाची गंगाजळीही 400 अब्ज डॉलर्सपेक्षा कमी झाली आहे. येणार्‍या काळात ही गंगाजळी अधिकाधिक आटत जाणार आहे. 10 सप्टेंबरला डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य 72.45 इतके नीचांकी घसरले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर 77 डॉलर प्रतिबॅरल झाले आहेत. त्याचबरोबर अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्धाच्या शक्यता वाढत चालल्या असल्यामुळे जगातील शेअर बाजारांमध्ये विक्री वाढली आहे. या दोन्ही देशांमधील व्यापार युद्धामुळे डॉलर सातत्याने मजबूत होत असून जगातील बहुतांश देशांच्या चलनांचे मूल्य घसरत आहे. भारताचे कर्जासाठीचे डॉलरवरील अवलंबित्व तुलनेने कमी असल्यामुळे इतर देशांच्या तुलनेत भारतावर या घडामोडींचा प्रभाव कमी पडला आहे. परंतु डॉलर मजबूत होत असताना जसजशी रुपयाची किंमत घसरत चालली आहे तसतशी भारतीय अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढत आहे.

जागतिक व्यापार युद्ध हेच रुपयाच्या घसरणीमागील प्रमुख कारण आहे, हे निःसंशय. जानेवारी 2018 मध्ये अमेरिकेने सर्वप्रथम चिनी वस्तूंवरील शुल्क वाढवून या व्यापार युद्धाला सुरुवात केली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकी वस्तूंवरील शुल्क वाढवले. या व्यापार युद्धामधून प्रचंड नुकसान होण्याची शक्यता गृहीत धरून अमेरिका आणि चीनने संकट टाळण्यासाठी 24 ऑगस्टला वाटाघाटी आयोजित केल्या होत्या, परंतु त्यातून काहीच साध्य झाले नाही. या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यानंतर अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारी संबंधांनी इतिहासातील सर्वाधिक कटू स्वरूप धारण केले. दोन्ही देशांचा आक्रमक पवित्रा पाहता हे व्यापार युद्ध आणखी ताणले गेल्यास जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक वृद्धीला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर आर्थिक आणि वित्तीय संकट वाढत चालले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही डॉलरच्या मूल्यवर्धनाचे स्पष्ट परिणाम दिसून येत आहेत. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगभरातील शेअर बाजार कोसळत आहेत. असे असले तरी उत्तर अमेरिकी व्यापारी समझोत्यातील (नाफ्टा) प्रस्तावित बदलांविषयी अमेरिका आणि कॅनडादरम्यान चर्चेस पुन्हा सुरुवात होत आहे. परंतु ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांच्या पार्श्वभूमीवरसुद्धा काही मुद्यांवर मागे हटण्यास कॅनडा तयार होण्याची शक्यता दिसत नाही. युरोपिय शेअर बाजारात मोठी घसरण होऊन हा बाजार गेल्या दोन महिन्यातील नीचांकी पातळीपर्यंत पोहोचला आहे. जागतिक आर्थिक वृद्धीचा वेग येत्या काही दिवसांत थंड पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

डॉलरचे मूल्य वाढल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी भारताला अधिक डॉलर मोजावे लागत आहेत. भारत आपल्या गरजेपैकी 80 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. परिणामी कच्च्या तेलाचे वाढते दरही रुपयाच्या अवमूल्यनास कारणीभूत ठरतात. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात जसजशी वाढ होत चालली आहे तसतसा सामान्य भारतीय नागरिकांवर इंधन दरवाढीचा बोजा वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याने वाहतूकदर वाढून सर्वच वस्तूंची भाववाढ होत आहे. आयात वस्तू, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि मोबाईलचे दर वाढू लागले आहेत. याउलट निर्यात धीम्या गतीने वाढत आहे. डॉलरमधील गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानली जाऊ लागल्यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदार डॉलरची खरेदी करीत आहेत.

