सोनगाव |वार्ताहर| Songav
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुरत-हैद्राबाद महामार्गासाठी ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी जातात, त्या शेतकर्‍यांना आश्वासनाशिवाय पदरी काहीच पडले नाही. शेतकर्‍यांच्या शंकांचे निरसन झाले नाही. शेतकर्‍यांच्या शंकांचे निरसन न करताच महसूल विभागाने या महामार्गासाठी संयुक्त मोजणीचा घाट घातला आहे. तो त्वरित थांबवावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित सुरत-हैदराबाद महामार्गातील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांनी वाढीव मोबदला, महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी शेतात येण्या-जाण्यासाठी सर्व्हिस रोड ठेवण्यात यावा, या मागणीसाठी राहुरी प्रशासनास अनेकदा निवेदने दिली आहेत. तसेच नोव्हेंबर 2021 मध्ये राहुरी तहसील कार्यालयासमोर भर पावसात बेमुदत उपोषणही केले आहे. परंतु आजपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना पोकळ आश्वासनाशिवाय काहीच मिळालेले नाही. राहुरी तालुक्यातील संपूर्ण क्षेत्र बागायती असताना प्रशासनाने मात्र कागदोपत्री हे क्षेत्र जिरायती दाखविले आहे. त्यामुळे शेतकरी संतप्त आहेत. मंगळवारी शेतकर्‍यांनी आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी निचित यांना दिले आहे.
निवेदनात म्हटले, रेडिरेकनरच्या दरानुसार मोबदला न देता स्थानिक बाजारभावानुसार मोबदला देण्यात यावा, प्रस्तावित महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी शेतकर्‍यांना जाण्यासाठी सर्विस रोड देण्यात येणार आहे, याचे लिखीत आश्वासन देण्यात यावे, महामार्गासाठी संयुक्त मोजणीऐवजी पोट हिस्सा मोजणी करण्यात यावी. अगोदर आमच्या मागण्यांचा विचार करा आणि मगच संयुक्त मोजणी करा, असा पवित्रा राहुरी तालुक्यातील वांबोरी, खडांबे, सडे, कनगर, सोनगाव, सात्रळ परिसरातील शेतकर्‍यांनी घेतला आहे. निवेदन देण्यासाठी गोधाराम पागिरे, पोपट मोरे, बाळासाहेब लटके, विनोद अंत्रे आदी शेतकरी उपस्थित होते.
