अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
करोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य सरकारने घेतलेल्या कडक लॉकडाऊनचे जिल्हा स्तरावरील आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी गुरूवारी जारी केले.
यात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य सर्व काही गुरूवारी (दि.22) रात्री 8 पासून 1 मे पर्यंत बंद राहणार आहे. मात्र, यात अत्यावश्यक सेवेत मोडणार्‍या मेडिकल, रुग्णालय, किरणा, भाजीपाला आणि दुग्धजन्य पदार्थाची दुकाने यांना वगळ्यात आलेले आहेत. यामुळे सकाळी 7 ते 11 या वेळेत सुरू राहणार आहेत.
करोना साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या कडक नियमावली नूसार जिल्ह्यात शासकीय कार्यालयात 15 टक्के कर्मचारी उपस्थिती राहणार आहे. यात आरोग्य विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला वगळण्यात आलेले आहे. खाजगी प्रवासी वाहतुकीमध्ये खाजगी प्रवासी वाहतुक करणार्‍या बसेस वगळून ही वाहन चालक अधिक आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेवर फक्त आपत्कालीन अथवा अत्यावश्यक सेवा अथवा वैध कारणांसाठी सुरू राहील.
हे नियम आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर वाहनांना लागू नसून प्रवासी राहत असलेल्या शहरांसाठीच लागू राहतील. आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर वाहतुक ही फक्त अत्यावश्यक सेवांसाठी अथवा वैद्मकिय आपत्कालीन परिस्थीतीत किंवा अंत्यविधी, कुटुंबातील व्यक्तीचे टोकाचे आजारपण यासाठी सुरू राहील. या तरतूदिचा भंग केल्यास 10 हजारांचा दंड करण्यात येणार आहे. खाजगी बसेस या आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने कार्यरत राहु शकतील. परंतु उभ्याने प्रवास करण्यास मनाई आहे. खाजगी बसेसव्दारे आंतरशहर अथवा आंतरजिल्हा वाहतुकीसाठी एका शहरात जास्तीत-जास्त दोन थांबे घेता येतील. याबाबत बस सेवा ऑपरेटर यांनी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला याबाबत तसेच बस वेळापत्रकाबाबत अवगत करावे. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आवश्यकता असल्यास या वेळापत्रकात बदल करुन शकते.
सर्व बस थांब्यावर उतारणार्‍या प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवसांचा होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारण्यात येईल. हा शिक्का बस सेवा पुरविण्यार्‍यांने मारणे बंधनकारक असेल. प्रवाशी थांब्याच्या ठिकाणी उताणार्‍या प्रवाशांची रॅपीड अन्टीजेन टेस्ट करणेबाबत घटना व्यवस्थापकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी. याबाबत अधिकृत प्रयोगशाळेची नियुक्ती करण्यात यावी. अशा चाचणीचा खर्च हा त्या प्रवाशाने अथवा बस सेवा पुरविणार्‍याने करावा याबाबत घटना व्यवस्थापकानी स्थानिक परिस्थितीनुरुप निर्णय घ्यावा. कुठल्याही बस सेवा ऑपरेटरने या सुचनांचा भंग केल्यास त्याच्याकडुन 10 हजारांचा दंड वसूल करण्यात येईल.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीमध्ये राज्य शासनाच्या अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालकीच्या सार्वजिनक बसेस या आसन क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेने सुरू राहणार असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