भारताच्या शेअर बाजारावरही या आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा परिणाम जाणवू लागला आहे. प्रतिकूल परिस्थितीत भारतीय शेअर बाजार वृद्धिंगत होताना दिसला खरा, परंतु आगामी काळात त्यात घसरण दिसण्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेअर बाजारात छोट्या गुंतवणूकदारांच्या हितरक्षणासाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेअर बाजारातील तज्ञांच्या मते, देशात आर्थिक सुधारणांची धोरणे अंमलात आल्यापासून शेअर बाजारात मोठ्या कालावधीसाठी सुस्ती दिसून आली होती. या घडामोडी पाहता गैरव्यवहारांचीही शक्यता बळावली असून सेबीने अधिक लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

डॉलर मजबूत झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील संकट गडद झाले असले तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आजही एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था मानली जाते, यात दुमत असू नये. आर्थिक बाबतीत भारताचे रेटिंग आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुधारले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेपुढील संकटे क्षीण झाली आहेत. मात्र तरीही डॉलरचे वाढते मूल्य हा चिंतेचाच विषय आहे. शेअर बाजारातील जोखीम कमी करण्याबरोबरच परकीय चलनाची गंगाजळी वाढवण्यासाठी तातडीने ठोस प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

डॉलरच्या तुलनेत घसरता रुपया सावरण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाय योजले जातील, अशी आशा करता येते. जागतिकीकरणाच्या 25 वर्षांनंतर जागतिक हितरक्षणवाद उफाळला आहे. त्यामुळे सरकारपुढे नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. म्हणूनच सरकारला सर्वप्रथम निर्यात वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलावी लागतील. ज्या वस्तूंच्या दरात फारशी पडझड झालेली नाही किंवा अपेक्षितही नाही अशा वस्तूंची निर्यात वाढवण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. भारतीय वस्तू जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी सूक्ष्म आर्थिक सुधारणांचा अवलंब करायला हवा. रुपयाच्या मूल्यात घट झाल्याच्या घटनेचे संधीत रूपांतर करायचे असेल तर निर्यातवाढीस पर्याय नाही.

विशेषतः अमेरिका आणि चीनमधील व्यापार युद्धामुळे ज्या नव्या संधी चालून आल्या आहेत त्याचा लाभ भारताने घ्यायला हवा आणि त्यासाठी तातडीने हालचाली करणे आवश्यक आहे. शेअर बाजारातील जोखीम लक्षात घेऊन छोट्या गुंतवणूकदारांचे हितसंबंध सुरक्षित राहावेत म्हणून सरकारने तातडीने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी घटत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अनिवासी भारतीयांसाठी 30 ते 35 अब्ज डॉलर्सची डिपॉझिट स्कीमसारखी योजना सरकार लवकरच जाहीर करेल, अशी आशा करूया.
– सागर शहा, सनदी लेखापाल

‘शक्ती’दर्शनाचे द्विदशक

0

वीस वर्षांपूर्वी भारताने अत्यंत गोपनीयता पाळून यशस्वीपणाने राबवलेल्या या ‘ऑपरेशन शक्ती’मुळे जगभरातील देशांना धक्का बसला. आज 20 वर्षांनंतर मागे वळून पाहताना लक्षात येईल की, केवळ जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून नव्हे तर अणू धोरण कसे असावे याचा उत्तम आदर्श भारताने घालून दिला आहे.

1998 मध्ये केंद्रात सत्तांतर होऊन एनडीएचे शासन सत्तेत आले. त्यानंतर केवळ दोन महिन्यांच्या आत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेत पोखरण येथे दुसर्‍यांदा अणुपरीक्षण केले. या चाचणीला ‘ऑपरेशन शक्ती’ असे नाव दिले होते. 11 मे रोजी हे अणुपरीक्षण पार पडले. त्यानंतर भारताने स्वतःला ‘अण्वस्त्रधारी देश’ म्हणून घोषित केले. या घटनेमुळे केवळ दक्षिण आशियातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील सत्तासमतोलाची समीकरणे बदलली. अमेरिका, रशिया, इंग्लंड, फ्रान्स आणि चीन या देशांनंतरचा भारत हा सहावा अण्वस्रधारी देश बनला. या अणुपरीक्षणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हेच की अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांना याचा जराही ठावठिकाणा लागला नाही.

अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अत्यंत कमी मंत्र्यांना या अणुपरीक्षणाची माहिती दिली होती. या परीक्षणानंतर अमेरिका, पश्चिमी देश आणि अमेरिकेचे मित्र देश आपल्यावर आर्थिक निर्बंध टाकतील, त्यामुळे आतापासूनच या आर्थिक निर्बंधांचा सामना करण्याची तयारी सुरू करावी, अशा सूचनाही दिल्या होत्या. या अणुपरीक्षणाला प्रत्यक्ष रूप देणार्‍या शास्त्रज्ञांचे पोशाख वेगळे बनवण्यात आले होते. प्रत्येक गोष्टीला कोडवर्ड देण्यात आले होते.

