मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या ‘त्या’ पत्राने राज्यपाल दुखावले, म्हणाले…

मुंबई | Mumbai

राज्य सरकाराने विधानसभा निवडणुकीसाठी (Vidhansabha Speaker Election) तीन पत्र पाठवली होती. तसेच शिष्टमंडळाने राज्यपालांची राज्यपालांची भेट घेत विनंती केली होती. पण तरीही राज्यपालांनी सही केली नाही.

नव्या वर्षात WhatsApp मध्ये येणार नवे फीचर्स, जाणून घ्या…

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari ) यांनी विधानसभा अध्यक्षाच्या (Assembly Speaker Election) निवडीवर आक्षेप घेणारं पत्रं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलं होतं. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी राज्यपालांना तिखट भाषेत उत्तर देणारं पत्रं पाठवलं होतं. त्यावर राज्यपालांनी आपलं उत्तर मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं असून मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रातील भाषेवरच नाराजी व्यक्त केली आहे.

PHOTO : अंकिता लोखंडेचा मराठमोळा साज; नऊवारीत सौंदर्य दिसतय खुलून

राज्यपालांनी म्हटलं आहे की, या पत्रात वापरण्यात आलेली भाषा योग्य नाही. हे पत्र वाचून मी खूप दु:खी, व्यथित आणि निराश झालो आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मला पाच वाजता पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर लगेच एका तासात मंजूरी द्यावी, अशी मागणी सरकारने केली. हा माझ्यावर एकप्रकारे दबाव आणण्याचा प्रकार आहे. मी घटनेच्या चौकटीत राहून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी बांधील आहे. मला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो योग्य असला पाहिजे. सर्व बाबींचा विचार करुन मला निर्णय घ्यावा लागतो. यासाठी तुम्ही माझ्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणू शकत नाही.

विधानसभेचा सभापती निवडीची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी सुमारे ११ महिन्यांचा काळ घेतल्याविषयीही राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली. नियम सहा आणि सातमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या दूरगामी परिणाम करणाऱ्या सुधारणांचे परिणाम कायदेशीररित्या तपासले जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मला संविधानतज्ज्ञांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. तसेच मी विधानसभेच्या विशेषाधिकारांवर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नव्हते. विधानसभाध्यक्ष निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यासाठी माझ्यावर दबाव आणला जाऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी घटनेतील कलम २०८ चा गैरवापर करण्यात आला. ते घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे मी सध्या विधानसभाध्यक्षाची निवडणूक घेण्यास अनुमती देऊ शकत नाही, असे राज्यपालांनी पत्रात नमूद केले आहे.

सोशल मीडियावर सनी लिओनीच्या अटकेची का होतेय मागणी?

मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात काय म्हटलं होतं?

कायदे मंडळाने काय कायदे केले ते तपासण्याचा अधिकार राज्यपाल म्हणून तुम्हाला नाही’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्रातून उत्तर दिलं होतं. ‘विधिमंडळ कायदे राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत. राज्यपाल महोदयांनी अभ्यासात अनावश्यक वेळ घालवू नये, कायदेशीर आहे की नाही? हे तपासण्याच्या उद्योगात पडू नये, आपला हस्तक्षेप करण्याचा संबंधच नाही, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना ठणकावत सरकार निवडणूक घेण्याबाबत आग्रही भूमिका मांडली पत्रातून मांडली होती.

Indian Navy Day : छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘फादर ऑफ इंडियन नेव्ही’ का म्हणतात?