नाशिक । प्रतिनिधी
शहर व जिल्ह्यातील अवैध धंदे तक्रारी नोंदविण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या जिल्हा समन्वय कक्षाचा हेल्पलाईन नंबर मागील दोन महिन्यांपासून ऑक्सिजन तक्रारी नोंदविण्यासाठी वापरला जात असल्याने अवैध तक्रारी नोंदविण्यातच आले नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अवैध धंदे तक्रारी समन्वयाने निकाली काढण्याच्या हेतूलाच जिल्हा प्रशासनाकडून हरताळ फासला जात असून समन्वय कक्ष कागदी देखावा ठरत आहे.
पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी अवैध धंदे कारवाई हे एकटे पोलीस यंत्रणेचे काम नाही असा लेटर बॉम्ब टाकला होता. वसुली, टार्गेट आणि वाहनांवर कारवाई करणे हे आमचे काम नसल्याचे सांगितले. एवढ्यावरच न थांबता जुगार, मटका आणि इतर अवैध धंद्याच्याही बाबतींत हीच भूमिका घेत हे काम महसूल, राज्य उत्पादन आणि आरटीओ आणि अन्न व औषध प्रशासनाचे असल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित विभागांच्या खाते प्रमुखांना थेट पत्रही लिहिले.
त्यानंतर या तक्रारी निकाली काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात समन्वय कक्ष स्थापन करण्यात आला. ऑक्टोबर 2020 ते एप्रिल 2021 या सात महिन्याच्या कालावधीत 52 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 35 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या असून 17 तक्रारी प्रलंबित आहेत. तक्रारीमध्ये उत्पादन शुल्क, अवैध गौणखनिज उत्खनन, वाळू उपसा, मद्यविक्री आदींशी निगडित तक्रारी आहेत.
मात्र सुरुवातीला जो उत्साह सर्व यंत्रणांनी दाखवला तो आता मावळला आहे. मागील दोन महिन्यांपासून तर समन्वय कक्षात तक्रारच नोंदविण्यात आली नाही. करोना संकटात ऑक्सिजन पुरवठा संबंधित तक्रारी निकाली काढण्यासाठी जिल्हा समन्वय कक्षाचा 9405869960 हा हेल्पलाईन नंबर उपयोगात आणण्यात आला. त्यामुळे अवैधधंदे तक्रारीसाठी या नंबरवर ज्यांनी संपर्क साधला त्यांच्या तक्रारीची नोंदच करण्यात आली नाही. त्यामुळे जिल्हा समन्वय कक्ष या योजनेचा हेतूवरच जिल्हा प्रशासनाकडून पाणी फिरवण्यात आले.