1948 मध्ये अणुऊर्जा विभाग स्थापन केला होता. पण अणुऊर्जेचा वापर शांततेसाठी, विकासासाठीच करायचा हीच भारताची धारण होती. 1962 च्या युद्धानंतर मात्र मानसिकता बदलली. 1964 मध्ये चीनने अणुपरीक्षण केले. त्यावेळी लालबहाद्दूर शास्त्री भारताचे पंतप्रधान होते. त्याकाळात पहिल्यांदा भारताची मानसिकता बदलली. लालबहाद्दूर शास्रींनी अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी काय तयारी करता येईल याचा विचार भारतीय शास्त्रज्ञांना करायला सांगितला.

त्यामुळे पहिल्यांदा बदल घडवला तो लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी. असे असले तरी 1974 मध्ये अणुपरीक्षण केल्यानंतरही भारताने अणुबॉम्ब का बनवला नाही?

1971 मध्ये बांगलादेशचे युद्ध झाले. त्यावेळी दुसर्‍या महायुद्धात ज्या पद्धतीने 1945 मध्ये अमेरिकेने हिरोशिमा आणि नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता तशाच प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी बंगालच्या उपसागरात अमेरिकेचे लढाऊ जहाज येऊन थांबले होेते.

अमेरिकेने भारताला इशाराही दिला होता. हेन्री किसिंजर हे जगातील प्रसिद्ध डिप्लोमॅट आहेत. त्यांनी ‘मिमॉयर्स’ नावाने आपल्या आठवणी लिहून ठेवल्या आहेत. त्यात नमूद करताना किसिंजर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे की, त्यावेळी अमेरिका कोलकातावर अणुबॉम्ब टाकण्याच्या तयारीत होती. पण दरम्यानच्या काळात इंदिरा गांधी यांनी सोव्हिएत रशियाबरोबर सामरिक युतीचा करार केला. या करारामुळे भारताविरोधातील कोणतीही कृती ही आमच्या विरोधात असेल, अशी घोषणा सोव्हिएत रशियाकडून करण्यात आली. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे अमेरिका-रशिया आमनेसामने आल्याने भारतावरील अणू हल्ला टळला. मात्र या घटनेने भारताचे डोळे उघडले. आपल्याकडे अणुबॉम्ब असणे किती आवश्यक आहे, याची भारताला
जाणीव झाली.

याचदरम्यान झुल्फिकार अली भुट्टो हे पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते. त्यांनी ‘धर्माच्या नावाखाली अणुबॉम्बची विभागणी केली. 1998 पर्यंत पाकिस्तानने उत्तर कोरिया, चीन, रशियाच्या विघटनानंतर वेगळ्या झालेल्या राष्ट्रांकडून तंत्रज्ञान घेऊन अणुबॉम्ब तयार केला होता. परंतु पाकिस्तानने त्याची घोषणा केली नव्हती. 11 मे 1998 रोजी भारताने अणुपरीक्षण केले त्यानंतर अठराव्या दिवशी पाकिस्तानने अणुपरीक्षण केल्याची घोषणा केली. केवळ अठरा दिवसांत अणुपरीक्षणाची तयारी होणे कदापि शक्य नाही. पाकिस्तानने केवळ अणुचाचणी केल्याचा दिखावा केला. पाकिस्तानकडे अणुबॉम्ब आधीपासूनच होता; पण त्यांनी त्याची घोषणा केली नव्हती.

चीन, पाकिस्तान, अमेरिका या सर्वांकडे अणुबॉम्ब असल्यामुळे भारताने अण्वस्र सज्ज राहणे अपरिहार्य होते आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्या परिस्थितीत अत्यंत योग्य निर्णय घेत अणुपरीक्षण केले. या परीक्षणानंतर दुसर्‍या दिवशी भारतीय संसदेत भारताची भूमिका मांडताना वाजपेयी यांनी फार महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. एकप्रकारे त्यांनी भारताचे अणू धोरणच मांडले. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले, भारत जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताचा संपूर्ण अण्वस्त्र कार्यक्रम हा कधीही पहिला हल्ला करण्यासाठी नाही, तर भारताची क्षमता केवळ प्रतिहल्ला करण्यासाठी आहे. आमच्यावरील अणू हल्ल्याचे उत्तर दिले जाईल पण अण्वस्त्रांचा पहिला हल्ला भारत कधीही करणार नाही. ही गोष्ट रशिया आणि अमेरिका यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी होती. जगामध्ये अण्वस्त्रधारी पाच देशांपैकी कोणीही अशी घोषणा केलेली नव्हती. शीतयुद्धाच्या काळात रशिया, अमेरिका यांनी अणू हल्ला करण्याचे इशारे दिले आहेत.

