अनिल प्रकाश जोशी, ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ
सध्या करोनाची महासाथ थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आता तर ओमायक्रॉनच्या रूपाने देशभरात रुग्णसंख्या वाढत असून आकडेवारी रौद्र रूप धारण करत आहे. आपल्याला चोहोबाजूंनी करोनाचा विळखा पडला असताना अजूनही त्याबाबत जनजागृती होत नसेल तर यापेक्षा वेगळी थट्टा काय असू शकते. प्रत्यक्षात जनतेच्या उदासीनतेमुळेच पर्यावरणासारखा गंभीर मुद्दा हा कोणत्याच राजकीय पक्षाच्या अजेंड्यावर दिसत नाही.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला असला तरी त्याचे पडघम गेल्यावर्षीपासूनच वाजत होते. आचारसंहिता लागू होताच निवडणूक आयोगाने करोनाच्या कारणावरून जाहीर सभांवर घातलेली बंदी 22 तारखेपर्यंत वाढवली आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्षांत आरोप- प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. अनेक प्रकारची आश्वासने दिली जात आहेत. पूर्वीच्या सरकारने केलेल्या चुका किंवा कामगिरी याचे पाढे वाचले जात आहेत. एकूणातच राजकीय वातावरण तापले आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली तरी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आणि प्रचारातील मुद्यात काहीच बदल झालेला नाही. तंत्र बदलले असले, सोशल मीडियाचा आधार घेतला जात असला तरी मुद्दे मात्र जुनेच आहेत. रस्ते, पाणी, हवा हेच मुद्दे राजकीय पक्षांकडून उगाळले जात आहेत. मोफत विजेचे आमिष दाखवले जात असून दावे-प्रतिदाव्यांचा मतदारांवर मारा केला जात आहे. रोजगारच्या आघाडीवर युवकांसाठी दिलासादायक चित्र निर्माण केले जात आहे. तूर्त अशा सर्व मुद्यांवर राजकीय पक्षांत चर्चा आणि वादविवाद सुरू झाले आहेत. आपलेच सरकार श्रेष्ठ आहे आणि होते हे सिद्ध करण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे आणि याभोवतीच निवडणूक लढली जात आहे. लोकसभेला आणखी दोन वर्षे असले तरी त्याची रणनीती याच निवडणुकांवर निश्चित होणार आहे. पाचही राज्यांत राजकीय पक्ष कशी कामगिरी करतात यावर सर्व काही अवलंबून असणार आहेत. म्हणून पाच राज्यांतील निवडणुका या अतिशय महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.
अनेक राजकीय पक्षांकडून जोरात प्रचार अभियान राबवले जात आहे. परंतु दुर्दैवाने बहुतांश पक्षाच्या चर्चेत आणि वादविवादात नैसर्गिक, पर्यावरणाचा मुद्दा बाजूला टाकलेला दिसतो. वास्तविक हवामान बदलासारख्या गंभीर समस्येला आपण सामोरे जात असताना आणि लोकांच्या जनजीवनावर त्याने विपरीत परिणाम केलेला असताना या मुद्याकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. क्वचितच एखाद्या राजकीय पक्षाने प्रभावीपणे पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाचा मुद्दा मांडला असेल. पण ते अपवादात्मक दिसून येते. गटागटांत विभागलेले राजकीय पक्ष तर लोकानुनय मुद्दे मांंडण्याबाबत आग्रही असतात; परंतु त्यात विरोधी पक्षाकडून घेण्यात येणार्‍या आक्षेपाचे प्रमाण अधिक असते. एक दुसर्‍याला दूषणे लावताना एखाद्या पक्षाने पर्यावरणाची आणि निसर्गाची किती हानी किली यावरच बोलले जाते. प्रत्यक्षात राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणाचा मुद्दाच गायब झाला आहे आणि ही बाब चिंताजनक आहे. तेच तेच मुद्दे, आश्वासने, त्याच घोषणा दिल्या जात आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका या याच मुद्यावर लढल्या जातील, असेच सध्या चित्र आहे. पण निसर्ग आणि पर्यावरणाबाबत उदासीन राहणार्‍या राजकीय पक्षाला जाब कधी विचारला जाणार, हा प्रश्न मात्र उपस्थित होतो. आपणही या उदासीनतेत सहभागी तर झालो नाही ना? अशी शंका निर्माण होते.
कारण प्रत्यक्षात समाजदेखील पर्यावरण आणि निसर्गाऐवजी अन्य निरर्थक मुद्यांना अधिक महत्त्व देण्यास रस घेतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरणाचा मुद्दा नसला तरी मतदारांना फारसा पडत नाही. सध्याची स्थिती एवढी गंभीर आहे की तीन वर्षांपासून जगावर करोनाने थैमान घातले आहे. याकाळात एक गोष्टी प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे निसर्गाचे बिघडलेले तंत्र हे करोना उद्रेकास कारणीभूत आहे. म्हणून या गोष्टीकडे लक्ष देणे आणि त्यातून धडा शिकणे गरजेचे आहे. जागतिक आरोग्य संघटना असो किंवा संयुक्त राष्ट्र असो, सर्व संघटनांनी पर्यावरणाबाबत धोक्याची सूचना दिली आहे. तसेच आपण स्वीकारलेली जीवनशैलीदेखील करोनासारख्या महासाथीला पसरवण्यास कारणीभूत आहे का याचाही विचार व्हायला हवा.
राजकीय साठेमारीत पर्यावरणाच्या मुद्याकडे कोणाचेच लक्ष जात नाही. याउलट संपूर्ण निवडणूक प्रचारात सवाल आणि जबाब होतील. करोनाच्या काळात कशी व्यवस्था होती, कोणाला किती औषधे मिळाली, आतापर्यंत किती जणांना डोस मिळाले, आता किती लोक राहिले आहेत आदी मुद्दे आणले जातील. राजकीय पक्ष केवळ यावर चर्चा करत राहतील. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत राहतील. परंतु गंभीर मुद्यावर विचार करण्याची गरज त्यांना भासत नाही.
अशावेळी आगामी काळात आपला देश, राज्य, निसर्ग आणि स्रोतांंचे संरक्षण कशारीतीने करू शकतो, यावर विचार करायला हवा. अर्थात, पर्यावरणाच्या उदासीनतेबाबत राजकीय पक्षाच्या नेत्यापेक्षा आपणच जबाबदार आहोत. करोनाच्या काळात मोठ्या संख्येने नागरिक बेरोजगार झाले आहेत. अर्थात, हे चित्र अजूनही पूर्णपणे समोर आले नाही. त्याची आकडेवारी येणे अद्याप बाकी आहे. पण ही आकडेवारी आपली झोप उडवणारी आहे. सध्याच्या स्थितीबाबत आणि पर्यावरणाबाबत काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांचे वर्तन हे मतदारानुरूप असते. मतदारांना काय आवडते याचाच जास्त विचार केला जातो आणि त्याचे प्रतिबंब जाहीरानामा आणि नेत्यांच्या भाषणात उमटतेे. सध्याच्या निवडणुकीच्या काळातील संधीचा लाभ उचलत राजकीय पक्षांना निसर्ग अणि पर्यावरण संतुलनाबाबत विचार करण्यास भाग पाडायला हवे. जेणेकरून आगामी काळात यादृष्टीने गांभीर्याने लक्ष देतील.
