अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची प्रारूप मतदारयादी शुक्रवारी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक डॉ. ज्योती लाठकर यांनी प्रसिद्ध केली. यामध्ये एकूण तीन हजार 851 मतदार आहेत. यावर आक्षेपासाठी 16 मार्चपर्यंत मुदत असून, 30 मार्चला अंतिम यादी प्रसिद्ध होणार आहे.
जिल्हा बँकेच्या शेतीपूरक तसेच शेती माल प्रक्रिया पणन संस्थेचे 906, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी एक हजार 389 व बिगर शेती संस्था एक हजार 556 असे एकूण 3 हजार 851 मतदारांची ही प्रारुप मतदारयादी आहे. शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी सुरळीत पार पडावी यासाठी जिल्हा सहकारी बँकेची निवडणूक तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला उच्च न्यायालयात हरकत घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश पारित केले. या आदेशानंतर शुक्रवारी जिल्हा सहकारी बँकेची प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली.
प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप मतदारयादीमध्ये शेतीपूरक तसेच शेती माल प्रक्रिया व पणन संस्था मतदारसंघातून ठराव प्राप्त 832 व ठराव अप्राप्त पतपुरवठा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मतदारसंघातून ठराव प्राप्त एक हजार 371 व ठराव अप्राप्त 18 असे एकूण एक हजार 389, बिगर शेती संस्था मतदारसंघात ठराव प्राप्त एक हजार 316, ठराव अप्राप्त 180 व व्यक्ती सभासद 60 असे एकूण एक हजार 556 मतदारांची प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप मतदार यादीवर आक्षेप घेण्याची मुदत 16 मार्चपर्यंत आहे. आक्षेपांवर निर्णय घेण्यासाठी 26 मार्च अंतिम दिनांक असून अंतिम मतदारयादी 30 मार्चला प्रसिद्ध होणार आहे. यानंतर जिल्हा बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल.
राष्ट्रवादी-काँग्रेसने कर्जमाफी योजेनेचे कारण पुढे करीत राज्यातील 21 जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि सुमारे आठ हजार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका वर्षभर पुढे ढकण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचे सांगत भाजपने केलेल्या कडव्या विरोधाला न जुमानता सरकारने गुरुवारी याबाबतचे सहकार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक विधानसभेत संमत केले. मात्र त्याविरोधात राज्यपालांकडे दाद मागण्याची तयारी भाजपने सुरू केली आहे. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून त्यात सहकार विभागाचे अधिकारी व्यग्र आहेत. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकरी मतदारांची संख्याही वाढणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितले. परिणामी, राज्यातील सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने ते वर्षभरापर्यंत पुढे ढकलण्याचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे याद्या प्रसिद्ध होऊन देखील निवडणुका पुढे ढकलण्याची शक्यता असल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.