पाकिस्तान तर सातत्याने धमक्या देतच असतो. परंतु भारताने कधीही अशा स्वरुपाचे प्रकार केले नाहीत. उलट अधिकृतपणाने आम्ही प्रथम हल्ला करणार नाही, असे जाहीर केले. त्यामुळे जगभरातून भारताचे कौतुकच झाले. त्याचबरोबर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आणखी एक शब्द वापरला तो म्हणजे मिनिमम क्रेडिबल डेटरन्स. याचा अर्थ भारत भरमसाठ अण्वस्रांचे उत्पादन करणार नाही. स्वसंरक्षणासाठी जितकी गरज असेल तितकेच उत्पादन भारत करेल. त्याउपर भारत अण्वस्त्र बनवणार नाही, असे जाहीर करण्यात आले. ही बाबही तितकीच महत्त्वाची होती.

पोखरणमधील या अणू चाचणीनंतर जगभरातून कौतुक झाले असले तरी भारतावर आर्थिक निर्बंधही घातले गेले. मात्र तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी आधीपासूनच याची तयारी करत काही धोरणे आखली होती. खुद्द अटलबिहारी वाजपेयी यांनी या अणुपरीक्षणानंतर अनेक देशांचा दौरा केला. फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड या देशांना भेट दिली आणि भारताची या परीक्षणामागची भूमिका काय होती ते जगाला पटवून दिले.

आज या चाचणीनंतरच्या 20 वर्षांमध्ये भारत हा एकमेव देश आहे ज्याने सीटीबीटी आणि एनपीटी करारावर स्वाक्षरी केली नाही. पण अणुपरीक्षणही केलेले आहे. असे असतानाही भारत मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम (एमएसटीआर)चा सदस्य आहे. याखेरीज ऑस्ट्रेलिया करार, वासेनर करार यांच्यात सहभागी झाला. तसेच अमेरिका, पश्चिम युरोपमधील राष्ट्रे सध्या भारताने अण्वस्त्र व्यापाराला नियंत्रित करणार्‍या करारांचा भाग बनावा म्हणून प्रयत्न करताहेत. हे देश स्वतःची शक्ती वापरताहेत. आण्विक वाणिज्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या एनएसजी या समूहाचे सदस्यत्व भारताला मिळणे बाकी आहे. मात्र अमेरिकेने भारताला आता एसटीए-1 चा दर्जा दिला आहे.

त्यामुळे आपल्याला एनएसजीच्या सदस्यत्वाची गरजही राहिलेली नाही. भारताला जपान, फ्रान्स, रशिया आदी अनेक देशांकडून युरेनियम, प्लुटोनियमचा पुरवठा होत आहे.आज भारताला या देशांकडून मिळते आहे. अमेरिका आणि जपान यांनी भारतासोबत नागरी अणू करारही केला आहे. ऑस्ट्रिया, कॅनडा, फ्रान्स, कझाकिस्तान या देशांनी भारताबरोबर विविध करार केले आहेत. या सर्वांचा अर्थ एकच की, जगापुढे आता भारताची प्रतिमा अत्यंत विश्वासार्ह देश बनली आहे. केवळ जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश म्हणून नव्हे तर अणू धोरण कसे असावे याचा उत्तम आदर्श भारताने घालून दिला आहे. भारताचा प्रभाव कसा वाढीस लागला आहे हेच यामधून स्पष्ट होते.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

पिनाकेश्वर महादेव मंदिराच्या विकास आराखड्यासाठी ५ कोटींची तरतूद

0

नांदगांव । दि.२० (संजय मोरे) | अतिप्राचीन पिनाकेश्वर महादेव मंदिर परिसराचा विकास व्हावा यासाठी आमदार पंकज भुजबळ यांनी वनपर्यटन अंतर्गत वन पर्यटन केंद्र मंजूर केलेले असून त्यासाठी विकास कामांच्या आराखड्यास सद्यस्थितीत ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

असून  महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मार्फत वनहक्क कायद्याअंतर्गत वन विभागाची परवानगी मिळवून पिनाकेश्वर मंदिरावर वीज पोहचविण्यात आली आहे. प्रामुख्याने पिनाकेश्वर मंदिरावर जाण्यासाठी रस्त्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे आणि तो प्रश्न सोडविण्यासाठी आमदार पंकज भुजबळ यांनी सातत्याने मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक नाशिक) व वनसंरक्षक पूर्व भाग नाशिक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता यांचेशी चर्चा करून व त्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार दि. १९ सप्टेंबर रोजी रस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. त्यामुळे लवकरच रस्याचा प्रश्न सुटणार आहे.

