जिल्ह्याची मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या तसेच ‘सहकारा’ चा आखाडा म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सन 2020 ते 2025 या कालावधीकरीता 21 संचालक पदांकरीता निवडणूक लवकरच होऊ घातली आहे.
नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर आता नगर परिषदा, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका होणार आहे.ऐन उन्हाळ्यात या निवडणुका होणार असल्याने राजकीय वातावरण जिल्ह्यात तप्त होण्यास सुरुवात आतापासूनच झाली असून सहकार चळवळ ढवळून निघणार आहे.
या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक तयारीला चांंगलाच वेग आलाआहे.जिल्हा बँकेच्या संचालक पदाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी विविध कार्यकारी संस्थेच्या प्रतिनिधीचा ठराव मागविण्यात आले आहेत. जिल्हा बँकेच्या संचालकपदाच्या 21 जागा असून विविध कार्यकारी संस्था (सोसायटी) या गटांतून प्रत्येकी 1 याप्रमाणे 15 प्रतिनिधी, उर्वरीत हौसिंग सोसायटी.
नागरी बँकां, बिगरशेती पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्था, मजूर संस्था, खरेदीविक्री संघ, दुध संघ, वैयक्तिक सभासद, कुकुटपालन व इतर संस्था याचा 1 प्रतिनिधी तसेच राखीव गटातून 5 प्रतिनिधी निवडून येत असतात. (महिला प्रतिनिधी करीता 2, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील सदस्य 1, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किवा विशेष मागासवर्गातील सदस्य 1, इतर मागासवर्गातील सदस्य (ओबीसी) 1) याप्रमाणे निवड होत असते.
जिल्हा बँकेच्या अंदाजित 9500 संस्था मतदानास पात्र असून 1145 विविध कार्यकारी संस्था असून उर्वरीत 8300 संस्था ह्या हौसिंग सोसायटी . नागरी बँकां, पतसंस्था , मजूर सोसायटी , खरेदीविक्री संघ , दुध संघ , कुकुटपालन व इतर संस्था तसेच वैयक्तिक सभासद आहेत.
मतदानासाठी संस्थेच्या प्रतिनिधीचा ठराव तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक / तालुका उपनिबंधक यांच्याकडे पाठवावे लागतात. संस्थानी संबधीत तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक / तालुका उपनिबंधक कार्यालायातून ठरावाचा विहित नमुना व कार्यपद्धती समजावून घेऊन त्यानुसार संस्थेच्या प्रतिनिधीत्वाचे ठराव तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक / तालुका उपनिबंधक कार्यालायात जमा करावयाचे आहेत.
१८८२ संस्थांच्या निवडणुका
सहकारी संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. ज्या टप्यावर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या. त्या टप्यापासून निवडणुक प्रक्रीया राबविण्याचे शासन आदेश काढण्यात आले. या आदेशामुळे नाशिक जिल्हयातील १ हजार ८८२ सहकारी संस्थांसह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकाचा मार्ग खुला झाला आहे. मार्च महिन्यात जिल्हा बँकेच्या निवडणुक कार्यक्रम घोषीत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
करोनाचा वाढता संसर्गामुळे १६ जानेवारी रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना दिलेली स्थगिती उठविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
गेल्यावर्षी करोना संकटामुळे राज्य शासनाने होवू घातलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना ३१ मार्च २०२० रोजी पहिली मुदतवाढ दिली होती. यानंतर सलग दोन वेळा तीन-तीन महिन्यांची मुदतवाढ देणारे आदेश राज्य शासनाने काढले होते. तिसऱ्या मुदतवाढीची मुदत ३१ डिसेंबर २०२० रोजी संपुष्टात आली होती. त्यानंतर सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने राज्यातील ४५ हजार संस्थांच्या निवडणुकांना हिरवा कंदील देत, ज्या संस्थांच्या निवडणुका मागील वर्षी ज्या टप्प्यावर स्थगित झाल्या होत्या, तेथून सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रक्रिया देखील सुरू झाली होती.
जिल्हयातील अशा पहिल्या टप्प्यातील ३३ संस्थांच्या निवडणुकांचा आराखडाही जिल्हा उपनिबंधकांनी जाहीर केला होता. मात्र,तत्पूर्वीच राज्य शासनाने १६ जानेवारी २०२१ रोजी पुन्हा एकदा निवडणुकांना मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशानुसार ३१ मार्च २०२१ पर्यत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती दिल्यानंतर, मात्र महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी ओरड केली. विधानपरिषदेसह ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या, यात कोरोनाची बाधा आली नाही. सहकारी संस्थांनाच करोनाचा बाऊ का ? असा प्रश्न उपस्थित केला.
सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही कार्यकर्ते, नेत्यांनी ही बाब निर्देशनास आणून दिली. त्यामुळे सहकार विभागाने १६ जानेवारीच्या आदेश रद्द करत पुन्हा नव्याने आदेश काढला. यात ज्या टप्यावर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आलेल्या होत्या. त्या टप्यापासून निवडणुक प्रक्रीया राबविण्याची कार्यवाही करावी,असे म्हटले. या आदेशामुळे वर्षभरापासून रखडलेल्या जिल्हयातील एक हजार ८८२ संस्थांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग खुला झाला. यात शिखर संस्था असलेल्या जिल्हा बँकेचा समावेश आहे.
ब वर्गातील २१ नागरी बँका, ५०२ विकास सहकारी संस्थआ, ७० पगारदार संस्था, १० खरेदी विक्री संघ, १० संघीय फेडरेशन (एकूण : ६१३) .क वर्गातील ३३७ पतसंस्था, उपसा संस्था, ड वर्गातील २३२ पाणी वापर, मजूर, गृहनिर्माण व इतर संस्था अशा एकूण १ हजार ८८२ संस्थांच्या निवडणुका होतील.
