बी इमारतीवरील कारवाई प्रकरणही गेले न्यायालयात : अवमान झाल्याचा विकसकाचा दावा
अहमदनगर (प्रतिनिधी) – वाडियापार्क येथील इमारत बांधकाम पाडण्याचे प्रकरण आता पुन्हा न्यायालायत गेले आहे. असे असले तरी दुसरीकडे या इमारती नियमित करून घेण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. मात्र त्या बदल्यात इमारतींपासून मिळणार्‍या उत्पन्नात महापालिकेला हिस्सा हवा असून, तो मान्य केल्यानंतरच इमारत नियमित करण्याची प्रक्रिया सुकर होणार आहे.
तत्कालीन नगरपालिकेने जिल्हा क्रीडा संकुल समितीला वाडियापार्क मैदान क्रीडा संकुल उभारणीसाठी हस्तांतरीत केले होते. त्यानंतर संकुल उभारणीसाठी मंजूर असलेल्या बांधकाम परवानगीच्या पैक्षा जास्त जवळपास दुपटीने तेथे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. अर्थात हे सर्व बांधकाम होत असताना महापालिकेने पूर्णतः डोळ्यावर झापडे ओढले होते. परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम होताना त्याचवेळी अडविले असते, तर आजची परिस्थिती ओढवली नसती. संकुल समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असल्याने कोणत्याही अधिकार्‍याची हिम्मत हे अनधिकृत बांधकाम थांबविण्याची झाली नाही.
संकुलाच्या बाहेर मात्र हस्तांतरीत केलेल्या जागेतच ए आणि बी अशा दोन इमारती बांधण्यात आल्या. या पुर्णतः व्यावसायिक इमारती असून, तेथील गाळे भाडेपट्टीने देण्यात आले आहेत. ही जागा 99 वर्षांच्या कराराने दिल्यामुळे तेथील गाळ्यांची विक्री करता येणे अशक्य असल्याचे सांगण्यात येते. मुळात जागा हस्तांतरीत करताना केलेला करार ढोबळ स्वरूपाचा असल्याने अनेक प्रश्‍न आणि उपप्रश्‍न निर्माण झालेले आहेत. अनधिकृत बांधकाम केलेल्या दोन इमारतीवर कारवाईसाठी महापालिकेने बडगा उगारल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्याचा निकाल 2013 साली लागला व त्यामध्ये या इमारती अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र या इमारतीपासून मिळणार्‍या उत्पन्नातून महापालिकेला हिस्सा देण्याचा निर्णय होत असल्यास इमारती नियमित करण्यासाठी महापालिका विचार करू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बांधकाम पाडण्यासाठी स्थगिती असल्याचा दावा विकसकाचा आहे. त्यामुळे महापालिकेने रविवारी बी इमारतीवर हातोडा उगारल्यानंतर या विरोधात विकसक पुन्हा न्यायालयात गेले आहेत.
या इमारतींमधील गाळे भाडेपट्टीने दिलेले असल्याने भाड्यातून मिळणार्‍या उत्पन्नाचा हिस्सा महापालिकेला हवा. यात पन्नास टक्के हिस्सा देण्यास विकसक तयार असल्याचे बोलले जाते. मात्र महापालिकेने शंभर टक्के हिस्सा मागितला आहे. इमारतीवरील कारवा़ईनंतर महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीतही यावर चर्चा झाल्याचे समजते. यातून लवकरच तोडगा निघेल, असा दावाही केला जात आहे. तसेच या परिसरात क्लब हाऊस बांधकाम अद्याप झालेले नाही. ते पूर्ण करून त्यातील उत्पन्नातही महापालिकेने हिस्सा मागितलेला आहे. वाडियापार्क मैदान मुळतः खेळासाठी उपलब्ध व्हावे, यासाठी हस्तांतरीत केले होते. मात्र तेथील मैदान वगळता इतर व्यावसायिक बांधकाम वेगाने झाले.
मैदानाची कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यासाठी कोणीही पुढाकार घेण्यास तयार नाही. क्रीडा संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलने केली, मात्र त्याकडेही फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. महापालिकेच्या सभेमध्येही अनेकदा वाडियापार्क येथील बांधकामावर चर्चा झडली. मात्र ही चर्चा करताना मैदानांना प्राधान्य देण्याऐवजी तेथील व्यावसायिक बांधकामांना येथील गाळ्यांना विरोध करण्यावरच नगरसेवकांनीही धन्यता मानलेली आहे.
सारे काही अर्थकारणासाठी
वाडियापार्क येथील गाळ्यांच्या बांधकामाचा विषय ज्या ज्या वेळी निघाला त्यावेळी या चर्चेमागे केवळ अर्थकारणाचाच विषय असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. विकसकाला त्यासाठीच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्यात येत असावे, अशी शंका यामुळे उपस्थित केली जात होती. त्यामुळे प्रशासनही मूळ भूमिकेपासून चार हात लांब राहण्यातच समाधान मानत होते.