तसेच ढेकु खु. येथिल नाथआश्रम परिसराचा देखील वन पर्यटन अंतर्गत विकास व्हावा यासाठी आमदार पंकज भुजबळ यांनी वनमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे. त्यासंदर्भात सकारात्मक आदेश वन मंत्र्यांमार्फत सचिवांना देण्यात आलेले आहे. या परिसराचाही विकास करण्याच्या दृष्टीकोनातून आमदार पंकज भुजबळ प्रयत्नशील आहेत. या अगोदरही नांदगांव तालुक्यातील श्रीक्षेत्र नस्तनपुरचा छगन भुजबळ  यांच्या माध्यमातून विकास करण्यात आलेला आहे.

यावेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष  संतोष गुप्ता, आमदार पंकज भुजबळ यांचे स्वीय सहाय्यक अशोक गायकवाड, राजेंद्र लाठे, नारायण पवार, विजय पाटील, पंढरीनाथ पवार, अंकुश वर्पे, कैलास तुपे, शिवाजी गायकवाड, विष्णू माळकरी, सार्वजनिक बांधकाम उपअभियंता  पाटील,  संरक्षक  कापसे, वनक्षेत्रपाल  भंडारी, वनपाल दौंड येथील  ग्रामस्थ उपस्थित होते.

गणेश विसर्जनासाठी ३० नैसर्गिक तर ४६ ठिकाणी कृत्रिम तलाव

0
File photo
नाशिक | गोदाप्रदूषण रोखण्यासाठी येत्या रविवारी होणाऱ्या गणेश विसर्जनासाठी नाशिक महानगरपालिकेने ३० ठिकाणी नैसर्गिक तर ४६ ठिकाणी कुत्रिम तलावांची व्यवस्था केली आहे. शहरातील विविध भागात नदीकाठी ही व्यवस्था मनपाकडून करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

पंचवटी, सातपूर, नवीन नाशिक, गंगापूर रोड, नाशिक पूर्व, पश्चिम अशा विविध विभागात तलाव उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच नाशिकमधील विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून मूर्ती संकलन, देव द्या देवपण घ्या सारखे उपक्रम गणेश विसर्जनस्थळी राबविण्यात येणार आहेत.

नाशिकमधील ३० नैसर्गिक तलाव

पंचवटी- राजमाता मंगल कार्यालय, सीता सरोवर म्हसरूळ, नांदूर, मानूर गोदाघाट, आडगाव पाझर तलाव, तपोवन, रामकुंड, म्हसोबा पटांगण, गौरी पटांगण, टाळकुटेश्वर सांडवा, रामवाडी जॉगींग ट्रॅक.

नाशिक पूर्व- लक्ष्मीनारायण घाट, रामदास स्वामी मठ परिसर, नंदीनी गोदावरी संगम.

सातपूर- आनंदवल्ली गाव घाट, सोमेश्वर मंदिर घाट, गंगापूर धबधबा, अंबड लिंकरोडवरील नंदीनीनदी पुल, मते नर्सरी पुल, आयटीआयपुल औदुंबरनगर.

नाशिकरोड- चेहडी गाव दारणा नदीपात्र, पंचक गोदावरीघाट, दसक घाट, वालदेवी नदी देवळालीगाव, वडनेर पंपींग नदीकिनारी, विहीतगाव वालदेवी नदीकिनारी.

नाशिक पश्चिम- य. म. पटांगण, रोकडोबा पटांगण, कपूरथळा पटांगण, सिध्देश्वर मंदिर घारपुरे घाट, हनुमानघाट, अशोकस्तंभ.

