मुंबई / Mumbai – केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्याला विरोध करत महाराष्ट्र सरकार (maharashtra government) आता राज्यात नवीन कृषी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक केली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करुन तीन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो अशी तरतूद या नव्या कायद्यात करण्यात येणार आहे. (new agricultural laws)
शेतकर्‍यांना केंद्र सरकारच्या (central government) नव्या कृषी कायद्यांत संरक्षण नाही. त्यामुळे हा कायदा शेतकरीविरोधी असल्याचं सांगत देशात विविध ठिकाणी आंदोलन झाले. बिगर भाजप राज्यात हा कायदा लागू करणार नाही अशी भूमिका अनेक राज्यांनी घेतली. महाराष्ट्रातही महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्याला विरोध केला. आता या कायद्यात सुधारणा करुन राज्य सरकार नवीन कायदा आणत आहे. विधी व न्याय विभाग हा कायदा बनवण्याचं काम करत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये हा कायदा सभागृहात मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्यात राज्य सरकार महत्त्वाचे तीन बदल करणार आहेत.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यात एकूण बावीस कलम आहेत. त्यापैकी तीन या महत्त्वाच्या सुधारणा राज्य सरकार करणार आहे. या कृषी कायद्यावर तीनही पक्षांच्या मंत्र्यांची बैठक होऊन कायद्यात बदल करण्याचे काम सध्या विधी व न्याय विभाग करत आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
तीन बदल कोणते?
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग
केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग संदर्भात स्पष्टता नाही, परिणामी मोठमोठे उद्योजकांकडून शेतकर्‍यांची फसवणूक होऊ शकते अशी भीती राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार नवीन कायद्यात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या तरतूदीत बदल करत असून ते कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामापुरतं मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की कॉन्ट्रॅक्ट संपेल. त्यामुळे पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉन्टॅक्ट करावा लागेल. या करारात शेतकर्‍यांना अधिकार जास्त राहतील.
फसवणूक झाल्यास काय?
शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्यास शेतकर्‍यांनी कोणाकडे दाद मागायची या संदर्भात केंद्राच्या नव्या कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या कायद्यात राज्य सरकार सक्षम प्राधिकरण तयार करणार आहे. जर शेतकर्‍यांची फसवणूक झाली तर शेतकरी सक्षम प्राधिकरणाकडे जाऊन न्याय मागू शकतो अशी नव्या कायद्यात तरतूद असणार आहे
शिक्षा काय?
शेतकर्‍यांची फसवणूक झाली तर काय कारवाई होणार या संदर्भात केंद्राच्या नव्या कृषी कायद्यात कुठेही स्पष्टता नाही. राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये किमान तीन वर्षाची शिक्षा होऊ शकते अशी तरतूद राज्य सरकार करणार आहे.
