जळगाव महानगरपालिकेत अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यातील महत्वाचा प्रश्न तो म्हणजे गाळ्यांचा ! मनपा मालकिच्या 18 व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत 2012 मध्ये संपुष्ठात आली आहे.
गेल्या 9 वर्षांपासून गाळ्यांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. यातून मार्ग निघावा यासाठी प्रयत्न केल्याचा आव आणला जात आहे. मात्र अद्यापही गाळ्यांचा प्रश्न अधांतरीतच आहे. अर्थात, ‘कभी तो मिलेगी मंजील’ म्हणत, गाळेधारकांनी आपला लढा सुरु केला असला तरी या प्रकरणात ‘पाठशिवणीचा खेळ’ सुरु आहे की काय? असा सहज प्रश्न निर्माण होत असला तरी त्याचे उत्तर अनुत्तरीतच आहे.
मनपा मालकीच्या मुदत संपलेल्या 18 व्यापारी संकुलांपैकी 16 व्यापारी संकुल अ-व्यावसायिक म्हणून निश्चित करण्यात आले आहे. या संकुलातील गाळेधारकांचे अतिशय छोटे-छोटे व्यवसाय आहे. अशा स्थितीमध्ये महानगरपालिकेने बजावलेली थकबाकीची बीले अवाजवी असल्याचा आरोप करत, ती भरणार कशी? अशी चिंता गाळेधारकांना सतावतेय. आणि म्हणून, अवाजवी बिलांपोटी गाळेधारकांचा आकांड-तांडव सुरु आहे. वास्तविक पाहता, उत्पन्नाचे स्त्रोत म्हणून, गाळ्यांच्या प्रश्नाकडे गंभीरतेने लक्ष देणे अपेक्षित आहे. किंबहूना सुवर्णमध्य काढून मार्ग निघू शकतो का? याचा सारासार विचार प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. परंतू कुठलिही कार्यवाही होतांना दिसून येत नाही. केवळ कागदोपत्री पाठशिवणीचा खेळ सुरु आहे. असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही.
गेल्या दीड वर्षापासून कोरोना संक्रमणामुळे मोठे संकट निर्माण झाले आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट आणि दुसरीकडे कारवाईचे संकट अशा व्दिधा मनस्थितीमध्ये गाळेधारक असल्याचे चित्र पहायला मिळतेय. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी जवळपास तीन महिने आणि यंदाही जवळपास दोन महिने पुर्णतः व्यवसाय बंद होते. त्यामुळे थकबाकी भरायची की, कुटूंबियांचा उदरनिर्वाह करायचा असा साहजिकच प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या गाळेधारकांनी थकीत रक्कम भरली आहे. अशा, गाळेधारकांना नुतनीकरण आणि ज्यांनी थकबाकीचा भरणा केलेला नाही. अशा गाळेधारकांचे गाळे ताब्यात घेवून, लिलाव करण्याचा ठराव मनपा प्रशासनाने मागील महिन्यात महासभेत केला आहे. या ठरावालादेखील 16 मार्केटमधील गाळेधारकांनी हरकत घेतली.
आतातर, गेल्या दहा दिवसांपासून जळगाव शहर मनपा गाळेधारक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.शांताराम सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी आमरण उपोषण सुरु आहे. जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही. किंवा ठोस आश्वासन मिळणार नाही. तोपर्यंत आंदोलनावर ठाम असल्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
मात्र, आंदोलनाने मार्ग निघू शकेल का? किंवा प्रशासन निर्णय का घेत नाही? न्यायालयाचा अवमान गाळेधारकांकडून होत आहे की, प्रशासनाकडून? जळगाव महापालिकेत सत्तांतर झाले असून आता, शिवसेनेची सत्ता आहे. राज्यातही शिवसेनेची सत्ता आहे. तर मग तोडगा का निघत नाही? लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्‍यांची मानसिकता नाही का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे सर्व प्रश्न सद्यास्थितीला अनुत्तरीत असलेतरी, महापालिकेचे हित त्याशिवाय गाळेधारकांचेही हित लक्षात घेवून शहराच्या शाश्वत विकासासाठी मार्ग काढावा. एवढी अपेक्षा आहे.