गणेश विर्सजनासाठी कृत्रिम तलाव

पंचवटी- राजमाता मंगल कार्यालय, गोरक्षनगर कृत्रिम, आरटीओ, सीता सरोवर म्हसरूळ, नांदूरमानूर, कोणाकॅनगर, तपोवन, गौरी पटांगण, नरोत्तम भवन पंचवटी कारंजा, रामवाडी जॉगींग ट्रॅक.

नाशिक पूर्व- लक्ष्मीनारायण घाट, रामदास स्वामी मठ परिसर, नंदिनी गोदावरी संगम परिसर, साईनाथनगर चौक, रामदास स्वामीनगर टाकळीरोड, शिवाजीवाडीपुल नंदिनीनदीजवळ, किशोरनगर शारदा शाळेजवळ, राणेनगर, कलानगर चौक राजसारथी सोसायटी.

सातपूर- आनंदवली गाव घाट परिसर,सोमेश्वर मंदिर परिसर, गंगापूर धबधबापरिसर, अंबडलिंकरोडवरील नंदिनी पुल परिसर, मते नर्सरीपुल परिसर, आयटीआय पुल औदुंबरनगर, शिवाजीनगर धर्माजी कॉलनी, रिलायन्स पेट्रोलपंपाजवळ पाईपलाईनजवळ, अशोकनगर पोलिस चौकी.

नाशिकरोड- मुक्तीधाममागे मनपा शाळा क्रमांक १२५ मैदान, शिखरेवाडी मैदान, मनपा नर्सरी जयभवानी रोड, मनपा मैदान चेहडी पंपंीग श्रमिकनगर ट्रक टर्मिनस, नारायण बापू चौक जेलरोड.

नाशिक पश्चिम- चोपडा लॉन्स पुल परिसर, चव्हाण कॉलनी परिची बाग पंपीग स्टेशन परिसर, फॉरेस्ट नर्सरी पुल, बॅडमिंटन हॉल येवलेकर मळा, दोदें ब्रिज नदींनीनदी पुल, महात्मा नगर पाण्याच्या टाकीजवळ, लायन्स क्लब ग्राऊंड जुनी पंडित कॉलनी, शितला देवी मंदिर, टाळकुटेश्वर मंदिराजवळ.

सिडको – राजे संभाजी स्टेडीअम अश्विननगर, डे केअर सेंटर इंदिरानगर, जिजाऊ वाचनालय गोदिवंदनगर, पवननगर पाण्याची टाकी, कामटवाडा शाळा, वालदेवी नदीघाट कृत्रिम पिंपळगाव खांब.

नगर टाइम्स ई-पेपर : गुरुवार, 20 सप्टेंबर 2018

0

मनमाडमध्ये मुस्लीम युवक गणेशोत्सव मंडळ ‘अध्यक्ष’ तर हिंदू पाच पिढ्यांपासून करतात ‘मोहरम’

0

मनमाड (बब्बू शेख) | ‘मजहब नही सिखाता आपस मे बैर रखना, हिंदी है हम! वतन हिंदुस्तान हमारा’ या उक्तींचा आदर्श देणारी घटना मनमाडमध्ये घडली आहे. मनमाडमधील सार्वजनिक गणेश मंडळ अध्यक्ष मुस्लीम तरुण आहे.  त्यांच्याकडून जल्लोषात गणेशोत्सव साजरा करण्यात येत असतानाच शहरातील हिंदू कुटुंबिय भक्तिभावाने मोहरम सण त्यांच्या पाच पिढ्यांपासून साजरा करत आहे.

गणेशोत्सव आणि मोहरम एकाच वेळी आल्यामुळे या घरात गणपती बाप्पा आणि मोहरम असे दोन्ही उत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरी होत असल्यामुळे सध्या मनमाडमधील या घटनेची चर्चा पंचक्रोशीत चांगलीच रंगली आहे.

पाच पिढ्यांपासून या कुटुंबियात मोहरम निमित्त ताजीये (डोले) बनविले जातात. यंदा तर मोहरम व गणेशोत्सव सोबत आल्याने या कुटुंबियाच्या घरात एकाच वेळी मोहरम व गणेशोत्सव साजरा करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचे घर जातीय सलोखा व राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रतिक बनले आहे.

मनमाड शहराच्या शिवाजी चौकातील राजू गायकवाड व त्यांचे कुटुंबिय ब्रिटीश काळापासून राहतात. त्यांना हतगडी नावाने ओळखले जाते. या कुटुंबियात पाच पिढ्यांपासून ताजीये बनवून भक्तिभावाने मोहरम साजरा करण्याची परंपरा आहे.

मोहरमचे चंद्रदर्शन होताच गायकवाड कुटुंबिय ताजिया (डोले) बनविण्याच्या कामाला सुरुवात करतात. दरवर्षीप्रमाणे यंदा ही मोहरमचे चंद्रदर्शन होताच त्यांनी ताजिये बनविण्यास सुरुवात केली.

घरातील सर्वजण दहा दिवस परिश्रम करून केवळ ताजीयेच बनवत नाही तर मोहरमच्या सर्व प्रथा देखील काटेकोरपणे पाळतात. यंदा मोहरम व गणेशोत्सव हे दोन्ही सण सोबत आले असल्यामुळे गायकवाड कुटुंबिय एकीकडे मोहरमसाठी ताजीये बनवीत असतानाच घरातील बाप्पांचीदेखील विधिवत पूजा अर्चा ते करतात.

मी जेंव्हा सून म्हणून मनमाडला आली तेंव्हा माझ्या सासूबाईनी मला मोहरम साजरा करण्याबाबत माहिती देतांना सांगितले की, त्यांच्या घराण्यात पांच पिढ्यापासून मोहरम साजरा करण्याची परंपरा आहे. या घराण्यातील पूर्वजांनी नवस केला आहे. त्यांच्या पिढ्यानपिढ्या मोहरम निमित्त ताजिया बनवून त्यांची मिरवणूक काढून मोहरम पारंपारिक पद्धतीने साजरा करतील. आज माझ्या सासूबाईनी सांगितल्याप्रमाणे मी व माझे मुले ही परंपरा कायम ठेवून मोहरम साजरा करीत आहोत. मोहरम साजरा करतानाच आम्ही घरात बाप्पाच्या मूर्तीचीदेखील प्रतिष्ठापना केली असून विधिवत पूजा अर्चा आम्ही दररोज करतो.

रुपाली गायकवाड,  सून

Ganeshotsav With Difference

0

Gaurav Pardeshi                                                                                                NASHIK: The whole country is going frenzy with the festivities. Bright and colourful idols of Lord Ganesha are installed everywhere with a lot of enthusiasm and excitement. There are many who have displayed their creativity in the installation of Ganapati. Most of them have expressed a care for the environment through their idol or decoration. Using innovative ideas, people in Nashik city have also displayed a sense of responsibility in the celebrations this festive season. In Nashik city. Deshdoot Times talks to a few citizens who have used such innovative and eco-friendly ideas.

Sachin Joshi, founder Espilier School – Among the school’s beliefs, is important to nature. So the celebration of the Ganapati festival in school has to be eco-friendly. We also teach our students to respect nature and trees and so the idea was to see god in trees in the most natural form.  Our teachers and students decided to make an idol of the coconut tree in the campus and used dried leaves and natural stuff to make ears and trunk of the god. The festival was started by Tilak to bring about social awareness and we thought that we can be in line if we propagate the idea that one should respect trees as you respect to god.

 

  Kiran Patil, founder of Yuva Astitva Foundation, Nashik.- Keeping in mind that we all need to contribute to the environment, we have done a very simple and yet beautiful decoration by using bricks. We have arranged bricks in piles and these can be reused. We have done a deliberate avoidance of plastic. The Mandal has also put up messages for social awareness for ‘Beti Bachav, Beti Padhav’ , ‘Aai-vadil hech khare daivat’, Niradhar aani garjunna madat kara’.

 

Amol Kulkarni, psychologist and environment activist, Nashik Road – Since many years me and my friend Prashant Belgaonkar have been going to schools for creating awareness for environmental Ganapati celebration and immersion. In continuation of that since last few years we have developed the concept of Ankur Ganesh which is an idol of Gnapati made out of black soil available locally and we have put seeds in the idol. So when it is immersed in a pot the idol dissolves to mud and the seeds germinate into a plant. This is an eco friendly alternative to Plaster of Paris and also to Shadu mud which is now being excavated in large quantities.

Sanjay Kamble, a resident at Samangao, Nashik – We have installed Ganapati idol made up of paper pulp. Devotees of the Aniruddha Bapu ashram write Ramnam on notebooks and every year we collect over 50 lakh such notebooks from all over India.  To make best use of these we make Ganapati idols from this paper pulp mixed with shadu mud. We install these idols specially made and we cherish the feeling that the Ganapati is made from Ramnam.

 

Social Media

26,082FansLike
5,154FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe
error: Content is protected !!